काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम संघले गर्नु संविधान र संघीयताको मर्म तथा भावना विपरित हुने बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम अब संघले गर्न नहुनेतर्फ जोड दिए ।
२०७२ सालामा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा संघको एकल अधिकार अनुसूची ५ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनूसूची ६ मा, स्थानीय तहको एकल अधिकार अनूसूची ८ र संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार उल्लेख छ । यसैगरी, अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेख भएका यी अधिकारहरुरु पूर्ण रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनन् । कानून निर्माणमा सरकारद्वारा भएको ढिलाई यसको कारण मध्यको एक हो ।
यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारको सीमामा रहेर मात्र नयाँ बजेटमा कार्यक्रम पेश गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले सहकारी, जमिनको खण्डीकरण, बाँझो जमिन, अस्थायी बसोबास, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बैंक, अभिलेखहरुको डिजिटलाइजेसन लगायतलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गरे ।
छलफलमा अर्थ सचिव, भूमि सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो । नयाँ बजेट निर्माण सम्बन्धी यसअघि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक, शहरी, उर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, खानेपानी, संघीय मामिला, कृषि मन्त्रालयसंग छलफल गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्