काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सरकारको जवाफ माग गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि दबाब सिर्जना गरिएको प्रति सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको हो। बैठकको सुरुमै विपक्षी सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपाली कांग्रेसका सांसद खडगबहादुर बुढालाई बोल्न समय दिएका थिए।
सांसद बुढाले विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रकरणमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा करिब नौ घण्टा राखेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाब दिइएको भन्ने सार्वजनिक समाचारप्रति सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरे। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कुनै सरकारी सतर्कता केन्द्र नभई स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएकाले त्यसको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए।
‘अख्तियार कसैको गोजीको संस्था होइन। यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारलाई दबाब दिएर निर्णय गराउँछ भने सरकारको काममाथि भोली निगरानी कसले गर्ने ?’ भन्दै उनले सरकारमाथि संवैधानिक संस्थामाथि प्रभाव पार्न खोजिएको आरोप लगाए।
सांसद बुढाले वर्तमान सरकारमा मन्त्रीहरूले निर्णय गरिरहेका छन् वा पर्दापछाडि बसेका अन्य शक्तिले राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नसमेत उठाए। उनले ‘कालो चस्मा लगाएर राज्य संयन्त्र कब्जा गर्न खोज्ने नयाँ गिरोह सक्रिय रहेको’ टिप्पणी गर्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘प्रधानन्त्री कार्यालयमा बसेर अख्तियारलाई थर्काउने र हुकुम चलाउनेहरु को हुन् ?’ सांसद बुढाले भने,‘ देशको कानून र संविधान नचिनेका केवल कालो चस्मा लगाएर राज्यका संयन्त्रहरु कब्जा गर्न बसेका नयाँ गिरोहका सदस्य हुन् । जनतामा गम्भीर चिन्ता छ, निर्णय गर्ने ठाउँमा निर्वाचित मन्त्रीहरु छन् ? कि पर्दा पछाडी अरु कोही छन् ?।’
पर्दा पछाडी बसेकाले मन्त्रीहरुलाई प्रयोग गरेर अरु कसैले निर्णय गर्ने गरेको गुनासो सुनिएको आरोप लगाउँदै उनले यदी त्यस्तो भैरहेको सत्य भए देशको लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने बताए । यद्यपि भ्रष्टाचारका विषयमा कांग्रेसका नेता, पदाधिकारी वा पूर्वप्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्नेमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ । तर अनुसन्धान प्रक्रिया संविधान र कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले पनि ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरणबारे सरकारको औपचारिक जवाफ माग गरिन्।
बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखे। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले सीमासम्बन्धी विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाए।
त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेहिताको आवश्यकता औँल्याउँदै रक्षा मन्त्रालयको बजेट विवरण आफूले नपाएको गुनासो गरे। उनले भारतको पटना क्षेत्रमा नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा नेपाली नागरिक बन्धक बनाइएको भन्ने सार्वजनिक विवरणबारे पनि सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्