काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा प्रणालीबाट प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी र नागरिकमैत्री प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेका छन्। प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रिय सुरक्षा, साइबर अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताए।
मन्त्री गुरुङका अनुसार ‘एक परिचय, बहुविध सरकारी सेवा’ अवधारणाअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गरिनेछ। एउटै परिचयपत्रमार्फत नागरिकले विभिन्न सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए।
साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्न ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र उन्नत विश्लेषण प्रविधिको प्रयोग गरी अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक बनाइने तथा साइबर ब्युरोलाई आवश्यक उपकरण र स्रोतसाधन उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए।
महिला तथा लैङ्गिक हिंसापीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न विशेष संयन्त्र सक्रिय बनाइएको, ‘हेलो गृह कल सेन्टर’मार्फत २४सै घण्टा नागरिकका गुनासो सुनुवाइ हुने तथा नेपाल प्रहरीले ‘केस ट्र्याकिङ प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याएर सेवाग्राहीलाई सन्देशमार्फत जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
सुरक्षा निकायलाई आधुनिक बनाउन ‘आधुनिक प्रहरी प्रणाली’, गस्ती ड्रोन, भारी सामान बोक्ने ड्रोन तथा खोज तथा उद्धार ड्रोन खरिद गरिनेछ। आगामी वर्ष नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ८९ वटा भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनमा सरकार प्रतिक्रियामूलकभन्दा पूर्वतयारीमा केन्द्रित रणनीतिअनुसार अघि बढेको मन्त्री गुरुङले बताए। मनसुनपूर्व तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन उद्धार सामग्री आवश्यक स्थानमा पठाइएको, आधुनिक उपकरण, उद्धार ड्रोन तथा एकीकृत विपद् प्रतिकार्य कमान्ड तथा नियन्त्रण प्रणाली विकास गरिने उनले जानकारी दिए।
लागुऔषध नियन्त्रणका लागि रोकथाम, उपचार र कारबाहीमा आधारित ‘तीन स्तम्भ रणनीति’ लागू गरिएको छ। यसका लागि चालु वर्षको ७९ लाख रुपैयाँबाट बजेट बढाएर आगामी वर्ष दुई करोड २७ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको उनले बताए।
सीमाक्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरी निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाइने, प्रहरी चेकजाँचमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने तथा कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने उनले बताए।
कारागार व्यवस्थापन सुधारअन्तर्गत हाल १९ हजार क्षमताका कारागारमा करिब २६ हजार ८ सय कैदीबन्दी रहेको उल्लेख गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा सात हजार क्षमताको एउटा ठूला कारागार निर्माण गर्ने योजना रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। हाल ११ वटा कारागार भवन निर्माणाधीन छन् भने थप २० वटा कारागार भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न सबै जिल्लामा निर्देशन दिइएको, बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले आगामी वर्षको बजेट सुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धिको राष्ट्रिय संकल्प भएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्