दैलेख । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजले क्षेत्रमा जमिनमुनि ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भइसके पनि परियोजनाको दोस्रो चरणको मुख्य काम अगाडि बढ्न नसक्दा यो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय आयोजना अन्योलमा परेको छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई वर्षौँसम्म पुग्ने ग्यासको सम्भावना देखाएर राष्ट्रिय चर्चा कमाएको यो आयोजना अहिले ठोस कार्यतालिका अभावमा सुस्ताएको हो ।
परियोजना सुस्ताएपछि यसलाई गति दिन दैलेख र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले दबाब बढाउन थालेका छन्। जेठ ३ गते समुद्र सतहदेखि ४,१६८ मिटरको उचाइमा अवस्थित महाबुलेकमा बसेको दुवै जिल्लाको ऐतिहासिक संयुक्त बैठकले जलजलेको पेट्रोलियम पदार्थको वास्तविक क्षमता यकिन गरी उत्खनन कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पारित गरेको छ ।
५० देखि ६० वर्ष पुग्ने ग्यास भण्डार
चीन सरकारको करिब २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ ले सन् २०१९ देखि यहाँ अध्ययन गरिरहेको छ। चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार जलजले क्षेत्रको जमिनमुनि करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार छ। यो परिमाण नेपाललाई ५० देखि ६० वर्षसम्मका लागि पुग्ने अनुमान गरिएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागको समन्वयमा सो क्षेत्रमा नेपालकै सबैभन्दा गहिराइ ४,०१३ मिटरसम्म ड्रिलिङकार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ ।
‘जीटुजी’ तहको पत्र, जवाफ आउन बाँकी
परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलका अनुसार पहिलो चरणको प्राविधिक प्रतिवेदन चिनियाँ पक्षले बुझाइसकेको छ। तर, अबको मुख्य काम ग्यासको उत्पादकत्व र व्यावसायिक भण्डारणको अन्तिम परीक्षण गर्ने हो । ‘यो दुई देशको सरकार (जीटुजी) तहको परियोजना भएकाले आगामी प्रक्रियाका लागि चिनियाँ पक्षलाई अनुरोधपत्र पठाइए पनि उताबाट आधिकारिक जवाफ र स्पष्ट कार्यतालिका आउन बाँकी हुँदा काममा ढिलाइ भएको हो,’सूचना अधिकारी लुइँटेलले बताए ।
नेपालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको इन्धन आयात गर्दै आएको छ । दैलेखबाट यो ग्यास उत्खनन सुरु गर्न सकिएमा यो अर्बौँ रुपैयाँ स्वदेशमै रोकिनेछ। उत्पादित मिथेन ग्यासलाई गाडीमा सीएनजीका रूपमा, उद्योगहरूमा इन्धनका रूपमा र घरघरमा भान्छाको ग्यासको विकल्पका रूपमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले देशको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले यो परियोजना दैलेखको मात्र नभई समग्र नेपालकै आर्थिक रूपान्तरणको महायज्ञ भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले यसलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘शीर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकता’ मा राखेर द्रूतमार्गबाट अघि बढाउनुपर्छ।’ साथै, उत्खनन गर्दा स्थानीयवासीको रोजगारी सुनिश्चित गरिनुपर्ने र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्वको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्र (शिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान)को संरक्षण गरिनुपर्ने मागसमेत उनले राखे ।
महाबु बैठकका अन्य ६ बुँदे ऐतिहासिक साझा प्रतिबद्धता
भौगोलिक विकटता, कच्ची र जीर्ण सडकका कारण दैलेख सदरमुकामदेखि महाबु आवतजावत गर्न मात्रै १६ घण्टा लाग्ने र यातायात तथा सञ्चारको चरम असुविधाका बीच पनि यो ऐतिहासिक संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका साथै अन्य ६ बुँदे साझा प्रतिबद्धता पारित गरेको छ ।
त्रिदेशीय महाबु सडकखण्ड : नेपाल, भारत र चीनलाई छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको महाबु सडकखण्डको बाँकी रहेको ट्रयाक खोल्न र स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, कर्णाली प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, नारायण नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्मा, महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाही, नौमूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष छविराम सुवेदी र कालिकोटको महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज सिंह लगायतले यो सडकले भारतको जमुनाहदेखि चीनको नाक्चेनाग्लासम्मको दूरी छोट्याउने र यो कर्णालीकै समृद्धिको लाइफ लाइन भएको उल्लेख गरे ।
यसैगरी, बैठकले धार्मिक क्षेत्र महावै धामको व्यवस्थित विकास, वैकल्पिक सडक निर्माण, सीमा सुरक्षा र महाबु क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हबका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । सडक कच्ची र जीर्ण भएका कारण दैलेख सदरमुकामदेखि महाबु आवतजावत गर्नमात्रै १६ घण्टा लाग्ने विकटता छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्