कर्पोरेट समाचार 
काठमाडाैं । आर्थिक वर्ष २०८२_०८३ को बजेट निर्माणका सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ। परिसंघले लगानी वातावरण सुधार, उद्योग प्रवर्द्धन, कर प्रणालीको सुधार तथा दीगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न नीति सुधारको माग गरेको छ।
सीएनआईका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले, ‘समृद्धिका लागि जे पनि’ भन्ने भावनाका साथ सरकारलाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आगामी १० वर्षलाई ‘लगानी वर्ष’ घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। साथै, उनले स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनमा सरकारी सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए।
परिसंघले कच्चा पदार्थमा लागू भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा दुई तह कम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मूल्य अभिबृद्धि कर (भीएटी) लाई बहुदर प्रणालीमा परिणत गर्दै न्यूनतम कारोबार सीमा घटाएर सबै व्यवसायलाई कर दायरामा ल्याउनुपर्ने, तथा सम्पूर्ण कर प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
भन्सार नाकाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न कडा अनुगमन तथा अन्तरसरकारी समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै भन्सार विन्दु बाहिरबाट हुने अनधिकृत आयात नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कार्यादेशको माग गरिएको छ। साथै, गुणस्तरीय वस्तु मात्र आयात गर्न दिने नीति अवलम्बन गर्दै प्रमुख १०० वस्तुमा गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ।
स्वदेशी उद्योग र प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा जोड
परिसंघले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सोसम्बन्धी कानुनी सुधारको माग गरेको छ। साथै, जडिबुटी, खनिज, काष्ठ, जलश्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरूको दीगो उपयोगका लागि हालको कठोर नीति नियमको पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
कर र कानुनी सुधार
उद्योगहरूको लगानी क्षमता बढाउन आय करको दर क्रमश घटाउँदै उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि १० प्रतिशत कायम गर्ने र निर्यातमूलक उद्योगलाई पुनः कर छुटको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। परिसंघले राष्ट्रिय स्टार्टअप इन्क्यूबेसन केन्द्र स्थापना गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नीतिगत पहल आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।
पूर्वाधार र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा जोड
हवाई, सडक, रेल लगायत ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याउन परिसंघले आग्रह गरेको छ। आगामी बजेटले डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा, पर्यटन, शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, औद्योगिक पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्नेमा परिसंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको उत्साहविना सुधार कार्य अपूरो रहने बताए। उनले लगानीयोग्य पूँजी र ब्याजदर स्थायित्व भए पनि अपेक्षित लगानी नआएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, तथा परिसंघका पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्