काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका लागि समेटिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू सकारात्मक भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
राजधानीमा आयोजित ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि अबको इप्पान’ विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका एजेन्डाहरूलाई अहिले सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गर्न थालेको बताए । प्रमुख दलहरूको घोषणापत्र, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम, र सरकारको १०० बुँदे सुधार कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश हुनु इप्पानको बढ्दो महत्त्वको परिणाम भएको उनको भनाइ थियो।
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य भेट्न कानुनी सुधार अनिवार्य
सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यक्रम र बजेटमार्फत आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने स्पष्ट लक्ष्य अघि सारेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यसलाई निजी क्षेत्रले उत्साहका साथ लिएको बताए। बजेटमा सबै आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने र लगानीकर्ताका लागि ‘वान डोर पोलिसी’ (एकद्वार प्रणाली) लागू गर्ने विषय समेटिनु सकारात्मक रहेको उनले उल्लेख गरे। ‘वास्तवमा अब यो देशलाई १० वर्षमा कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा राख्न हामी सफल भएका छौँ,’अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हाम्रा एजेन्डाहरू सुनिदिनु भएको छ र बजेटमा पनि थुप्रै कुरा आएका छन्। तर, बजेट भनेको एक वर्षका लागि मात्रै हो, त्यसैले दिगो विकासका लागि कानुनी सुधार अनिवार्य छ।’
‘ टेक अर पे’ पीपीएको माग
अध्यक्ष कार्कीले हाल एउटा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन विभिन्न मन्त्रालय र २३ वटा सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था रहेको स्मरण गराउँदै ‘वान डोर पोलिसी’ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न माग गरे। विगतमा पनि बजेटमा धेरै राम्रा कार्यक्रम आएपनि कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले यसपटक कानुन संशोधन र नीतिगत सुधारमार्फत ती व्यवस्था लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए।
यस्तै, सरकारले सम्बोधन गरेकोमा धन्यवाद दिँदै उनले अब सबै आयोजनाका लागि ‘टेक अर पे’ (लेऊ वा तिर) मोडलमा पीपीए प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने बताए। सरकारले कुनै पनि आयोजनाको पीपीए नगर्ने भनेर कतै उल्लेख नगरेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकारलाई पीपीए प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन उनले आग्रह गरे।
ऊर्जा विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन विशेष प्राथमिकता आवश्यक रहेको बताउँदै इप्पान अध्यक्षले नीतिगत सुधारका लागि निजी क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय र सरकारबीच बलियो सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे। बजेटमा समेटिएका विषयहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्रिय र जिम्मेवार भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा इप्पान उपमहासचि प्रकाश दुलालका अनुसार नेपालको कुल करिब ४,३०० मेगावाट जडित क्षमतामध्ये ३,६६२ मेगावाट (८५ प्रतिशत) विद्युत निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको छ।यसैगरी, निजी क्षेत्रले हाल करिब ५,८०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेको छ।
जसमा निर्माणको तयारीमा रहेका करिब २,१०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरी निर्माणको पर्खाइमा छन्। सरकारको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न अध्ययन पूरा भई पीपीएका लागि आवेदन दिएका १६,००० मेगावाट आयोजनाहरूको पीपीए तत्काल खुला गर्न आवश्यक रहेको दुलालले बताए ।
जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूको अवस्था के छ ?
उपमहासचिव दुलालका अनुसार हाल जलविद्युत र सौर्य ऊर्जातर्फ विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाहरूमध्ये जलविद्युत आयोजनाहरू (कुल : ४३,६९४ मेगावाट रहेको छ । जसमा ९८२ आयोजना रहेका छन् ।
सञ्चालनमा रहेक ३,७९७ मेगावाटका १९० आयोजना, उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएका १२,१०३ मेगावाट क्षमताका २६२ आयोजना, उत्पादन अनुमतिपत्र आवेदनका लागि ९,०८८ मेगावाटका ५३ आयोजना रहेका छन् । यस्तै, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएका ११,००० मेगावाटका २४२ आयोजना छन् ।
सौर्य उर्जातर्फ पनि २,४८० मेगावाटबा १४६ आयोजना रहेका छन् । सो मध्ये सञ्चालनमा रहेका १५४ मेवाटका २७ आयोजना छन् । यसैगरी, उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भैसकेका ५४ मेगावाटका ९ आयोजना, उत्पादन अनुमतिपत्र आवेदन दिएका ७२ मेगावाटका ५ आयोजना, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भैसकेका २,००० मेगावाटका ८८ आयोजना तथा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र आवेदनका लागि १७ आयोजना पाइपलाइनमा छन् ।
उपमहासचि दुलालले अवको ईप्पान एकताबद्ध, प्रभावकारी, पारदर्शी र संस्थागत सुशासनसँगै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्