काठमाडौं। नेपालको चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि गठित विशेष अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवसमक्ष पेश गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय कार्यदलले दुई साताको अवधिमा प्रतिवेदन तयार गरी आज मन्त्री यादवलाई हस्तान्तरण गरेको हो। हालै भारतले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया निर्यातमा परेको प्रभावलाई केन्द्रमा राखेर कार्यदलले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू सिफारिस गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री यादवले चिया क्षेत्रको सुधार तथा निर्यातमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक अवरोध हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले कार्यदलका सुझावलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिन्।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा २० हजार ६०२ हेक्टर क्षेत्रफलबाट २ करोड ६१ लाख किलोग्रामभन्दा बढी तयारी चिया उत्पादन भएको थियो। उत्पादित चियामध्ये ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ हजार ५९९ मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको थियो, जसमा ८६.७७ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ मात्रै गएको देखिएको छ। यसले नेपाली चिया निर्यात भारतमा अत्यधिक निर्भर रहेको स्पष्ट पार्छ।
तर, भारत सरकारको टी बोर्डले १ मे २०२६ देखि अनिवार्य गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका (SOP र FSSAI को परिपत्र) लागू गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रयोगशाला परीक्षणमा हुने ढिलाइ, उच्च परीक्षण शुल्क तथा सीमामा हुने रोकावटका कारण चिया उद्योगी, निर्यातकर्ता, साना किसान तथा मजदुरहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको कार्यदलले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्