काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले विगत वर्षको ‘सजगतापूर्वक लचिलो’ मौद्रिक अडानलाई निरन्तरता दिएको छ।
यसपटकको नीतिमा ब्याजदर, अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लगायतका आधारभूत मौद्रिक उपकरणमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्थामा बजारलाई नयाँ झट्का दिनुभन्दा स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई क्रमशः चलायमान बनाउने रणनीति लिएको बुझिन्छ।
मौद्रिक नीतिले ५.५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्दै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्ने विषय आफैंमा महत्वाकांक्षी भए पनि राष्ट्र बैंकले ती लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता उपलब्ध गराउने संकेत भने दिएको छ।
अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभर’ सरकार, सहयोगी गभर्नर
सरकारको ७ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउन राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशत (६ खर्ब ५२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) को ऋण विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । तर, यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा वा नीतिगत मार्गचित्र भने देखिँदैन।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भए तापनि विगतको अनुभव (जस्तै : पोहोर १२ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा मात्र ६.५ प्रतिशत ऋण विस्तार हुनु) र हालको सुस्त आर्थिक गतिविधिले गर्दा तोकिएको लक्ष्य भेट्टाउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। ऋण विस्तारका लागि बैंकहरूको पुँजी कोषको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा नीति मौन छ । यस्तै, कर्जाको गुणस्तर लगातार खस्कँदै जानुले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम अझै कायमै रहेको सङ्केत गर्छ।
अन्ततः, केवल मौद्रिक औजारहरूमा जोड दिएर र बजारलाई उत्साहित बनाउने नियामक स्किमहरू बिना, बढ्दो तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहज हुने देखिँदैन। विगतमा गभर्नरहरूले बजेटभन्दा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालयको भूमिकासमेत निर्वाह गर्ने संस्थाका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड महामारीजस्ता संकटमा पनि सरकारले गर्नुपर्ने धेरै सहुलियत राष्ट्र बैंकले घोषणा गर्दा उसले आफ्नो मूल जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर नेतृत्व लिन खोज्दा यसको असर अर्थतन्त्रमा पनि परेको थियो।
तर, यसपालीको मौद्रिक नीतिले राष्ट्र बैंक आफ्नो नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय भूमिकामा बस्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’बाट ओर्लिएर गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले देशमा आर्थिक गतिविधि बढाउने जिम्मा राष्ट्र बैंकको होइन सरकारको हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको देखिन्छ ।
बजारलाई स्थिरताको भरोसा
गत दुई वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर छ। उद्योगी–व्यवसायी लगानी विस्तार गर्न अझै उत्साहित देखिएका छैनन् । बैंकहरूमा निक्षेप बढिरहे पनि ऋणको माग सोही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नचलाउने निर्णय गरेको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोर अन्र्तगतका नीतिगत दर, बैंकदर र स्थायी निक्षेप सुविधा दर यथावत् राख्नुको अर्थ बैंकिङ प्रणालीमा अहिले कुनै अतिरिक्त कडाइ आवश्यक नरहेको प्रस्ट्याउनु हो ।
यसले उद्योग–व्यवसायलाई तत्काल राहत दिनेछ। तर कर्जा विस्तार केवल ब्याजदरमा निर्भर हुँदैन। लगानीकर्ताको आत्मविश्वास, सरकारी विकास खर्च, नीतिगत स्थिरता र बजारको माग बढ्न नसकेसम्म सस्तो कर्जाले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्दैन।
यद्यपी पाँच वर्षका लागि चुनिएको स्थिर र आशा गरिएको सरकारबाटै उद्योगी–व्यवसायीलाई धरपकड हुने, पर्याप्त अनुसन्धान र छानबिनबिनै पक्राउ गरी थुनामा राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले व्यावसायिक क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको तथा सरकारले व्यवसायीलाई कानुनी प्रक्रियाबाट होइन, डर देखाएर नियन्त्रण गर्न खोज्दै छ कि भन्ने आशंका बढेको टिप्पणी निजी क्षेत्रबाट भैरहेका छन् । सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई शंकाको घेरामा राखेर धरपकड गर्नेभन्दा लगानीका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ।
मौद्रिक नीति किन सावधानीपूर्ण छ ?
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक मार्फत अहिले पनि मुद्रास्फीतिमा बाह्य दबाब रहेको स्वीकार गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन तथा खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धिले नेपालमा प्रभाव पार्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति अपनाए पनि जोखिमलाई निरन्तर निगरानी गर्ने जनाएको छ। ‘विश्व भूराजनीतिमा देखिएको तनावका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि र मुद्रास्फीतिमा दबाब सिर्जना गरेको छ। यसैबीच केही केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदै कडा मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका छन् भने अधिकांशले आफ्नो नीतिगत अडान तटस्थ राखेका छन्’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
अर्कोतर्फ विदेशी विनिमय सञ्चिति अहिले बलियो अवस्थामा छ। विप्रेषण, पर्यटन र सेवा निर्यात सकारात्मक रहेकाले बाह्य क्षेत्र तत्काल संकटमा जाने अवस्था देखिँदैन। यही कारण पनि राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारका संकेत
यसपटकको मौद्रिक नीतिले नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, चेक अनादरका कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई सहज बनाउने, सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा ऋण–मूल्य अनुपात सहज बनाउने तथा नियामकीय निर्देशन पुनर्लेखन गर्ने घोषणा केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीलाई आधुनिक र ग्राहकमैत्री बनाउनेतर्फ जोड दिएको छ।
यसैगरी, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र बजारमा तरलता सन्तुलन गर्न वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण पुनरावलोकन, डिजिटल बैंकिङ विस्तार, विदेशी विनिमय कारोबार सरलीकरण तथा व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित ‘पियर टु पियर’ (पी–टु–पी) ऋण कारोबारको अध्ययन गर्ने विषय नीतिमा समेटिएको छ।
यद्यपि यी अधिकांश व्यवस्था अध्ययन, नियमन पछि मात्र कार्यान्वयन हुने देखिएकाले तत्काल अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना भने कम छ ।
चुनौती अझै उस्तै– बन्ला लगानीको वातावरण ?
नेपालको अहिलेको मुख्य समस्या पैसाको अभाव नभई लगानी र सरकारी भरोसाको अभाव रहेको विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् । हाल बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त छ। ब्याजदर पनि विगतको तुलनामा घटेको छ। तर, निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन।
त्यसैले मौद्रिक नीतिले सहज वातावरण बनाए पनि आर्थिक वृद्धिको वास्तविक जिम्मेवारी अब सरकारको वित्तीय नीति, विकास खर्चको चुस्त गति, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र लगानीमैत्री वातावरणमा निर्भर हुने देखिन्छ। यदि सरकारले निजी क्षेत्रलाई भरोसा दिलाएर लगानी आकर्षित गर्न सकेन, पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन र आर्थिक सुधारका प्रयासलाई व्यवहारमा उतार्न सकेन भने मौद्रिक नीतिको बलमा मात्र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
हाल पर्याप्त तरलता भए पनि आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्नु, कर्जाको गुणस्तरमा आएको गिरावट तथा निजी क्षेत्रको कमजोर लगानी उत्साहजस्ता चुनौती यथावत् छन्। त्यसैले पनि, गभर्नर पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट नयाँ प्रयोगभन्दा स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको ‘हस्तक्षेपकारी’ भन्दा ‘संयमित र संस्थागत’ नीति भएको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका छन् । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलाउने होइन, स्थिर बनाउनेतर्फ नीतिगत जोड दिएको छ। जसको सफलता अब राष्ट्र बैंकको घोषणाभन्दा सरकारको कार्यान्वयन क्षमता र निजी क्षेत्रको लगानी विश्वासमा निर्भर रहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्