उर्जामा लगानी गर्न बैंकहरुले खुट्टा कमाउँन पर्ने अवस्था छैन :पवन कुमार आचार्य ( अन्तर्वार्ता)

काठमाडाैं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने र नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा लिएको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न वित्तीय क्षेत्र कतिको सम्भव छ? कर्जा प्रवाह हुन नसकिरहेको यो अवस्थामा बैंकहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा सम्भावना कति देख्छन्, सरकारले राखेको ५ वर्षमा १५ हजार मेगाावट जलविद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यमा पुग्न सम्भव हुन्छ कि हुन्न, यी र यस्तै विषयम केन्द्रित रहेर कर्पोरेट यात्राका लागि गरिएको सम्पादित अंश :

सरकारले जलविद्युतको क्षेत्रलाई आर्थिक ‘गेम चेन्जर’को रुपमा अघि सारेको छ । बैंकहरुले जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना कस्तो देख्नु हुन्छ ?

सरकारले जलविद्युत क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक ‘गेम चेन्जर’ का रूपमा अघि सारेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यस क्षेत्रलाई अत्यन्तै सम्भावनायुक्त लगानी क्षेत्रका रूपमा हेरेका छन्। नेपालको प्राकृतिक स्रोत र ऊर्जा उत्पादन क्षमताका कारण जलविद्युत दीर्घकालीन रूपमा देशको आर्थिक विकासको मुख्य आधार बन्दै गइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राख्दै निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जलविद्युत क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा लगानी गरिरहेका छन्। तर केवल नियामकीय व्यवस्था मात्रै होइन, बैंकहरूले धेरै अघिदेखि नै यस क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखेका थिए।

उदाहरणका रूपमा, सानिमा बैंक समूहले करिब २२ वर्षअघि नै जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी सुरु गरेको थियो। त्यतिबेला एक मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न करिब १० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्दा विभिन्न बैंकहरू मिलेर लगानी गरेका थिए। त्यस समयदेखि नै नेपालमा जलविद्युतको भविष्य उज्ज्वल रहेको विश्वाससहित यस क्षेत्रमा वित्तीय सहयोग हुँदै आएको छ।

हाल सानिमा बैंकको कुल कर्जा लगानीमध्ये करिब १५ प्रतिशत हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको छ, जसमा अधिकांश लगानी जलविद्युतमै केन्द्रित छन्। बैंकहरूले जलविद्युतलाई आकर्षक क्षेत्र मान्नुका केही प्रमुख कारण छन्। पहिलो, नेपालमा जलविद्युतको विशाल सम्भावना छ। दोस्रो, विश्वभर ऊर्जा खपत तीव्र रूपमा बढिरहेको छ, विशेष गरी नेपालका छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा ऊर्जा माग निरन्तर बढ्दो छ। यसले नेपाली विद्युतको दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित हुने विश्वास बढाएको छ।

त्यसैगरी, जलविद्युत आयोजनामा बैंकहरूको जोखिम पनि तुलनात्मक रूपमा कम मानिन्छ। आयोजना निर्माण अवधिमा ब्याजलाई क्यापिटलाइज गर्न पाइने व्यवस्था भएकाले प्रारम्भिक चरणमा कर्जा असुलीको दबाब कम हुन्छ।

साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग हुने विद्युत खरिद सम्झौता अनुसार उत्पादन भएको विद्युत बिक्रीबाट प्राप्त रकम सिधै बैंक खातामा जम्मा हुने भएकाले नगद प्रवाह दुरुपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ। यसले बैंकलाई कर्जा फिर्तामा थप विश्वस्त बनाउँछ।

यही कारणले बैंकिङ क्षेत्रले जलविद्युतलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित, सम्भावनायुक्त र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने क्षेत्रका रूपमा हेरेको छ। अहिले सानिमा बैंक लगायत अन्य वाणिज्य बैंकहरूले पनि जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो लगानी विस्तार गरिरहेका छन्।

जलविद्युत कम्पनीले मात्र बैंकको साँवाब्याज नियमित रुपमा तिरिरहेका छन् । कुनै आयोजना छन् जसले बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा राखिएको छ ?

जलविद्युत क्षेत्रमा बैंकहरूको अनुभव समग्रमा सकारात्मक रहेको छ। अधिकांश आयोजनाले बैंकको साँवा–ब्याज नियमित रूपमा तिरिरहेका छन्। हाम्रो अनुभवमा अहिले सम्म लगानी गरिएको ऋणमध्ये करिब एक प्रतिशतभन्दा कम मात्रै समस्या भएको अवस्था छ । त्यो निकै नगन्य हो ।

अहिले खराब कर्जा बढीरहेको समयमा नियमित रुपमा सावाँब्याज भुक्तानी गरेर बैंकमा देखिएको सुस्ततलाई केही हदसम्म ब्यालेन्ससिटमा सहयोग गरेको हाइड्रोपावरकै क्षेत्रले हो भन्दा पनि फरक नपर्ला नि ?

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढिरहेको अवस्थामा जलविद्युत क्षेत्रले नियमित रूपमा साँवा–ब्याज भुक्तानी गरेर बैंकहरूको ब्यालेन्ससिटलाई केही हदसम्म सहयोग गरेको भन्ने कुरा गलत होइन। जलविद्युत क्षेत्रका अधिकांश ऋण अहिले पनि ‘गुड लोन’ कै रूपमा रहेका छन्, जसले एपिए कम राख्न सहयोग पु¥याएकै छन् ।

तर सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीलाई चलायमान बनाइरहेको क्षेत्र केवल जलविद्युत मात्रै हो भनेर भन्न भने मिल्दैन। किनभने बैंकहरूको कुल लगानीमध्ये जलविद्युत क्षेत्रको हिस्सा अझै सीमित नै छ। उदाहरणका लागि, सानिमा बैंकमा ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ, जुन बैंकहरूमध्ये उच्चमध्येमा पर्छ। उद्योगको औसत हेर्ने हो भने यो हिस्सा करिब १० प्रतिशतको आसपास हुन सक्छ।

यसको अर्थ बैंकहरूको बाँकी ८५–९० प्रतिशत लगानी अन्य क्षेत्रहरूमा नै छ। त्यसैले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र वा बैंकिङ क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा जलविद्युतले मात्रै चलाइरहेको छ भन्न उपयुक्त हुँदैन। तर यति भने स्पष्ट छ कि जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका अधिकांश ऋण नियमित र सुरक्षित भएकाले यसले बैंकहरूको समग्र कर्जा गुणस्तर सुधार्न सहयोग गरेको छ। विशेष गरी अन्य क्षेत्रमा समस्या बढिरहेका बेला जलविद्युत क्षेत्रले ‘गुड लोन’ कायम राखेर बैंकहरूको वित्तीय अवस्था सन्तुलित बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ।

अबको १० वर्ष पछि बैंकले २० प्रतिशत रकम उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना कति छ ?
आगामी १० वर्षमा बैंकहरूको २० प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा पुग्ने सम्भावना भने बैंक–बैंक अनुसार फरक हुन सक्छ। किनभने जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नु केवल वित्तीय पक्ष मात्रै होइन, प्राविधिक रूपमा पनि जटिल विषय हो। आयोजना मूल्यांकन गर्न इन्जिनियर, प्राविधिक टोली र क्षेत्रगत अनुभव आवश्यक पर्छ। त्यसैले सबै बैंकको दक्षता र रुचि एउटै हुँदैन। कसैको विशेषज्ञता कृषि क्षेत्रमा हुन सक्छ भने कसैको अन्य क्षेत्रमा पनि हुन सक्छ ।

सानिमा बैंकको हकमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको हिस्सा २० प्रतिशत पुग्न धेरै समय नलाग्ने देखिन्छ। अहिले नै बैंकको कुल लगानीमध्ये करिब १५ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा पुगिसकेको छ। यही गतिमा वृद्धि भइरहेमा आगामी पाँच वर्षभित्रै २० प्रतिशत नजिक पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

पहिलेको अवस्था भने निकै फरक थियो। त्यतिबेला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न बैंकहरू धेरै हिच्किचाउँथे। एउटा एक मेगावाटको आयोजनाका लागि १० करोड रुपैयाँ ऋण जुटाउनसमेत गाह्रो पर्ने अवस्था थियो। बैंकहरूलाई आयोजना स्थलमा लगेर खोला देखाउँदा पनि ‘खोलामा पैसा हाल्ने’ जस्तो जोखिमपूर्ण लगानी ठानिन्थ्यो।

तर अहिले अवस्था धेरै बदलिएको छ । धेरै बैंकहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेका छन्। आयोजनाहरू सफल भएर सञ्चालनमा आएको अनुभवले पनि बैंकहरूको विश्वास बढाएको छ।
यद्यपि, आगामी १० वर्षमै सम्पूर्ण बैंकिङ उद्योगको औसत लगानी २० प्रतिशत पुग्छ भनेर ठोकुवा गर्न भने कठिन छ। अहिले पनि केही बैंकहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गर्दैनन्। कतिपय बैंकले आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर एक–दुई वर्ष सफल सञ्चालन भएको वित्तीय विवरण हेरेपछि मात्रै लगानी गर्ने नीति लिएका छन्। यसको मुख्य कारण जोखिम व्यवस्थापन र प्राविधिक दक्षताको अभाव हो। त्यसैले केही बैंकहरू ऊर्जा क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा अघि बढ्न सक्छन् भने केही बैंक अझै सतर्क भएर मात्रै लगानी विस्तार गर्ने अवस्थामा रहने सम्भावना देखिन्छ।

उर्जा क्षेत्रमा लगानीको सम्भवना र देख्दा देख्दै पनि अर्को समस्या भनेको हाम्रो प्राकृतिक प्रकोपको प्रभाव बढी छ । हिउँदमा पनि बाढी आएर उत्पादन कम्पनीहरु बगाएका छन्, लगानी जति त्यतै मात्र खन्याउँदा भोलि बैंकहरुलाई झनै जोखिम पो होला कि ?

ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भए पनि नेपालजस्तो देशमा प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम पनि उत्तिकै छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा हिउँदमा समेत बाढी आउने, पहिरो जाने र जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्ने घटनाहरू बढिरहेका छन्। त्यसैले बैंकहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा सम्भावना मात्रै होइन, जोखिमलाई पनि अत्यन्तै गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
विशेषगरी अहिले जलवायु परिवर्तन ठूलो चुनौती बनेको छ।

बैंकले ऋण दिँदा आयोजनाले अनुमान गरेअनुसार विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, कुनै आयोजनाले अनुमानित उत्पादनको ८० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था आयो भने उसले बैंकको ऋण तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल्यांकन हुन आवश्यक हुन्छ। बैंकहरूले यस्ता जोखिमलाई सकेसम्म न्यूनिकरण गरेर मात्रै लगानी गरिरहेका छन्।

अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको उत्पादन भएको विद्युत बिक्रीको सुनिश्चितता हो। अहिले केही आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको तीन वर्षसम्म पनि पूर्ण क्षमतामा विद्युत बिक्री गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि उत्पादन गरेको विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पूर्ण रूपमा खरिद गर्न सकेन भने कम्पनीको आम्दानी घट्छ, र त्यसले बैंकको ऋण भुक्तानीमा असर पार्न सक्छ।

यसको मुख्य कारण प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली र पूर्वाधार समयमै पर्याप्त रूपमा विकास हुन नसक्नु हो। आयोजना बने पनि विद्युत बजारसम्म पु¥याउने संरचना नबनेसम्म जोखिम रहिरहन्छ ।
त्यसैगरी, बाढी र पहिरोको जोखिम पनि पछिल्लो समय बढ्दो छ। जलवायु परिवर्तनकै प्रभावका कारण प्राकृतिक विपत्तिका घटनाहरु बढिरहेको छ।

यसले बीमा क्षेत्रमा समेत चुनौती सिर्जना गरेको छ। अहिले यस्ता आयोजनाको बीमा गर्नसमेत जटिल बन्दै गएको अवस्था छ। यी सबै चुनौती हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूले जोखिम मूल्यांकन गरेर नै जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिरहेका छन्। किनभने नेपालका लागि जलविद्युत अपरिहार्य क्षेत्र हो। देशमा ठूलो जलस्रोत सम्भावना हुँदाहुँदै पनि एक समय चरम लोडसेडिङ भोग्नुपरेको अवस्था हामीले देखेकै हो।

कुनै समय राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा वर्षभर जम्मा दुई मेगावाट मात्रै थपिने अवस्था पनि थियो।
त्यसैले चुनौतीहरू छन्, जोखिमहरू पनि छन्। तर ती जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने बुझाइ बैंकिङ क्षेत्रको छ। अहिले ब्याजदर घटबढको अवस्था छ ।

जलविद्युतको आम्दानी स्थिर हुन्छ, ब्याजदर पनि स्थिर बनाउन किन सकिंदैन, बैंकहरुले पनि लगानी गर्न सजिलो होला र ऋण लिने कम्पनीले पनि ऋण ढुक्क भएर ऋण लिन सजिलो होला नि ?
ब्याजदर बारम्बार घट्ने–बढ्ने अवस्थाले जलविद्युत आयोजनामा निश्चित रूपमा चुनौती सिर्जना गर्छ नै । किनभने जलविद्युत आयोजना दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् र परियोजनाको लागत तथा आम्दानीको योजना धेरै वर्षलाई आधार मानेर बनाइएको हुन्छ। त्यसैले ब्याजदर अस्थिर हुँदा आयोजना लागत र ऋण व्यवस्थापन दुवै प्रभावित हुन सक्छ। यही कारणले सानिमा बैंकले केही वर्षअघिदेखि नै आयोजना निर्माण अवधिसम्म ‘फिक्स्ड ब्याजदर’ को व्यवस्था गर्न प्रयास गर्दै आएको छ। सामान्यतया निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन चार देखि पाँच वर्षजति लाग्ने भएकाले त्यो अवधिसम्मका लागि स्थिर ब्याजदर तय गरिन्छ । उदाहरणका लागि, आज ८ प्रतिशतमा ऋण सम्झौता भयो भने निर्माण सम्पन्न नहुन्जेल चार वर्षसम्म ब्याजदर नबदलिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यसले आयोजना लागत अनुमानअनुसार नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुग्छ। यदि निर्माण अवधिमै ब्याजदर धेरै बढ्यो भने परियोजनाको कुल लागत अप्रत्याशित रूपमा बढ्न सक्छ। त्यसैले निर्माण चरणमा स्थिर ब्याजदरले डेभलपरलाई ठूलो राहत दिन्छ।

तर धेरै लामो अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्नु बैंकका लागि पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। किनभने बैंकले भविष्यको बजार अवस्था, बेस रेट र तरलताको अवस्था ठ्याक्कै अनुमान गर्न सक्दैन। जति लामो अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गरिन्छ, त्यति नै बैंकले बढी जोखिम लिनुपर्छ। त्यसैले लामो समयका लागि ‘फिक्स्ड रेट’ गर्दा ब्याजदर केही महँगो हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि, अहिले बजारमा साढे ७ प्रतिशतमा ऋण पाइरहेको अवस्थामा चार वर्षसम्म स्थिर ब्याजदर चाहियो भने बैंकले ८ प्रतिशत वा त्यसभन्दा केही बढी दर प्रस्ताव गर्न सक्छ। त्यो अतिरिक्त दर भविष्यको जोखिम व्यवस्थापनका लागि हो।

सानिमा बैंकले पछिल्ला तीन–चार वर्षमा करिब आठ–दश वटा जलविद्युत आयोजनामा निर्माण अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरको व्यवस्था गरेर लगानी गरिसकेको छ। यससँगै अर्को महत्वपूर्ण जोखिम विदेशी मुद्रा विनिमय दर पनि हो। जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरणहरू प्रायः विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ। डलरको भाउ बढ्दा आयोजना लागत पनि बढ्न सक्छ। उदाहरणका लागि, कुनै बेला १३२ रुपैयाँ रहेको अमेरिकी डलर अहिले १५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यसले परियोजनाको लागतमा ठूलो असर पार्न सक्छ।

त्यसैले बैंकहरूले डेभलपरलाई विदेशी मुद्रा जोखिम व्यवस्थापनका लागि ‘फरवार्ड बुकिङ’ वा ‘हेजिङ’ गर्न सुझाव दिने गरेका छन्, ताकि विनिमय दरमा हुने उतारचढावले आयोजना लागतमा ठूलो असर नपरोस्। निर्माण सम्पन्न भएर आयोजना सञ्चालनमा आएपछि भने आम्दानी सुरु हुन्छ र त्यसपछि ब्याजदर व्यवस्थापन केही सहज हुन्छ। तर त्यस अवस्थामा पनि डेभलपरले स्थिर ब्याजदर रोज्ने वा परिवर्तनशील ब्याजदर रोज्ने भन्ने निर्णय बजार अवस्थाअनुसार गर्नुपर्छ। अहिले ब्याजदर घटिरहेको बेला धेरै डेभलपर स्थिर ब्याजदरमा जान चाहँदैनन्, तर ब्याजदर बढ्ने समयमा भने उनीहरू स्थिर ब्याजदर खोज्ने गर्छन्। त्यसैले बैंकहरूले ‘फिक्स्ड रेट’ को विकल्प उपलब्ध गराए पनि अन्तिम निर्णय भने डेभलपरको आवश्यकता र जोखिम वहन क्षमतामा निर्भर रहने गर्दछ।

अन्तिममा बैंकिङ क्षेत्रबाट जलविद्युत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार र योजनाहरु केके छन् भन्ने लाग्छ तपाइँको विचारमा ?
नेपालका लागि जलविद्युत क्षेत्र अत्यन्तै महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित र दिगो रूपमा विकास गर्नैपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। अहिले नेपालमा करिब ३,८०० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भए पनि वर्षभर स्थिर रूपमा उत्पादन भने हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण अधिकांश आयोजना ‘रन अफ द रिभर’ अर्थात् नदीको बहावमा आधारित हुनु हो।

वर्षायाममा धेरै उत्पादन हुने तर हिउँदमा उत्पादन घट्ने समस्या छ। त्यसैले अब जलाशययुक्त आयोजना निर्माणतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना बन्न सके ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न धेरै सहयोग पुग्छ।

अर्कोतर्फ, नेपालमा विद्युत खपत बढाउने ठूलो सम्भावना अझै बाँकी छ। विश्वमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत औसतमा धेरै माथि पुगिसकेको छ, जबकि नेपालमा खपत अझै निकै कम छ। यसको अर्थ, नेपालले अब विद्युत उत्पादन मात्रै होइन, आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने रणनीतिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ ।

त्यसका लागि सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली र ‘पावर इभ्याकुएसन’ पूर्वाधार समयमै निर्माण हुनुपर्छ। किनभने आयोजना निर्माण भएर पनि विद्युत बिक्री गर्न नपाउने अवस्था आयो भने डेभलपर र बैंक दुवै समस्यामा पर्छन्। उत्पादन भएको विद्युत बजारसम्म पु¥याउने संरचना समयमै नबन्दा राम्रो आयोजना पनि वित्तीय समस्यामा पर्न सक्छ।

त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल आयोजना निर्माणसँग मात्रै जोडेर हेर्नु हुँदैन। उत्पादन, खपत, प्रसारण, वितरण र बजार व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। नेपालका लागि ऊर्जा क्षेत्र शीर्ष प्राथमिकताका क्षेत्रमध्ये एक हो र यसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिन सक्छ।

अहिले विद्युत खरिदको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छ। भविष्यमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा विद्युत बिक्री गर्न दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर त्यसका लागि स्पष्ट नीति, मूल्य निर्धारण प्रणाली, प्रसारण पहुँच र नियामकीय संरचना आवश्यक हुन्छ। केही पुराना आयोजनाले अहिले पनि स्थानीय स्तरमा प्रत्यक्ष विद्युत बिक्री गरिरहेका उदाहरण छन्, तर व्यापक रूपमा लागू गर्न सरकारको स्पष्ट नीति चाहिन्छ।

निजी क्षेत्रलाई थप अवसर दिने हो भने त्यससँग सम्बन्धित कानुनी, प्राविधिक र बजार संरचना पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। उचित नीति, पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकियो भने जलविद्युत क्षेत्रले नेपालको आर्थिक विकासमा अझ ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्