काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आह्वानमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विदेशी अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासीहरूलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउनेसम्मका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका मुख्य कार्यसूची र पारित प्रस्तावहरूबारे उल्लेख गर्दै दुई देशबाट प्राप्त हुने विदेशी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
उनका अनुसार बैठकले स्वीजरल्यान्ड र चीन सरकारबाट प्राप्त हुने विकास सहायता अनुदानलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वीजरल्यान्ड सरकारले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजना सञ्चालनका लागि ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधार कार्यका लागि चिनियाँ सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी (चिनियाँ युआन) अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको शहरी व्यवस्थापनका क्रममा विस्थापित भएका सुकुम्बासी परिवारहरूका लागि सरकारले राहत र बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने विशेष निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार विस्थापित सुकुम्बासीहरूको विवरण पूर्ण रूपमा रुजु (भेरिफाई) गरिसकेपछि प्रतिपरिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
यसका साथै, आफ्नै पहलमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारले हाललाई ३ महिनाका लागि मासिक बसोबास खर्च समेत दिने निर्णय गरेको छ । ‘ जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम १५ हजार प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप २००० प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने’ पोखरेलले भने ।
साथै, सरकारले प्रत्यायोजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने, सैनिक सेवा छैटौं संशोधन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने ,नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने तथा नेपाल सरकार कार्यजन नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्