काठमाडाैं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ । सर्वेक्षणले विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो अनिश्चितता, व्यापार अवरोध तथा मध्यपूर्व र एशियाली क्षेत्रमा जारी भू–राजनीतिक तनावका कारण सन् २०२६ मा विश्व आर्थिक विस्तार ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। साथै, विश्वव्यापी उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहने जोखिम सर्वेक्षणमा औल्याइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको ४.४३ प्रतिशतको तुलनामा कम हो।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा तल रहने अनुमान गरिएको छ। यसले आर्थिक गतिविधिको केन्द्रिकरण अझै सीमित भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको संकेत गर्छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) को संरचनामा गैरकृषि क्षेत्रको प्रभुत्व कायम रहँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। पछिल्लो दशकको प्रवृत्तिले कृषि क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको र सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको देखाएको छ।
क्षेत्रगत संरचनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २४.४६ प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्रको १३।७३ प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.८१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
वृद्धिदरतर्फ हेर्दा कृषि क्षेत्रको विस्तार सुस्त देखिएको छ। चालु वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान छ, जबकि गत वर्ष यो ३.०५ प्रतिशत थियो। गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर भने ४.५४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन गत वर्षको ४.१२ प्रतिशतभन्दा केही सुधार हो।
आर्थिक आकारका हिसाबले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेशगत योगदानमा बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा रहनेछ, जसको हिस्सा ३६.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशको योगदान सबैभन्दा कम ४.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा अझै अत्यधिक रहेको देखिएको छ। चालु वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको हिस्सा ९०.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। कुल उपभोगमध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा ९१.२६ प्रतिशत, सरकारी क्षेत्रको ६.६२ प्रतिशत र गैरसरकारी क्षेत्रको २।१२ प्रतिशत रहनेछ। यसले उत्पादन र लगानीभन्दा उपभोग–केन्द्रित आर्थिक संरचना कायम रहेको संकेत गर्छ।
प्रतिव्यक्ति आय सूचकमा भने केही सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १,५१३ डलर, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १,५३५ डलर तथा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २,०४४ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेशगत तुलना गर्दा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी २,६४४ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ भने मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा कम ९३४ अमेरिकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्