काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने अभियानअन्तर्गत विस्थापित भएका परिवारमध्ये हालसम्म ४६५ परिवारलाई पुनस्र्थापनाका लागि २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेलले जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारामा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने कार्य २०८३ वैशाख ११ गते शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको हो ।
‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारामा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउनेक्रम २०८३ साल वैशाख ११ गते शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको निर्णयका आधारमा अगाडि बढाइएको हो। १७ वटा बस्तीबाट २ हजार ६०८ परिवार त्यहाँबाट हटाइएको अवस्था छ भने त्यसमध्ये २ हजार ३८८ परिवार सात वटा होल्डिङ सेन्टरमा रहनुभएको छ,’ सहसचिव प्याकुरेलले भने।
उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवार र बाहिर बसोबास गरिरहेका विस्थापित परिवारको डिजिटल अभिलेखीकरणको काम पनि तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
‘होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २ हजार ३८८ परिवार र बाहिर रहेका २२० परिवारमध्ये अहिलेसम्म १ हजार ४८८ परिवारले डिजिटल इन्ट्री गरिसक्नुभएको छ। सुरुवाती व्यवस्थापन तथा पुनस्र्थापनाबापत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेअनुसार २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइँदै आएको छ। हालसम्म होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २५४ परिवार र होल्डिङ सेन्टरबाहिर रहेका २११ परिवार गरी जम्मा ४६५ परिवारले राहत रकम प्राप्त गर्नुभएको छ,’ उनले बताए।
सहसचिव प्याकुरेलका अनुसार डिजिटल अभिलेखीकरणपछि लाभग्राहीहरूको प्रमाणीकरण ९भेरिफिकेसन० प्रक्रिया जारी रहेको छ । साथै, दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि भूमि समस्या समाधान आयोगसँग समन्वय गरेर आवश्यक काम निरन्तर अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्