काठमाडौं । नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र वित्तीय अवस्था आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा सुधारिएको देखिएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको संस्थानको वार्षिक स्थितिले यस्तो देखाएको हो ।
कुल सम्पत्ति, सरकारी लगानी, आय र नाफामा वृद्धि देखिए पनि वित्तीय अनुशासन, लेखापरीक्षणको ढिलाइ र केही संस्थानको निरन्तर घाटाले सार्वजनिक संस्थान क्षेत्र बर्तमान नयाँ सरकारका लागि अझै चुनौती बनेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति ९.४९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यससँगै सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी पनि १३.४४ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख रुपैयाँ सेयर लगानी ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन तथा आम्दानी पक्षमा पनि सुधार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा संस्थानहरूको कुल आय ७ खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख पुगेको छ भने सञ्चालन आय ६ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख पुगेको छ।
यी दुवै सूचक अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य रूपमा बढेका हुन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको कुल आयको योगदान ११.८० प्रतिशत र सञ्चालन आयको योगदान १०.८५ प्रतिशत रहेको छ।
नाफा–नोक्सानतर्फ हेर्दा सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा रहेका छन् भने १६ वटा घाटामा छन्। समग्र रूपमा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा १२.०३ प्रतिशतले बढेर ४५ अर्ब ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। नाफामा रहेका संस्थानले ४८ अर्ब ८९ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् भने घाटामा रहेका संस्थानको कुल नोक्सान ३ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। नाफामा रहेका संस्थानको नाफा बढेको र घाटामा रहेका संस्थानको नोक्सान केही घटेको तथ्यांकले देखाएको छ।
सञ्चित नाफाको हिसाबले पनि सार्वजनिक संस्थानको अवस्था सुधारिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१ ÷८२ मा कुल सञ्चित नाफा २१.५१ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५ अर्ब ४५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को रहेको छ। क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै ९८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ सञ्चित नाफा गरेको देखिएको छ।
तर सबै क्षेत्र समान रूपमा सुधारोन्मुख छैनन्। औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चित नोक्सान सबैभन्दा धेरै २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख पुगेको छ।
यस्तै नेपाल वायुसेवा निगम सबैभन्दा धेरै सञ्चित घाटामा रहेको संस्थान बनेको छ, जसको सञ्चित नोक्सान १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख पुगेको छ।
संस्थानहरूको सेयरधनी कोष (नेटवर्थ) बढेर १० खर्ब ७३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगे पनि सात वटा संस्थानको नेटवर्थ अझै ऋणात्मक रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई प्राप्त हुने लाभांश भने घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख लाभांश प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा यो घटेर ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाखमा सीमित भएको छ। कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात २.३ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
राजस्व योगदानतर्फ सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा १ खर्ब ६४ अर्ब ९६ करोड २६ लाख बराबर रकम उपलब्ध गराउने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, ब्याज, रायल्टी तथा भन्सार प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका छन्।
मानव संसाधनतर्फ सार्वजनिक संस्थानमा ३८ हजार २ सय ८५ स्वीकृत दरबन्दी रहे पनि हाल ३० हजार ३ सय ५२ जना कार्यरत रहेका छन्। प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्च ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.३६ प्रतिशतले कम हो।
यद्यपि, वित्तीय अनुशासनको अवस्था भने अझै सन्तोषजनक देखिएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०८१\८२ सम्म अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने संस्थान केवल २० वटा रहेका छन् भने ३४ वटा संस्थानले आर्थिक वर्ष २०८१\८२ सम्मको मात्रै लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन्। साथै कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व १०.१० प्रतिशतले बढेर ६६ अर्ब ४० करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सम्भावित दायित्व ३।०३ प्रतिशतले बढेर रु। २२ खर्ब ६४ अर्ब ५५ करोड ३७ लाख पुगेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्