काठमाडौं । नेपालमा हवाई क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने गरी तयार गरिएको विधेयक मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने गरी ल्याइएको, ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१’ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरेका हुन्।
मन्त्री पाण्डेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा दुईवटा विधेयक प्रस्तुत गर्दै भने, ‘नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्रष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन र सेवालाई भरपर्दो बनाउनका लागि वाञ्छनीय भएकाले आधुनिक सुविधायुक्त विमानस्थल बनाउन र हवाइ सेवालाई मर्यादित बनाउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१ प्रस्तुत गर्दछु ।’
लामो समयदेखि प्राधिकरण टुक्र्याउने विषयमा छलफल भए पनि विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
यसअघि २०८१ पुस ५ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने निर्णय निर्णय गरेको थियो । नेपालमा पछिल्लो डेढ दशकदेखि उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने बहस सुरु भएपनि उक्त काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन । यसअघि २०७६ फागुन ११ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राएर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक २०७८ साउन १८ गते पारित समेत गरेको थियो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणले सेवाप्रदायक र नियामकसम्बन्धी दुवै काम गरिरहेको र संस्थाको प्रमुखको हैसियतले गर्ने दुवै एकाइको निर्णायक महानिर्देशक हुने भएकाले आफैंले सेवाप्रदायकको रूपमा गरेको निर्णयलाई आफैंले नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी नहुने उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरणमा सेवाप्रदायक र नियामक हुँदा त्यसको नेतृत्व २ जना महानिर्देशकले गर्नेछन्। अहिले एउटै निकाय हुँदाको तुलनामा दुईवटा हुँदा शक्ति पृथकीकरण हुन्छ। नेपालको हवाई क्षेत्रमा देखिएको समस्या मसाधान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राख्दै आएको कालोसूची हटाउनेलगायतका विषयसमेतमा सो विधेयकको आवश्यकता महशुस गरिँदै आएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्