काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले समावेशी आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बताएका छन्।
मंगलबार नेपाल बार एशोसिएसन र युवा कानुन व्यवसायी सरोकार समाजद्वारा आयोजित पहिलो युवा कानुन व्यवसायी सम्मेलनको पहिलो सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यायाधीश नियुक्तिको क्रममा समावेशी आधारलाई जोड दिने धारणा राखे ।
मन्त्री चौरसियाले युवा कानुन व्यवसायीहरूको पेसागत सुरक्षा र हकहितका लागि काम गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिदै भने, ‘न्यायिक सुधारका लागि कानुन व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कानुन व्यवसायीको मानमर्दन र कानुन व्यवसायीमाथि हुने हातपात पनि बन्द गरिनुपर्छ ।’
उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू गर्न कानुन व्यवसायीको भूमिका उल्लेख्य रहेको भन्दै देशको व्यवस्था सुधारमा कानुन व्यवसायीहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेको उल्लेख गरे। सुशासन, पारदर्शी, कानुनी शासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको भ नाइ उनको छ ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले विशेष गरी युवा वकिलहरूको पेसागत सुरक्षामा चुनौती देखिएको भन्दै पेसागत सुरक्षाका लागि नेपाल बार एशोसिएसनले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘युवा कानुन व्यवसायीलाई पेसागत सुरक्षाको चुनौती छ, यो समस्या समाधान गर्न बार एशोसिएसनले पहल गर्नु जरुरी छ । कानून व्यवसायीले पनि आफ्नो बहसलाई सशक्त बनाउनका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ ।’
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘लयर एकेडेमी’को परिकल्पना गरिएको बताए । अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सबै सक्रिय रूपमा लाग्न उहाँले सुझाव दिए ।
बार महासचिव अञ्जिता खनालले राजनीतिक आस्थाको आधारमा बारको सदस्यता वितरण गर्न नहुने धारणा राखिन । ‘३३ प्रतिशत कानुन व्यवसायी जो कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुहुन्न । उहाँहरूले बारको सदस्यता पाउन सक्नुभएको छैन । आगामी दिनमा ती सबैलाई बारको सदस्यता वितरणका लागि पहल गर्नेछौँ ।’ सबै क्षेत्रमा न्यायिक पहुँच पुर्याउनका लागि न्यायालय पनि विकेन्द्रीकरण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट पनि सम्बोधन गरिएको कार्यक्रममा युवा कानुन व्यवसायी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्