काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘पोस्ट बजेट डिस्कसन’ मा अध्यक्ष अग्रवालले लामो समयदेखि शिथिल बनेको देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न यो बजेट एउटा महत्वपूर्ण सुरुवात बिन्दु बन्न सक्ने अपेक्षा गरे।
नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको देश भए पनि लामो समयदेखि नीति (बजेट) र नियम (सुशासन) को दलदलमा अल्झिएको उल्लेख गरे । ‘आगामी ५ वर्ष यदि यही गतिमा जाने हो भने मुलुकले दक्षिण एसियाकै उच्च जीडीपी ग्रोथ हासिल गर्ने लक्ष्यमा पुग्न खासै असहजता देखिँदैन,’अग्रवालले भने।
यस्तै, उनले वर्तमान सरकार गठन भएको दुई महिनाको छोटो अवधिमै यो बजेट आएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए। ‘आगामी ५ वर्ष यदि यही गतिमा जाने हो भने, हाम्रो नियति जुन अघि मैले भने, त्यहाँ पुग्नलाई केही असहजता देखिँदैन’, अध्यक्ष अग्रवालले भने । चेम्बर अफ कमर्शले राखेका अधिकांश सुझावहरू बजेटमा सम्बोधन भएको भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिए। विशेष गरी कर सुधारका क्षेत्रमा बजेटले ठूलो फड्को मारेको उनको ठहर छ।
सरकारले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी हुनेलाई आयकरमा राहत दिनु पारदर्शी अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक कदम भएको अग्रवालको भनाइ छ । यस्तै, ३६० प्रकारका वस्तुहरूको अन्तशुल्क घटाइनु र २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर परिमार्जन गरिनुले देशको औद्योगिकीकरणमा मद्दत पुग्ने भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर बहुदर भ्याट लगाउन सक्ने क्लोजप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उनको भानाई छ। ‘लामो समयदेखि हामीले मागेको, भ्याटलाई सुरुवात गर्ने लक्ष्य आएको छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर बहुदर लगाउन सक्नेछ भन्ने जुन एउटा क्लोज राखेको छ, त्यसले निजी क्षेत्र उत्साहित भएका छन्।’ हाल बिजुली र राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट )लगाएर सरकारले यसको सुरुवात गरिसकेको छ ।
यसैगरी, कोभिड महामारी पश्चात् भूतप्रभावी कर र अन्य कानुनी झमेलामा फसेका उद्यमी व्यवसायीहरूका लागि करको १ प्रतिशत मात्र बुझाएर जरिवाना र पेनाल्टी मिनाहा हुने स्किम ल्याइनु स्वागतयोग्य भएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ। यसले सरकारको राजस्व बढाउनुका साथै व्यवसायीलाई पनि राहत दिनुका साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगको रूपमा घोषणा गरिनु प्रशंसनीय रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘यसपटक हाम्रो मागले, सुरुवात १० लाखबाट गरौं भन्ने थियो, जुन कुरा हो, माननीय मन्त्री ज्यूले बजेटमा रिफ्लेक्ट गर्नुभएको छ।’
बजेटका धेरै पक्ष सबल रहे पनि जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको नेपालमा आफ्नै उत्पादन (बिजुली) मा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइनु कता नमिलेको जस्तो देखिएको अग्रवालले टिप्पणी गरे। आगामी दिनमा यसलाई अझ सस्तो बनाउने तर्फ अर्थमन्त्रीले विचार गर्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे।त्यस्तै, पुँजीबजारमा लगाइएको पुँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) नै अन्तिम कर हो भनी अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे पनि विगतका पुराना कानुनहरूका कारण अझै केही भ्रम र दोहोरो असर पर्ने क्लजहरू बाँकी रहेको उनले औंल्याए। वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी आय हुने कर्पोरेट सेक्टरको हकमा कानुनी परिमार्जन गरेर स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कोभिड पछि भूतप्रभावी कर र अन्य करमूलक दबाबको कारणले धेरै उद्यमी व्यवसायीहरू मुद्दा मामिलामा फसेको अवस्थामा सरकारले त्यस्ता व्यवसायीहरुको कर मिनाहा गरिदिनु सकारात्मक भएको बताए । उनले भने, ‘ उहाँले (मन्त्री) एउटा राम्रो स्किमहरू तरजुमा गरेर, १ प्रतिशत मात्रै यो तरको १ प्रतिशत मात्रै दिएर जरिवाना र त्यसका पेनाल्टी सबै माफ गर्दिने व्यवस्था गर्नुभएको छ । यसले एकातिर सरकारको स्रोत बढ्नेछ भने अर्कोतिर, ठूलो उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि सहजता हुनेछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्