कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्रोतको सुनिश्चितता बिना बजेट ल्याउने प्रवृतिलाई अन्त्य गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार हुने खालको तर्जुमा गरी प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका छन् । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्री र सचिवहरुसँग उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ठोस योजनासहित अबको बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।
शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार अन्त्य र जनतालाई सहजरुपमा सेवा सुविधा दिएर सुशासन कायम गर्ने सवाललाई प्रामथिकतामा राख्न निर्देशन दिए ।
नेपाल सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ । त्यसअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सदनमा छलफल हुनेछ । सोको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आज सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।
“सुशासन कायममा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । राजस्व संकलनमा बदमासी पाइएमा सम्लग्न जो कोहीलाई तुरुन्त कारवाही गर्नुपर्छ । पर्याप्त राजश्व उठेपछि नै जनताको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने “स्रोतको आधारबिना बजेट ल्याइएको हालको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बजेट तर्जुमा गर्न मिल्दैन । बजेट जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ ।”
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताविना धेरै योजना राखिने र भएको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर थप बजेट माग्नेजस्ता बेथिति सुधारेर विधि र मापदण्डका आधारित रही बजेट तर्जुमामा आफूहरु लागेको जानकारी गराए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व संकलन ५५ प्रतिशत, कुल खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्