काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरुले १ वर्षमा २६ जनाको शल्यक्रियासहित १५५ जना विपन्न र वेवारिसेलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिएका छन् ।
महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरुले १० प्रतिशत शैया लक्षित वर्गलाई छुट्याएर निःशुल्क उपचार सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कडाई गरी लागू गरेसँगै १५५ जना विपन्न नागरकले स्वास्थ्य सेवा पाएका हुन् ।
सोमबार बसेको ‘निःशुल्क उपचार निर्देशक समिति’को बैठकमा महानगरको स्वास्थ्य विभागले विवरण सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा भने आएको थिएन । यसलाई कार्यान्वयन गराउन महानगरपालिकाले ‘अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको छ ।
यसमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सबै निजी अस्पतालहरुलाई पत्राचार गरेर अनलाइन प्रणालीमार्फत २०८० फागुन १ गतेदेखि सेवा सुरु गराइएको हो । प्रणाली सञ्चालन गर्न अस्पतालबाट मेडिकल रेकर्ड डिपार्टमेन्ट र प्रशासन विभागबाट कर्मचारी माग गरेर तालिम दिइएको थियो । यस प्रणालीमा महानगरपालिकाभित्रका ५२ वटा अस्पताल आवद्ध छन् । यसमा ३७४ शय्या निःशुल्क उपचारका लागि उपलब्ध गराइएको छ । हाल यस प्रणालीमार्फत उपचार दिने र स्वास्थ्य सेवा पाउने तथा कुन ठाउँमा कसको कसरी उपचार भएको छ, कुन अस्पतालमा कति शय्या छ, हेर्न सकिन्छ । यसलाई महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले सहजीकरण गरिरहेको छ ।
सेवा लिनेले आकस्मिक सेवा, फेमिली मेडिसिन, आँखा नाक कान, नशाको रोग, क्यान्सर, दम, क्षयरोग जस्ता छाती सम्बन्धी (पल्मोलोजी), सर्जरी (शल्यक्रिया), स्त्री तथा प्रसुति रोग सेवा, पेट सम्बन्धी सेवा, आँखाको उपचार सेवा लिएका छन् । यसरी सेवा लिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै ३५ जनाले फेमिली मेडिसिन र २६ जनाले शल्यक्रिया गराएका छन् । यो सेवा ३२ वटा अस्पतालबाट प्रदान गरिएको हो । यसमा सबैभन्दा धेरै अन्नपूर्ण न्यूरोलोजिकल अस्पतालले २९ जनालाई, काठमाडौं मेडिकल कलेजले १७ जनालाई, काठमाडौं मोडेल अस्पतालले १४ जनालाई, नेपाल आँखा अस्पतालले १२ जनालाई सेवा दिएका छन् । अन्य अस्पतालहरुले बढीमा ७ जनालाई र कम्तीमा १ जनालाई सेवा दिएको महानगरले जनाएको छ ।
शिक्षा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले, नियत ठिक भएन भने नीति मात्र राम्रो भएन नहुने धारणा राखे । उनले जनतालाई सेवा दिने नियत भएकै कारण महानगरले १० प्रतिशत शैया लक्षित वर्गलाई छुट्याएर निःशुल्क उपचार सेवा दिलाउन सफल भएको बताए । ‘पैसा नहुनेसँग पहुँच हुँदैन । आत्मविश्वास हुँदैन । कतिसँग त निःशुल्क सेवा लिनका लागि आवश्यक पर्ने कागजात पनि नहुने अवस्था छ । यसकारण, विपन्न र वेवारिसेका लागि बोल्ने अरु नै आवश्यक परेको छ ।’
यस्तै, बागमती प्रदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि एवं जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सतिश विष्ट, नेपाल नर्सिङ् काउन्सिलका रजिष्ट्रार शुक्ला खनालले विपन्न उपचार सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जानु पर्नेमा जोड दिए ।
छलफलमा निजी स्वास्थ्य संस्थाको छाता संगठन (अफिन) का अध्यक्ष चण्डेश्वर वैद्यले, १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क रहेको लक्षित नागरिकलले थाहा पाए अधिकारीहरुले निःशुल्क उपचारभित्र शय्या र औषधोपचार सबै समावेश गरेर सेवा प्रवाह गर्न अस्पताल तयार रहेको जानकारी दिए । जनस्वास्थ्य निरीक्षक एवं कार्यक्रमका फोकल पर्सन धनेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित एकीकृत अनुगमन प्रणालीबाट उपचार सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्भव छ ।
कतिपय नागरिकलाई यसप्रकारको सेवा आवश्यक भएर पनि प्रक्रियामा जान नसकेर उपचार लिन आँट गरेका छैनन् । यो अवस्थालाई सुधार गर्न अस्पतालहरुका सामाजिक सेवा एकाइलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा अधिकारीहरुको जोड छ ।
उपचार सेवा पाउने विधि
लक्षित वर्गले ३ वटा विधिमध्ये कुनै एकबाट सेवा लिन सक्छन् । पहिलो विपन्न परिचय पत्र छ भने सिधै तोकिएका अस्पतालमा जान सकिन्छ । दोस्रो, विपन्न परिचय पत्र छैन भने आफू बसोबास गरिरहेको वडाबाट तोकिएको ढाँचामा शिफारिस, सर्जमिन मुचुल्कासहितका कागजपत्र लिएर सेवा लिन सकिन्छ । तेस्रोमा, यी दुईवटै अवस्थाका कागजपत्र लिन नसक्नेहरुले आफू विपन्न भएको प्रमाण लिएर महानगरपालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहजीकरण एकाइमा सम्पर्क गर्न गरी प्रमाणित हुन सकेमा एकाइले सेवाका लागि शिफारिस गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्