काठमाडौं । खानेपानीलाई नागरिकको मौलिक हक र राज्यको आधारभूत दायित्वका रूपमा लिँदै यस क्षेत्रमा लगाइएको कर, महँगो विद्युत महसुल र कर्जाको उच्च ब्याजदर हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालको सातौँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै जनप्रतिनिधिहरूले सेवामूलक संस्थामाथि कर थोपर्नु न्यायसंगत नभएको बताए।
‘खानेपानीमा भ्याट र कर लगाउनु आवश्यक छैन’
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा अर्थ समितिका सदस्य सुशान्त वैदिकले खानेपानी जस्तो अति आवश्यक सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइनु गलत भएको धारणा राखे। ‘खानेपानी आधारभूत सेवा हो, यस्तो संस्थामा भ्याट लाग्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ आगामी बजेटमा यो विषय समेट्न पहल गर्ने आश्वासन दिँदै उनले भने, ‘मेरो डायरीको पहिलो बुँदामै खानेपानीबाट भ्याट हटाउनुपर्छ भन्ने लेखेको छु।’
सांसद वैदिकले नगर विकास कोषमार्फत खानेपानी आयोजनाहरूले लिने ऋणको ब्याजदर उच्च भएको स्वीकार गरे। विदेशी मुद्रा विनिमय दरका कारण समस्या जटिल बनेको उल्लेख गर्दै उनले अब वैकल्पिक वित्तीय मोडल, अनुदान र सरकारी योगदान बढाएर उपभोक्ता समितिलाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, हाइड्रोजन उद्योगहरूलाई विद्युत महसुलमा छुट दिनुभन्दा पहिले खानेपानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क थियो।
मौलिक हक कार्यान्वयनको चुनौती र महसुल छुटको माग
अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्दिप राणाले संविधानले स्वच्छ खानेपानीलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि अझै ठूलो जनसंख्या सुरक्षित पानीबाट वञ्चित रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। ‘२०७८ सम्म सुरक्षित खानेपानीको पहुँच २८ प्रतिशत मात्रै थियो, जुन अहिले करिब ४७ प्रतिशत पुगेको छ। तर अझै आधाभन्दा बढी नागरिक सुरक्षित पानीको पर्खाइमा छन्,’ उनले भने।
प्रतिनिधिसभा सांसद राणाले सडक विस्तारका नाममा खानेपानीका मुहानहरू नष्ट भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूमाथि लाग्दै आएको २५ प्रतिशत कर घटाउन संसद्मा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै भने,‘अहिले लिफ्टिङ खानेपानीमा मात्र पाइने ५० प्रतिशत विद्युत महसुल छुटलाई विस्तार गरेर सम्पूर्ण खानेपानी प्रणालीमै निःशुल्क विद्युतको व्यवस्था गरिनुपर्छ।’ तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा आयोजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै उनले एकद्वार प्रणाली लागू गर्न माग गरे।
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा उपभोक्ता संस्थाहरूले भोगिरहेका समस्याप्रति सरकार बिस्तारै गम्भीर बन्न थालेको दाबी गरे । अध्यक्ष ओलीले आगामी बजेट भाषणमार्फत खानेपानी संस्थाहरूमाथि लाग्दै आएको २५ प्रतिशत करमा कम्तीमा १५ प्रतिशत छुट हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए। उनले आन्दोलनभन्दा पनि संवाद र सहकार्यमार्फत नै उपभोक्ताका समस्या हल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रियसभा सदस्य जगत तिमिल्सीना, नगर विकास कोषका आयोजना मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुवास पन्त, वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी महासचिव पार्वता गौतम तथा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिहरूले खानेपानीलाई व्यापारिक वस्तु नभई मानव अधिकारका रूपमा हेरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। महासंघको बन्दसत्रमा वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा समसामयिक प्रस्तावहरूमाथि थप छलफल गरिने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्