‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि’ स्वीकृत, सरकारले अब स्नातकोत्तर तहसम्मै छात्रवृत्ति अनुदान उपलब्ध गराउने

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्दै औपचारिक रूपमा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पारित गरेको हो। यससँगै विगतदेखि देखिँदै आएको कानुनी अस्पष्टता अन्त्य भई दीर्घकालीन समाधानको बाटो खुलेको बताइएको छ । विशेषगरी यस कार्यविधिले आयोगको तर्फबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थालाई सबै तहमा (स्नातकोत्तर तह डिएम, एमसिएचसमेत) मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने कानुनी आधार प्राप्त भएको हो । यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधि स्वतः अमान्य (खारेज) भएपछि कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो ।

उक्त समस्या समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई निःशुल्क छात्रवृत्ति तथा स्नातकोत्तर तह (डिएम, एमसिएचसमेत) मा प्रदान गरिने छात्रवृत्तिबापत सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो भने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।