कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै नेपालको प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो फेरबदल आएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यका साथ अघिल्लो सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारीलाई एकमुष्ट पदमुक्त गरेको छ।
यस निर्णयले देशका प्रमुख ११ विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय,अनुदान आयोग र विभिन्न सेवा आयोगहरूमा ५४० पदमा रोजगारी पाएकाहरुको एकैपटक जागिर जादा नेतृत्व शून्य भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित सर्वाधिक ८४ जना एकैसात पदमुक्त भएका छन्। यस्तै, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपति र सचिवलगायत कुल ६९ जना, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको उपकुलपति र सचिव लगायत ४४ जना हटाइएका छन् ।
यसैगरी, काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति लगायत २५ जना, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा ३९ जना, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा २६ जना, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा २७ जनाको जागिर गएको छ । साथै, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका २२ जना, नेपाल खुला विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका समान २४/२४ जना रहेका छन् ।
विश्वविद्यालयहरुसँगै शिक्षा क्षेत्रका अन्य नियामक निकायहरूमा पनि ठूलो संख्यामा पद रिक्त भएका छन् । जसअन्र्तगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअध्यक्ष र सदस्य गरी ८ जना, शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य गरी २३ जना (शिक्षा ऐन २०२८ अन्तर्गत), प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का १७ जना र राष्ट्रिय युवा परिषद्का ३४ जना पदमुक्त भएका छन् ।
नयाँ अध्यादेशले २०८२ चैत १२ गतेभन्दा अघि भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई स्वतः खारेज गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ‘राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य’ र ‘प्रशासनिक शुद्धीकरण’ को रूपमा यसलाई व्याख्या गरेका छन् । तर, संसद छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुले नियत राम्रो हुँदाहुँदै पनि सरकारको आलोचना भने भैरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्