काठमाडौं । नेपालको ७५ वर्ष लामो बजेट इतिहासमा आज एउटा नयाँ अध्याय थपिँदैछ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिउँसो ४ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् ।
वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट आउन लागेको यो पहिलो बजेटलाई सर्वसाधारण र विज्ञहरूले ठूलो चासोका साथ हेरेका पनि छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले रास्वपाको चुनावी वाचापत्रका आधारमा सुशासन, आर्थिक सुधार र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई केन्द्रित गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्।
अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, घट्दो राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋणको भार तथा कमजोर विकास खर्च, बढ्दो व्यापार घाटालगायतका चुनौतीबीच आउने बजेटले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजीगत खर्च विस्तार गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ चासोका साथ हेरिएको छ।
१८ खर्ब ९० अर्बदेखि २० खर्बसम्मको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार रहेको अर्थमन्त्रालयका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर बजेट सार्वजनिक हुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तथा संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, केही करका दरमा पुनरावलोकन, उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिने चर्चा छ ।
यसैगरी, आईटी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरी १० वर्षमा निर्यात ३० अर्ब डलर पुर्याउने र ७ वटै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ मार्फत ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि बजेटले सम्बोधन गर्नेछ। सहकारी र लघुवित्तको कडा नियमन, साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता र ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ को स्थापना, कर प्रणालीको सरलीकरण र निजी क्षेत्रलाई अनुकूल बनाउन करिब दुई दर्जन असान्दर्भिक कानुनहरूको खारेजी जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई पनि बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ यतिबेला निजी क्षेत्रदेखि आम नागरिक चासोपूर्वक बजेट भाषणको (दिउँसो ४ बजे) प्रतिक्षामा छन्।
सुवर्णदेखि स्वर्णिमसम्म नेपालको बजेट इतिहास र रोचक मोडहरू
नेपालको बजेट इतिहास केवल सरकारी आय–व्ययको विवरण मात्र नभई राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक उदारीकरणको ऐना पनि हो । वि.सं. २००८ सालदेखि सुरु भएको नेपालको बजेट यात्रा साढे सात दशकमा ५ करोडबाट खर्बौंको आकारमा विस्तारित भएको छ। बजेट इतिहासको सात दशक लामो अवधिमा घोषणा गरिएका बजेटमध्ये नेपालको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा गहिरो छाप छोडेका यी हुन् ५ प्रभावशाली बजेट :
१. पहिलो बजेट (२००८ साल) : ५ करोड २५ लाख
मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले रेडियो नेपालमार्फत ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको पहिलो बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। १०४ वर्षे पारिवारिक राणा शासनको अन्त्यपछि आएको यो बजेट नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता र आधुनिक व्यवस्थापनको प्रवेशद्वार बन्यो । यसले कृषि र व्यापारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको थियो । जसमा शिक्षाका लागि ५ लाख र कृषिका लागि २ लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको थियो ।
२. पहिलो जननिर्वाचित सरकारको बजेट (वि.सं. २०१५)
बीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले तत्कानिल समयमा ल्याएको बजेटले ग्रामीण विकास, कृषि, खानेपानी र व्यापारको जग बसाल्यो । यद्यपि, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र अपहरण गरेपछि बजेटको दिशा पञ्चायती कार्यक्रमतर्फ मोडियो।
३.आर्थिक उदारीकरण र निजी क्षेत्रमैत्री बजेट (वि.सं. २०४८/४९)
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले २७ असार २०४८ मा सार्वजनिक गरेको बजेट इतिहासमै सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री र खुला बजारमुखी बजेट मानिन्छ । नेपालको आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको ढोका खोल्ने दस्तावेजका रूपमा यो बजेटलाई लिइन्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि आमचुनावबाट बहुमत प्राप्त कोइराला सरकारको पालामा आचार्यले ल्याएको बजेटले पञ्चायतकालभरि बन्द र राज्य नियन्त्रित रहेको अर्थतन्त्रलाई खुला बनाएको थियो । यही बजेटपछि नै देशको उद्योग, विद्युत्, बैंकिङ, हवाइ, मिडियालगायत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा बाढी आयो, जसले राजस्व र बजेट दुवैको आकार ह्वात्तै बढाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०२७/२८ मा १ अर्ब नाघेको बजेटको आकार २०६१/६२ मा पुग्दा पहिलोपटक १ खर्ब नाघेको थियो।
४. सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात (वि.सं. २०५१)
मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारका पालामा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेटमार्फत नेपालमा पहिलोपटक ‘वृद्धभत्ता’ जस्तो लोककल्याणकारी र सामाजिक सुरक्षाको ऐतिहासिक सुरुवात भएको थियो । पछि २०७२/७३ मा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले यसलाई १०० प्रतिशतले बढाएर एक अजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए, जसलाई ‘वामपन्थी–प्रजातान्त्रिक मिक्स बजेट’ पनि भनिन्छ ।
५.समावेशी र पुनर्निर्माण बजेट (वि.सं. २०६५ र २०७२)
२०६२–६३ को आन्दोलनपछिको पहिलो निर्वाचनबाट माओवादी पार्टी विजयी भएपछि डा. बाबुराम भट्टराईले आव २०६५र६६ मा महत्त्वकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।यो बजेटलाई आकारमा ठूलो मात्र नभएर सबैभन्दा बढी समावेशी बजेटका रुपमा हेरिन्छ । जसले आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्गलाई समेट्ने प्रयास गरेको थियो । उनले २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । सोही बजेटमा ठूला विकास पूर्वाधार निर्माणको घोषणा भएका थिए । सोही बजेटले उत्तर–दक्षिण सडक र रेलमार्ग विस्तार देखि लगानी बोर्डको अवधारणालाई समेटेको थियो । भट्टराईले उक्त बजेटबाट राखेको राजस्व उठाउने लक्ष्य समेत पूरा गरेका थिए ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री डा .रामशरण महतले महाभूकम्प पछि (आ.व. २०७२/७३) मा पुनर्निर्माणका लागि बजेट ह्वात्तै बढाएर ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड पुर्याएका थिए। २०७२ साल १२ वैशाखमा विनाशकारी भूकम्प गएको दुई महिनाकै अवधिमा अर्थमन्त्री महतले ठूलो आकारको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेट नेपालको पुनर्निर्माणसँगै नवर्निमाणतर्फको प्रस्थानविन्दु समेत बन्यो । यस्तै, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा (२०७३/०७४) को बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुनुअघि नै बजेटका मुख्य कार्यक्रम मिडियामा चुहिएपछि गोपनीयताको प्रश्न उठेको थियो । (२०७९/०८० साल)को बजेट निर्माणमा जुटेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट लेख्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय छिराएर करका दर फेरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
साढे सात दशकमा बजेटको आकार ५ करोडबाट २० खर्ब माथि पुगे पनि पूँजीगत (विकास) खर्च समयमा हुन नसक्नु, असारमा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति, बढ्दो सार्वजनिक ऋणको भार, रोजगारी सिर्जना नहुनु तथा कमजोर बजेट कार्यान्वयन जस्ता यावत समस्याहरु बजेट प्रणालीका चुनौतीका रूपमा कायमै छन् । नेपालको वित्त प्रणालीमा खर्चको तुलनामा आम्दानी (राजस्व) पर्याप्त नहुँदा बजेट घाटाको खाडल बर्सेनि फराकिलो बन्दै गएको छ। अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विगत १६ वर्षदेखि सरकारको कुल आम्दानीभन्दा खर्चको आकार निरन्तर रूपमा बढ्दो छ । यस्तोमा वर्तमान सरकारले २० खर्ब माथिको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलनले गर्दा सरकारलाई बजेट मिलाउन वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणमाथि भर पर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक ऋणको भार थप चुल्याउने आकलन गर्न सकिन्छ ।
यसैबीच, रास्वपाले वाचापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने जग बसालिने र सोही आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यस्तोमा अर्थविद् समेत रहेका वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्लेले यी चुनौतीलाई कसरी बजेटमार्फत समेट्छन् चासोपूर्वक हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्