काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रेमबहादुर महर्जनले सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउन सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकार आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
२०३९ सालदेखि अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) बाट राजनीति सुरू गरेका सांसद महर्जनले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने स्रोतसाधनको पहिचान गरी आम्दानीको स्रोत बढाउनुपर्ने धारणा राखे । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको उपसमितिसमेत रहेका सांसद महर्जनले देशको युवा पलायन रोक्नका लागि देशको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दै रोजगारी सिर्जनाका बाटाहरु खोज्नुपर्ने धारणा राखे । २०४६ सालको आन्दोलनमा अतुलनीय योगदान पुर्याउनुभएका सांसद महर्जनसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
संविधानमा उल्लेख धाराहरू पढ्दै गर्दा हामीले शक्ति पृथकीकरणको हिसाबमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने कामको कार्यान्वयनको पक्षमा यी तीन वटै निकाय जिम्मेवार छन् । कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरु व्यवस्थापिका भित्र छलफल हुन्छ । व्यवस्थापिकाले गरेका निर्णयहरू कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । तर शक्ति पृथकीकरणको हिसाबले यी तीन वटा शक्तिको आआफ्नै कार्यक्षेत्र भएका अलगअलग निकाय हुन् ।
कहिलेकाहीँ संविधानभित्र रहेर पनि संविधानभन्दा बाहिरका कुरा गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि छन् । त्यो मिल्छ वा मिल्दैन । तर संसद् र सांसदको अधिकार भनेको कानुन निर्माण गर्ने र जनताका समसामयिक विषयमा संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु हो । तर संसद् र सांसदले संविधानभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गरेको छैन ।
संविधान देशको मूल कानुन हो । कानुनको पनि मूल कानुन नै हो संविधान । हामीले गरेको २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले २०४७ सालमा संविधान बनाएको थियो । त्यति बेलाको संविधान पनि उत्कृष्ट संविधान भन्ने गर्दथ्यौं । तर त्यो संविधानले वास्तविक जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेपछि जनतामा आक्रोश बढेको थियो । अहिलेको संविधान पनि जनताको आन्दोलनपछि बनेको संविधान हो । संविधान बनेपछि हामीले दुई वटा निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौँ । संविधानमा केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने हो । तर संविधान संशोधन बहुमतको आधारमा गर्नुहुँदैन । जनताको राय लिएर सबै राजनीतिक दलको सहमतिको आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । सबै दलहरु महमतिमा आएको खण्डमा स्वभाविक रूपमा संशोधन गर्न सकिन्छ ।
संविधानअनुसार हामीले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेका छौँ । यो घोषणा गरिसकेपछि संविधानत समाजवाद उन्मूख काम गर्दै जाने हो । जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्दै जाने हो । देशलाई समृद्ध बनाउँदै जाने हो । मुलुकलाई सुखी नेपाली बनाउने हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नुपर्नेछ । सोही अनुसार काम गर्ने सवालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन वटै सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । सङ्घीय सरकारको आफ्नै कार्य क्षेत्र छ । त्यो कार्य क्षेत्रभित्र रहेर ऐन कानून बनाउँदै आएको छ । कानून संशोधन गर्दै जाने सवाल छ । कतिपय विषयहरू विकेन्द्रिकृतको सिद्धान्तअनुसार सङ्घीयता लागू गरिसकेपछि प्रदेश सरकारका काम कारबाहीले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सहयोग गरेको छ ।
सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउन आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । जस्तो प्रदेश सरकारभित्र पर्ने जलस्रोतलाई विकास गर्दै लैजानुपर्छ । प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । स्थानीय सरकार आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । विकासको सवालमा प्रदेश र सङ्घीय सरकार आफैँले छुट्टाछुट्टै काम गर्न सक्छ । तर सङ्घीय सरकारले सिंहदरबारमा मात्रै अधिकार केन्द्रित गर्नुहुँदैन । त्यसो गर्दा सङ्घीयता सुध्रिण हुन सक्दैन । सङ्घीय सरकारले ठूला–ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गरे पनि साना काम प्रदेश र स्थानीय तहको लागि छोडिदिनुपर्छ । ठूला ठूला विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सङ्घीय सहकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ । तर अहिले व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि कुराहरु पनि छन् । सरकारको कामको प्रतिफल भनेस्ता नभएका कारण फरक मत राख्नु स्वभाविक हो । तर सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वनयका लागि निश्चित रुपमा अलिकति समय लाग्न सक्छ ।
चुनावको समयमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनता समक्ष धेरै ठूलो सपना बाढेको थिइन । मैँले जनताको दुःख दुःखमा सँगै हुन्छु भनेको थिए । जुन भूमिका मैले पूरा गर्दै आएको छु । म मेरो निर्वाचन क्षेत्र ललितपुरका जनतासँगै छु । यद्यपी मलाई मत दिएर जिताउने कतिपय जनतासँग पुग्न सकिरहेको छैन । अब सबै जनताको घरघरमा पुगेर उहाँहरूका समस्या बुझ्ने र समाधानको निम्ति पहल गर्नेछु । अर्को विकास निर्माणको सवालमा हिजोका दिनमा सङ्घले संसद् कोष बनाइ राख्दा जनतालाई आश्वस्त पार्ने गरी रकम बाँड्ने गरिन्थियो ।
अहिलेको अवस्थामा जनतालाई ठूलो ठूलो आकांक्षा पूरा गर्नको निमित्त पूर्वाधारका विकासका काम पनि भएका छन् । जस्तो पुल निर्माण, बाटो निर्माण, पोखरी निर्माण, पहिरोको व्यवस्थापन लगायतको क्षेत्रमा काम भएका छन् । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ग्वार्कोको फलाइओभर हामीले नै अगाडि बढाएको हो । यो निर्माण सम्पन्न भएको दिन मेरो निर्वाचन क्षेत्रको गौरवशाली योजना पूरा हुनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी र विद्यालय निर्माणको क्षेत्रमा पनि मैले काम गरेको छु । अर्को भनेको सामाजिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै आएको छु ।
नेपाली युवा पलायनको विषयलाई दुईरतीन वटा दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा, हामीले विश्वलाई एउटा घर मानेका छौँ । स्वाभाविक रूपमा गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति एक देशबाट अर्को देश जाने कुरा हुन्छ । तर अध्ययनको निम्ति विदेश जाने युवालाई देशभित्रै राख्नका लागि रोजगार मूलक शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । अर्को भने श्रमका लागि युवा जाने गरेका छन् । यसलाई रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । देशभित्रै कलकारखाना र उद्योगको विकास गर्नुपर्छ । देशभित्रै रहेको स्रोतसाधनबाट रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । हामीले पर्यटनको क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ । ऊर्जाको क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न जरूरी छ ।
म प्रतिनिधिसभाको सदस्य भएको करिब दुई वर्ष भयो । मेरो विगत हेर्नेको हो भने मैले जनस्तरमा सामाजिक कार्यकर्ताको रुपमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको हो । मैले दुई पटकसम्म ललितपुर महानगरपालिको वडा अध्यक्ष भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । प्रतिनिधिसभाको सांसद हुनुभन्दा पहिले नै जनताको प्रतिनिधि भएका काम गरेको अनुभवले संसद्मा काम गर्न सजिलो पनि भयो ।
मेरो राजनीतिक, सामाजिक र अनुभव भएकोले पनि सङ्घीय संसद्सम्म पुग्न सफल भएको हो भन्ने लागेको छ । हिजोका दिनमा हामीले जसरी सांसदलाई जनताका विषयवस्तु राखिदिनु पर्यो भनेका थियौँ । आज त्यसैगरी मलाई जनताले मेरो विषयवस्तु राखिदिनु पर्यो भनेर भन्दै आएका छन् । सोहीअनुसार मैले संसद्मा मेरो निर्माण क्षेत्र ललितपुरका जनताका समसामयिक विषयमा संसद्मा राख्दै आएको छु ।
सार्वभौम सम्पन्न संसद्भित्र जनताका कुरामा मैले सांसद भएदेखि निरन्तर राख्दै आएको छु । मैले जनताका सवाललाई संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै जनताको पक्षमा, जनताको चाहना बमोजिम कानुन निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छु । सरकारले ल्याएका विधेयकमा संसद् र संसदीय समितिमा प्रर्याप्त छलफल गरेर पास गर्ने गरेका छौँ ।
तर, संसलले हालसम्म जति कानुन बनाउनुपर्ने हो, त्यति कानुन बनाउन सकिरहेको छैन कि भन्ने लाग्छ । संसदीय समितिसम्म पुगेका विधेयकमाथि संशोधन राखेर पनि विस्तृत रुपमा छलफल गरेर मात्रै पास गर्ने गरेका छौँ । हामीले संसवाट धेरै कानुन निर्माण गरेका छौँ । अहिले पनि धेरै विधेयक विचारधीन अवस्थामा छन् । म कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले पनि कानुन निर्माणको क्रममा सहयोग पुगेको छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्