काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य टुंग्याउनुपर्ने सम्बन्धमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले एकै ठाउँ उभिएको र कुनै समस्या नभएको सन्देश दिएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा द्वन्द्व पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले राजनीतिक विषयमा आपसी विवाद रहे पनि टिआरसी र ट्रान्जिसनल जस्टिससँग सम्बन्धित कुरामा विवाद नरहेको भन्दै त्यसलाई सफल पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने कुरामा राजनीतिक दलहरुबीच विवाद नरहेको दाबी गरे । उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया केही मौलिक ढंगले अघि बढेको उल्लेख गर्दै टिआरसी र ट्रान्जिसनल जस्टिससँग सम्बन्धित कुरामा पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्नेकुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व तहमा विवाद नरहेको प्रस्ट पारे ।
‘हामी राजनीतिक नेतृत्व मुलतः पीडितलाई न्याय दिनेकुरालाई प्राथमिकता दिएर मात्रै अन्ततः शान्ति प्रक्रियालाई दिगो बनाउन सकिन्छ भन्नेकुरामा हामी कन्फ्युजनमा कहिल्यै भएनौं’ प्रचण्डले भने।
यस्तै उनले संक्रमणकालीन न्याय राष्ट्रिय मुद्दा भएको र दलहरुबीच समेत एक मत रहेकोतर्फ जोड दिदै भने, ‘अहिले पनि राजनीतिक दलहरुबीच विवादहरु छन् । प्रमुख दलहरु नै पनि कोही सत्तापक्षमा छौं, कोही प्रतिपक्षमा छौं, विवाद चलिरहेको छ, सदनमा बहस भइरहेको छ । तर तमाम विवाद र विमतीका बीच पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्नेमा इनप्रिन्सिपल हामी कहिल्यै पनि विवादमा भएनौं ।’
यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सफल पार्नेतर्फ केन्द्रित हुन आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका कामलाई सफल बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले उक्त विषयमा आफूलाई श्रेयको भोक नरहेको उल्लेख गर्दै बाँकी कामलाई सफल पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘हामीले आफ्नै एउटा शान्ति प्रक्रिया आफैंले सुरु गरेका छौं । हामी आफैंले अगाडि बढाएका छौं । कसले श्रेय लिने हो भन्ने कुरा छोडिदिउँ । म यसलाई सफलमात्रै पार्न चाहन्छु । श्रेय मबाहेक अरु सबैलाई दिन चाहन्छु । मलाई श्रेय चाहिएन । सफल पारौं यसलाई ।’ उनले नेपालमा अब शान्ति हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न पीडितका घाउमा मलम लगाएर नेपाली जनतालाई निश्चिन्त बनाउनुपर्ने बताए । ‘सबै नेपाली जनता द्वन्द्वका घाउलाई बिर्सन चाहन्छन् । हिंसाको बाटो हामीले छोडिसकेका छौँ । अब उप्रान्त त्यस्ता काम नहोउन्, पीडितलाई न्याय दिन सकौँ । अब नेपालमा शान्ति हुनेछ,’ ओलीले भने ।
विगतमा बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाए पनि असफल भएको भन्दै उनले त्यसमा दुःख व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अठार वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगर्दा हामीलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा मुख देखाउन लाज लाग्ने स्थिति भएको छ, त्यसकारण अब हामी काम पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्छ।’ आयोगहरु सफल नहुनु दुर्भाग्य भएको बताउँदै उनले यसपल्ट बन्ने आयोग साँच्चै सफल हुने विश्वास लिएको बताए । उनले भने, ‘पहिले बनाएको दुईदुईवटा छनोट समिति किन सफल भएनन् बेग्लै कुरा होला । तर हामी आफैंले बनाएका छनोट समितिलाई असफल बन्न दिनु हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले पूराको पूरा सहयोग गर्ने ओलीको प्रतिबद्धता छ । ‘आयोगहरुलाई सफल बनाउन र पीडितहरुलाई न्याय अर्थात् परिपुरण दिन सफल हुनेछौं,’ उनले भने । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्न अघि बढिरहेको भन्दै अब छिटै नै आयोगहरुले पूर्णता पाउने दाबी गरे। देउवाले सरकारले सिफारिस गरेको दुई आयोगले शान्ति सम्झौताका मर्मअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा सत्य अनुसन्धान गरेर न्याय दिलाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरु पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा स्पष्ट रहेको बताए ।
चाँडै गठन हुन लागेको दुवै आयोगहरु स्वायत्त, विश्वसनीय र सक्षम हुनुपर्ने सन्दर्भमा व्यक्त भएका चिन्ता र चासो समाधान हुने समेत देउवको भनाइ छ ।
‘संक्रमणकालीन न्यायका लागि नै सरकारले भर्खरै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ। अब छिटै नै यी आयोगहरुले पूर्णता पाउनेछन्। आयोगले शान्ति सम्झौताका मर्मअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा सत्य अनुसन्धान गरेर न्याय दिलाउने नै छ। वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरु पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा स्पष्ट छौँ।’
लामो समयदेखि वर्षसम्म पूर्णता पाउन नसकेको संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गरेर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने विषयमा वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरू स्पष्ट र प्रतिबद्ध रहेको तीनै दलका शीर्ष नेताले आज एकै मञ्चबाट दिएको अभिव्यक्तिले पीडितलाई आशा जगाएको छ ।
तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अहिले न्यायालयले हारेर राजनीतिले जितेजस्तो अवस्था बनेको टिप्पणी गरेका छन् । सोही कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायमा न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा आएको विषयसमेत रोकेर राखिएको बताए । यो अवस्थाको निरन्तरता कसैका लागि पनि हितकर नहुने भनाइ उनको छ।
श्रेष्ठले १८ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियालाई फौजदारी न्याय छल्ने काममा मात्र प्रयोग गरिएको भन्दै थपे, ‘संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिले जितेको र न्यायालय हारेको अवस्था नबनोस्। अहिलेसम्म राजनीतिले जितेको र न्यायालय हारेको जस्तो अवस्था छ । राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढेन, राजनीतिले आरोह गरिरह्यो ।’
यस्तै, उनले सत्य निरुपणका न्यूनतम काम पनि हुन नसक्नुको कारण फौजदारी न्यायलाई सधैँ पन्छाउनमात्र शान्ति प्रक्रियालाई उपयोग गरिनु भएको बताए । श्रेष्ठले भने, ‘ऐन बनाउने र आयोग बनाउँदा काम सकियो भन्ने होइन, यो त प्रारम्भिक काममात्र हो ।’ द्वन्द्वका असरहरूलाई समयमा सम्बोधन गर्न नसकिए त्यसले द्वन्द्व व्यवसायीहरूलाई पल्काउने टिप्पणी गरेका श्रेष्ठले घरिघरी द्वन्द्वमा फर्कने छुट नभएको उल्लेख गर्दै विश्वसनिय आयोग बनाएर बाँकी काम टुंग्याउन सुझाव दिए ।
यसअघि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले गत साउनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेकयमा सहमति गरेका थिए । त्यसपछि संसद्बाट पारित भएको विधेयकलाई गत भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरे । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छिट्टै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति भए पनि सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलबीच आरोपप्रत्यारोपका कारण शीर्ष नेताको बैठक हुनै सकेको थिएन । लामो समयपछि सोमबार (११ चैत) साँझमा तीन दलका शीर्ष नेता बालुवाटारमा बसेर संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई अघि बढाउने सहमति गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्