काठमाडौं । सरकारले आगामी दशक (सन् २०२५–२०३५) लाई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको छ ।
सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन–२०८१’को उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको रोजगारी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरे।
कार्यक्रममा विभिन्न १० वटा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनबीच युवा जनशक्तिलाई रोजगार सिर्जना र तालिम प्रदान गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ ।
समारोहमा राष्ट्रिय सीप विकास प्रतिष्ठान र कम्प्युटर एसोसिएसन महासङ्घ (क्यान) होटल सङ्घ नेपाल (हान), नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियन अफ नेपाल (नाडा), नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घले सम्झौता गरेका छन् । यस्तै, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ, एकोर इन्टरनेसनल ट्रेनिक प्रालि, ग्लोबल क्वालिफिकेसन र मदरल्यान्ड स्किल एकेडेमीबीच सोसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एकीकृत श्रम बजार सूचना प्रणाली विस्तारका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र स्विस एजेन्सीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्त्व र योगदान असाधारण रहेको उल्लेख गरे ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि सम्भावित क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्द्धन, श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका विविध आयाम, सूचना प्रविधिको विकासमा नेपालको सम्भावना र रोजगारी सृजना, वैदेशिक रोजगार प्राप्त ज्ञान, सीप र पुँजीलाई उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा प्रयोगलगायतका विविध विषयमा सामूहिक छलफल हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्