काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रमुख व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेटलाई महत्वाकांक्षी, निजी क्षेत्रमैत्री तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको भन्दै स्वागत गरेका छन्। तर, बजेटको सफलताको आधार प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले बजेटमा लगानी, स्टार्टअप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० तथा औद्योगिक विकासका सकारात्मक कार्यक्रम समेटिए पनि करका केही व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए। उनले विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको करले निजी क्षेत्र र उपभोक्तामाथि थप भार पर्न सक्ने धारणा राखे। साथै, वातावरणीय स्वीकृति, वन नीति र आयातित कच्चा पदार्थमा सहुलियतजस्ता विषयमा अझै सुधार आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बजेटले लामो समयदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। कर सुधार, व्यक्तिगत आयकरमा राहत, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउने तथा कर विवाद समाधानका उपायलाई उनले सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरे। बजेटले आर्थिक समृद्धितर्फ नयाँ सुरुवातको संकेत गरेको उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिनेगरी आएको बताए। उनले पछिल्ला वर्षहरूमा उपभोग्य वस्तुको माग घटिरहेका बेला बजेटका कार्यक्रमले बजारमा माग सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘बजारमा माग बढ्न नसकेको अवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।’
उनले २६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने निर्णयले व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने बताए। उद्योग परिसंघले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन, कर विवाद समाधान तथा लगानीसम्बन्धी विभिन्न कानुन संशोधनका व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने उनको भनाइ छ।
मोतिपुर र मयुरधाम औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण तथा सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए। वन, खानी तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने नीतिले उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारमा टेवा पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
यद्यपि, भारतलगायतका देशबाट आयात हुने वस्तुमा गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य बनाउने निजी क्षेत्रको माग बजेटमा समेटिन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। उत्पादनमूलक उद्योगमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था, डेटा माइनिङ तथा प्रविधिमा आधारित उद्योगका विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कोल्ड स्टोरेज, आपूर्ति तथा बजारीकरण शृङ्खला निर्माणका थप कार्यक्रम अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले समग्रमा बजेटले लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि सकारात्मक संकेत दिएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयन क्षमताले निर्धारण गर्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्