काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारले कानून तथा नीति निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रलाई औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्रै छलफलमा सहभागी गराउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा) को ५९औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले पर्यटन ऐन संसदमा छलफलको क्रममा रहेकाले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त समय दिएर सुझाव लिनुपर्ने बताए । उनले कानून निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रलाई ‘साक्षी राख्ने’ र सुझाव लिएजस्तो मात्रै गर्ने प्रवृत्ति सरकारको रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रसँग कुनै ऐनबारे छलफल गर्न कम्तीमा एक महिना समय आवश्यक हुन्छ। ‘पर्यटन ऐन संसदमा छ, छलफल भइरहेको छ भन्ने कुराहरु आइरहेको छ। मन्त्रीज्यूलाई पनि सभामुखज्यूलाई पनि के आग्रह गर्छु भने यो ऐन बन्छ, हतार–हतार हामीलाई जानकारी हुन्छ,’ श्रेष्ठले थप भने,‘ मन्त्रालयबाट, ल हजुर यो हप्तामै हामीले ऐनलाई फाइनल गर्नुपर्छ, सुझाव दिनुपर्यो भनिन्छ। अनि एक हप्तामा हामीले सुझाव दिनुपर्छ । कम्पनी ऐनको विषयमा पनि त्यही भयो । ’
उनले निजी क्षेत्रसँग छलफलको नाममा पर्याप्त समय नदिँदा प्रभावकारी सुझाव दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै सरकारले ऐन बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिइयो भन्ने हिसावले आफूहरुलाई साक्षी राख्ने गरिएको प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने बताए। ‘हामीलाई साक्षी राख्नलाई मात्र काम हुन्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यक्रममै रहेका पर्यटनमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘ मेरो आग्रह छ ,मन्त्रीज्यू सुझाव लिए जस्तो गर्ने गरी हामीसँग नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराइयो र सुझाव लिइयो भन्ने कुरा देखाउने र व्यवसायीहरुलाई साक्षी राख्ने मात्र काम गर्ने नहोस् यसपटक ।’
श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई ऐन निर्माणमा छलफलका लागि बोलाउँदा आफूले यसअघि पनि कम्तीमा एक महिना समय आवश्यक पर्ने स्पष्ट रूपमा बताउँदै आएको स्मरण गरे। ऐन तथा नीतिमा निजी क्षेत्रको सुझाव समेट्न एक–दुई वटा बैठक मात्रै पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ। ‘ऐन निर्माणको छलफलमा बोलाउँदा एक महिना भन्दा अगाडि हामी सुझाव दिनै सक्दैनौँ मन्त्रीज्यू, स्पष्टै भनेँ। कमसेकम एक महिना हामीलाई चाहिन्छ,’ श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले ऐन तथा नीतिबारे देशव्यापी रूपमा छलफल गरेर मात्रै संस्थागत सुझाव तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले एक हप्ताको समय दिएर बोलाउँदा पर्याप्त तयारी र अध्ययन पुग्दैन । ‘हामीले एउटा मिटिङ बसेर हुन्न, ३–४ वटा मिटिङ बसेर छलफल गर्नुपर्छ। देशव्यापी रुपमा हामीले छलफल गर्न जानुपर्छ । त्यसैले कमसेकम एक महिना चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ,’ उनले भने ।
श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको आवाजलाई औपचारिकताका रूपमा मात्रै लिन नहुने बताए । ‘त्यसैले मन्त्रीज्यूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, कुनै ऐन बनाउँदाखेरि पर्याप्त समय दिनुपर्यो। किनभने आखिरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अथवा अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्र नै हो,’ उनले भने, ‘८१ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ भन्ने डाटा नै भैसकेपछि निजी क्षेत्रको आवाजलाई सुन्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई खाली साक्षी राखेर मात्र हुनेवाला छैन ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लक्ष्य राख्नुअघि त्यसलाई धान्न सक्ने पूर्वाधारको क्षमता पनि मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपालमा पर्यटनसम्बन्धी लक्ष्य निर्धारण गर्दा ‘मानसिकता’ परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘१० लाख पर्यटन भित्र्याउनेबाट हामीले वर्षमा २ मिलियनमा लान सक्या छैन। कता कता कहिलेकाहीँ कुरा आउँछ, हामी ५० लाख पर्यटक ल्याउन सक्छौँ भनेर’ उनले भने । उनका अनुसार होटल तथा कोठाको क्षमताका आधारमा नेपालले ३० देखि ४० लाख पर्यटकसम्मलाई सेवा दिन सक्ने अवस्था रहे पनि त्यसका लागि अन्य पूर्वाधारको क्षमता पनि समान रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘होटलका कोठाको क्षमताका आधारमा अहिले हामी ३०–४० लाख पर्यटक ल्याउन सक्ने अवस्थामा छौँ । तर, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विषयमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पूर्वाधारले कति पर्यटक धान्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने।
श्रेष्ठले नेपालको पर्यटन विकासमा हवाई तथा अन्य कनेक्टिभिटी महत्वपूर्ण रहेको बताए। कार्यक्रममा पनि कनेक्टिभिटीको विषय उठेको भन्दै उनले पर्यटक आगमन बढाउन यातायात पूर्वाधारसँगै हवाईलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले पर्यटकको संख्या बढाउन राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवाको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे। ‘जस्तै, यहाँ कनेक्टिभिटीको कुरा पनि उठ्यो । हाम्रो मुख्य विषय नै कनेक्टिभिटी हो भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने। उनले थाइल्यान्डको थाई एयरवेजको उदाहरण दिँदै कोभिडपछि कम्पनी संकटमा परेको र त्यसलाई जोगाउन जहाज बिक्री गर्नुपरेको विषयको चर्चा गरे । ‘कोभिडपछि थाइल्यान्डको थाइ एयरवेज पनि एक हिसाबले कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको थियो । थाइल्यान्डमा थाइ एयरवेज लिक्विडेट हुन्छ कि भन्ने किसिमको चर्चा पनि भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि आफ्नो कम्पनी जोगाउन उसले केही जहाजसमेत बिक्री गरेको थियो ।’
श्रेष्ठले सरकार र निजी क्षेत्रबीच नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै व्यवसायीलाई समेत देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पहल र छलफलमा सक्रिय हुन आह्वान गरे । ‘यो कुरा सरकारलाई मात्र भन्ने होइन, हामी व्यवसायीले पनि सोच्नुपर्छ। राष्ट्र र देशका लागि आवश्यक पहल गर्न उद्योगी–व्यवसायी तयार छन् । यस विषयमा छलफल गर्न र कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे काम गर्न पनि हामी तयार छौँ,’ उनले भने।
उनले कार्यक्रममा उठेका विषयमा सरकारका मन्त्री तथा सभामुखको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै निजी क्षेत्रलाई नीति निर्माणमा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउन आग्रह गरे। कार्यक्रममा उनले हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट, आईएटीए सम्बद्ध व्यवसायीको अधिकार तथा कमिसन र एजेन्सी डेबिट मेमो (एडीएम) का विषयमा पनि मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले नेपालको समूल विकासका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउन सरकार लागिपरेकोले निजी क्षेत्रको सुझावलाई आफूले सुन्ने बताए । पर्यटन ऐन संशोधनका क्रममा निजी क्षेत्रका सुझाव समेट्न तयार रहेको आस्वासन दिँदै मन्त्री पौडेलले भने, ‘सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ-आ–आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित कठिनाइहरू र नीतिगत समस्याहरूलाई हाम्रो पर्यटन विधेयकले सम्बोधन गरेको छ वा छैन, त्यसलाई गहिरिएर हेर्नुहोला,’ उनले भने, ‘त्यहाँ एड्भेन्चर टुरिजम र आरोग्य पर्यटन जस्ता धेरै विषयहरू छुटेका छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्