काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापतको महसुल नतिरेका उद्योगले सरकारको चेतावनीपछि धमाधम बक्यौता बुझाउन थालेका छन्। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सात दिनभित्र बक्यौता नतिरे कानुनअनुसार असुलउपर गर्ने चेतावनी दिएपछि विभिन्न १० औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको छ।
लिमिटेडका अनुसार देशभरका ३०० भन्दा बढी उद्योगले अझै पनि महसुलबापत ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारीले बक्यौता तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएपछि व्यवस्थापनले कडाइ गरेको हो।
सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीका अनुसार सूचना जारी भएपछि उद्योगीहरू बक्यौता विवरण बुझ्न कार्यालय पुग्ने र क्रमशः रकम तिर्ने संख्या बढिरहेको छ। थोरै बक्यौता भएका उद्योगले तत्काल भुक्तानी गर्न थालेका छन् भने ठूलो रकम तिर्नुपर्ने उद्योगले पनि व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
लिमिटेडका तथ्यांकअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले सबैभन्दा बढी ४३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ। हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको २० करोड ९० लाख, पाटनका उद्योगको १० करोड १० लाख, बुटवलका उद्योगको चार करोड ५७ लाख, पोखराका उद्योगको चार करोड ४१ लाख, भक्तपुरका उद्योगको एक करोड ७१ लाख तथा नेपालगञ्जका उद्योगको एक करोड ३४ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। धरान, वीरेन्द्रनगर र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले पनि लाखौँ रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छन्।
उद्योगीबाट बक्यौता नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण, मर्मत तथा उद्योगलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधामा समस्या भइरहेको लिमिटेडले जनाएको छ। उद्योगहरूले जमिन, भवन, विद्युत् र पानीलगायत सेवाको उपयोग गरेबापत नियमित महसुल बुझाउनुपर्ने भए पनि लामो समयदेखि अटेर गर्दै आएका थिए।
बक्यौता विवादको जरो २०७५ सालको भाडा वृद्धि निर्णयसँग जोडिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सञ्चालक समितिले २०७५ मङ्सिर ५ गते सबै औद्योगिक क्षेत्रको भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति उद्योगीले असहमति जनाएपछि विषय उद्योग मन्त्रालय पुगेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयको निर्देशनमा भाडा वृद्धि निर्णय स्थगन गरिएको थियो।
चार वर्षपछि मन्त्रालयले भाडा निर्धारणको अधिकार सञ्चालक समितिकै भएको निष्कर्ष निकाल्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलिदियो। त्यसपछि २०७९ असार २२ गते सञ्चालक समितिले वृद्धि गरिएको भाडादर २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गर्दै उद्योगहरूलाई बिल पठाएको थियो। उद्योगीले पुरानो मितिदेखिको रकम तिर्न अस्वीकार गरेपछि विवाद अदालत पुगेको थियो।
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले भाडा वृद्धि उठाउन सकिने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालत पुगेको विवादमा सर्वोच्चले २०८१ चैत १२ गते वृद्धि गरिएको भाडादर वैध रहेको ठहर गर्दै २०७९ असार २२ गतेदेखि महसुल असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो।
हाल उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। आगामी असार १२ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले फैसला कार्यान्वयन गर्दा १५ देखि १६ करोड रुपैयाँ घाटा हुने दाबी गर्दै पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो।
उद्योग महासङ्घले भने पुनरावलोकनको निवेदन फिर्ता लिएर सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमले महसुल विवाद समाधान गरी उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न दुवै पक्षले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
लिमिटेडले विवादित अवधिको भाडा रकम धरौटीका रूपमा जम्मा गर्न उद्योगीलाई आग्रह गरेको छ। व्यवस्थापनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सेवा विस्तारका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्