काठमाडाैँं । सरकारले सुर्तिजन्य उद्योगलाई नै संकटमा पार्ने गरी नयाँ निर्देशिका लागु कार्यान्वयनमा आउँदा उद्योग नै संकटमा परी राज्यलाई करोडौं रुपैयाँको राजस्व गुम्ने जोखिम बढेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै स्वदेशी चुरोट तथा सुर्तिजन्य उद्योगहरू गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । नेपालमा चुरोट उद्योगले वार्षिक रूपमा ५,००० करोडभन्दा बढी राजस्व योगदान गर्दै आएको छ भने यस उद्योगमा लाखौं मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा छन्।
नेपाल सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थ उद्योगलाई थप कडाइ गर्ने उद्देश्यले नयाँ निर्देशिका लागू गरेको छ, जसअनुसार अब सुर्तिजन्य पदार्थका प्याकेजिङमा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यो नियम २०८२ सालको भाद्र महिनादेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ।
नयाँ निर्देशिकाले उद्योगमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै व्यवसायी, उद्योग संघहरू तथा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, उत्पादनमूलक उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने यस प्रकारका नीतिगत निर्णयहरूका कारण स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी बन्न सक्ने उद्योगीहरुको चिन्ता छ ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि कुनै विस्तृत छलफल नगरेको तथा गैरसरकारी संस्थाहरू को प्रभावमा परेर यो नियम लागू गरिएको आरोप लागेको छ। विशेष गरी एक्सन नेपाल जस्ता संस्थाहरूले विदेशी अनुदान प्राप्त गर्दै चुरोट उद्योगलाई बन्द गराउने रणनीति अपनाएको उद्योगीहरू बताउँछन्।
यसैबीच, सुर्तीजन्य पदार्थका आयातित विकल्पहरू, जस्तै ई(सिगरेट, वेप, तथा निकोटिन पौचमा भने कुनै कडा नियमन लागू नगरिएको देखिन्छ। यसले विदेशी ब्रान्डलाई फाइदा पुग्ने तर स्वदेशी उत्पादनलाई कठिनाइ हुने देखिन्छ। सरकारले स्वदेशी उद्योगहरूलाई टेवा दिनुको सट्टा नकारात्मक असर पार्ने नीति अपनाएको उद्योग संघहरूको आरोप छ। सरकारले यस विषयमा विस्तृत छलफल नगरी यो निर्देशिका जारी गरेको हुँदा, उद्योगहरू र सरोकारवालाहरूले पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
यसबाहेक, उद्योग मन्त्रालयलाई समेत परामर्श नगरिएको तथा केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयकै पहलमा यो निर्णय लागू गरिएको आरोप छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालका नीति निर्माण प्रक्रियामा विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभाव व्यापक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्