काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
मंगलबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी नीति ल्याइएको बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकले मूल्य स्थायित्व कायम राख्दै उत्पादन, लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीति ल्याएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न अघिल्लो वर्ष अपनाइएको सतर्कतापूर्वक लचिलो नीतिगत कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ।
मौद्रिक नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने तथा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकले हालको बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको तथा समग्र आर्थिक परिदृश्य अनुकूल देखिएकाले न्यून लागतको अर्थतन्त्र कायम राख्दै निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण थप सहज बनाउने नीति लिएको जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंकदर यथावत् राखिएको छ। साथै अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ बनाउन समष्टिगत विवेकशील नियमनलाई निरन्तरता दिने, वित्तीय लागत घटाउँदै सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी क्रमशः नियामकीय व्यवस्था लागू गर्ने जनाइएको छ। कर्जा व्यवस्थापन र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ।
गभर्नर पौडेलले मुद्रास्फीतिमा दबाब बढे, पर्याप्त तरलताका बाबजुद अपेक्षित आर्थिक लाभ हासिल हुन नसके वा समग्र आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिए राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन विद्यमान व्याजदर करिडोरलाई आवश्यकताका आधारमा क्रमश ः साँघुँरो बनाउँदै लगिने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्