काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक ट्यारिफमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (बुट मोडल) मार्फत चार प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाएसँगै प्रसारण पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
यी आयोजनाका लागि नेपाल, भारत, चीन, अमेरिका लगायतका विभिन्न देशका १८ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा कन्सोर्टियमले आशयपत्र (ईओआई) पेश गरेका छन्। यस प्रक्रियामा नेपाली निजी क्षेत्र तथा नेपाल–नेतृत्वका कन्सोर्टियमको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको छ। प्रसारण पूर्वाधार अब सरकारी निकायको मात्रै जिम्मेवारी नभई निजी लगानी, प्राविधिक सहकार्य र औद्योगिक साझेदारीसँग जोडिन थालेको संकेत यसले गरेको छ।
नेपाली तथा नेपाल–नेतृत्वका सहभागीहरूमा पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल, हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन, शिवश्री–डाँफे संयुक्त उपक्रम, सिग्मा कन्स्ट्रक्सन तथा हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, युनिभर्सल–माउन्टेन कन्सोर्टियम नेपाल, बलेफी हाइड्रोपावर–लिटमस केबल–शर्मा एन्ड कम्पनी कन्सोर्टियम, शर्मा एन्ड कम्पनी–बलेफी–लिटमस–हुलास स्टिल संयुक्त उपक्रम, बलेफी–शर्मा–लिटमस–जेड इन्फ्रा संयुक्त उपक्रम, प्याराडाइज बिल्डर्स–एप्लाइड इन्जिनियरिङ नेपाल–एब्सोल्युट प्रोजेक्ट्स इन्डिया कन्सोर्टियम तथा के एन्ड ए ईपीसी–के एन्ड ए इन्जिनियरिङ–कोस्मिक संयुक्त उपक्रम अमेरिका–नेपाल रहेका छन्।
यीमध्ये पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल, हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन, शिवश्री–डाँफे संयुक्त उपक्रम र बलेफी–शर्मा–लिटमस–जेड इन्फ्रा संयुक्त उपक्रमले टीएल–४ का लागि आवेदन दिएका छन्। बलेफी–लिटमस–शर्मा कन्सोर्टियमले टीएल–३, शर्मा–बलेफी–लिटमस–हुलास स्टिल संयुक्त उपक्रमले टीएल–२ तथा सिग्मा कन्स्ट्रक्सन–हुलास स्टिलले टीएल–१, टीएल–३ र टीएल–४ मा चासो देखाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीतर्फ भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडले टीएल–१, टीएल–२ र टीएल–३ का लागि आवेदन दिएको छ भने अशोका बिल्डकन लिमिटेडले टीएल–१ र टीएल–२ मा प्रतिस्पर्धा गरेको छ। टेक्नो–इन्टरप्राइजेन–रौसिना उद्योग–आनन्द सोलार भारत, भिभियाना पावर टेक, रिसोनिया लिमिटेड, मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, टीबीईए तथा चाइना नेशनल मेसिनरी इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेसनलगायत कम्पनीको पनि सहभागिता रहेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार बुट मोडलअन्तर्गत छनोट हुने विकासकर्ताले प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार गर्नेछन्। तोकिएको सञ्चालन अवधि पूरा भएपछि आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। कम्पनीको छनोट राष्ट्रियताका आधारमा नभई प्राविधिक क्षमता, वित्तीय व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रसारण सेवा शुल्कका आधारमा हुनेछ।
प्राधिकरणले अघि बढाएका चार आयोजनामध्ये शीतलपाटी (अरुण हब) –इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन करिब ९५ किलोमिटर लामो हुनेछ। यसले संखुवासभादेखि सुनसरीसम्म विस्तार भई अरुण करिडोरका जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब ४,४०० मेगावाट विद्युत् निकासीमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन करिब १३४ किलोमिटर लामो हुनेछ। यसले सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली र धनुषा जोड्दै करिब ४,०८० मेगावाट विद्युत् वहन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी, डाँडाखेत–बुर्तिबाङ १३२ केभी प्रसारण लाइन करिब ३३ किलोमिटर लामो हुने र यसको वहन क्षमता २५० मेगावाट रहनेछ भने रिडी–तम्घास १३२ केभी प्रसारण लाइन करिब २८ किलोमिटर लामो भई करिब २२५ मेगावाट विद्युत् वहन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। आशयपत्र विवरणअनुसार रिडी–तम्घास आयोजनामा सबैभन्दा धेरै १४ प्रस्ताव परेका छन्। डाँडाखेत–बुर्तिबाङमा १२, शीतलपाटी–इनरुवामा ९ तथा तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर आयोजनामा ७ प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
अब प्राधिकरणले आशयपत्रहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्यांकन गरी छनोट भएका कम्पनी तथा कन्सोर्टियमलाई प्रस्ताव पेश गर्न आमन्त्रण गर्नेछ। अन्तिम छनोट प्रतिस्पर्धात्मक वार्षिक प्रसारण सेवा शुल्कका आधारमा गरिने जनाइएको छ।
ऊर्जा उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला समयमै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण हुन नसके विद्युत् निकासी, आन्तरिक आपूर्ति, औद्योगिक विस्तार तथा सीमापार विद्युत् व्यापार प्रभावित हुन सक्ने भएकाले प्रसारण लाइन विकासलाई ऊर्जा सुरक्षासँगै राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्