काँक्रेविहार (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा १ हजार ३६३ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। कुल स्वीकृत दरबन्दीको करिब २८ प्रतिशत पद खाली हुँदा सेवाप्रवाह तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा ५ हजार ६६० कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत रहेकामा हाल ४ हजार २९७ जना मात्र कार्यरत छन्। सबैभन्दा बढी प्रशासन सेवातर्फ ४७७, इन्जिनियरिङतर्फ ४२१, कृषितर्फ २३७, स्वास्थ्य सेवातर्फ १५२, शिक्षा सेवातर्फ ५१ तथा विविध सेवातर्फ २५ पद रिक्त छन्।
कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार विशेषगरी प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण विकास आयोजना कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर परेको छ। इन्जिनियरिङ सेवातर्फ स्वीकृत १ हजार ५५ दरबन्दीमध्ये ६३४ जना मात्रै कार्यरत छन् भने शिक्षातर्फ १८३ दरबन्दीमध्ये १३२ पदमा मात्र कर्मचारी कार्यरत छन्।
कर्मचारी अभाव समाधानका लागि पदपूर्ति प्रक्रिया भने रोकिएको छ। गत चैत १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० स्वीकृत नभएसम्म लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि कुनै विवरण नपठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि स्थानीय तहहरूले कर्मचारी मागसम्बन्धी विवरण नपठाउँदा खुला प्रतिस्पर्धात्मक विज्ञापन रोकिएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार नयाँ ओएनएमको काम अझै सम्पन्न भएको छैन। स्थानीय तहबाट कर्मचारी दरबन्दीको अद्यावधिक विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सन्तोष पाण्डेका अनुसार आयोगले गत असारमा प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका विभिन्न पदका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेपछि करिब ११ महिनादेखि खुलातर्फ कुनै नयाँ विज्ञापन प्रकाशित भएको छैन। यद्यपि आयोगले यही जेठ ६ गते चौथो र पाँचौँ तहको बढुवासम्बन्धी तीन वटा सूचना जारी गरेको छ।
कर्णाली सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि २०८२ वैशाख ५ गते पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले झण्डै दुई महिनाको अध्ययनपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या आठबाट छमा झार्ने, केही निर्देशनालय तथा कार्यालय खारेज गर्ने र करिब २ हजार ९०० कर्मचारी दरबन्दीलाई घटाएर २ हजार ५०० कायम गर्ने प्रस्तावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
समितिको सिफारिसअनुसार गत मङ्सिर १ गतेदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभिएको थियो। सो क्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका २५ दरबन्दी कटौती गरिएको थियो।
प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेशसभा सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्था तथा स्थानीय सेवाका पदमा उम्मेदवार छनोट गर्ने कानुनी अधिकार भए पनि नयाँ ओएनएम टुंगो नलाग्दासम्म पदपूर्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्