Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
६ असार २०८३, शनिबार
Advertisement

हिउँले ढाकिने हाम्रा हिमाल काला देखिनु जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रमाण हो : सभामुख घिमिरे

हिउँले ढाकिने हाम्रा हिमाल काला देखिनु जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रमाण हो : सभामुख घिमिरे
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौँ ।  सभामुख देवराज घिमिरेले हिमाल कालादेखिन थाल्नु नै नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावको प्रमाण रहेको बताएका छन् । ‘सहारा नेपाल’ र ‘कोकाकोला फाउण्डेसन’ ले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा घिमिरेले हिमाल जोगाउन सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

“हिउँले ढाकिने माछापुच्छ्रे हिमाल केवल कालोपत्र जस्तो मात्र देखिनु जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । यो समस्या केवल माछापुच्छ्रेमै सीमित छैन, सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रमा हिउँको मात्रा घट्दै जानु प्राकृतिक चक्रमा गम्भीर असर परिरहेको सङ्केत हो,” घिमिरेले भने, “यसले पानीका मुहान सुकाउने र मानिस तथा जनावरको जीवनयापनमा कठिनाइ सिर्जना गर्ने काम गरेको छ ।”

विश्वका समृद्ध तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूले अत्यधिक मात्रामा उत्सर्जन गरेको कार्बनको प्रत्यक्ष असर नेपालको प्राकृतिक सम्पदामा परेको भनाइ उनको छ । बढ्दो कार्बन उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिले नेपाललाई गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाएको भन्दै सभामुख घिमिरेले नेपालको वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरण गर्नका लागि निरन्तर प्रयासरत रहनुपर्नेमा जोड दिए ।

“जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौतीका सामाना गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको सहकार्य अपरिहार्य छ,” उनले भने, “विशेषगरी, जीवनयापन सङ्कट भोगिरहेका समुदायलाई सहयोग पुर्‍याउने तथा वातावरणीय क्षति न्यून गर्नका लागि योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक छ ।” जलवायु परिवर्तनको समाधानमा जनप्रतिनिधिको भूमिका पनि अपेक्षित रहेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । उनले संसद् र सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न महत्त्वपूर्ण पहल गरिरहेको चर्चा गरे ।

“क्लाइमेट पार्लियामेन्ट’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फोरममार्फत नेपालको संसद् र सङ्घीय संसद्का सदस्यले जलवायु नीति निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन र वातावरणीय सुधारका लागि आवश्यक पहल गरिरहेका छन्,” घिमिरेले भने, “नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, वातावरणीय कानुन निर्माण तथा हरित बजेट विनियोजनका कार्य संसदमार्फत अघि बढिरहेका छन् ।”

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

Reporter

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit