कर्पोरेट समाचार 
काठमाडाैं । जेन–जी आन्दोलनपछि बीमा कम्पनीहरु यतिबेला दबाबमा छन् । नेपालको आर्थिक मन्दी र व्यवसाय चलायमान बन्न सकिरहेको छैन । त्यसको सिधा प्रभाव बीमा कम्पनीहरुलाई पनि परेको छ। बीमा कम्पनीहरुको अहिलेको अवस्था, करिब तीन वर्ष अघि संचालनमा आएको नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले कसरी आफुँलाई अघि बढाउँदै छन् त ? यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मृगेन्द्रनाथ रिमालाई हामीले सोधेका छौं : वर्तमान समयमा माइक्रो इन्स्योरेन्सको अवस्था कस्तो छ, अलिकति प्रष्ट पारिदिनुन ?
वर्तमान समयमा नेपालमा माइक्रो इन्स्योरेन्सको अवस्था क्रमशः सुदृढ बन्दै गएको छ। करिब अढाई वर्षअघि माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू अस्तित्वमा आएका हुन्। सुरुवाती चरणमा नेपाल सरकारले सात वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको थियो, जसमा चार वटा निर्जीवन लघु बीमा कम्पनी र तीन वटा जीवन लघु बीमा कम्पनी रहेका छन्।
अहिलेसम्मको व्यवसायिक प्रवृत्ति र प्रिमियम संकलनको अवस्था हेर्दा माइक्रो इन्स्योरेन्सको प्रगति सन्तोषजनक नै भन्नुपर्छ। हामीले सुरुवातमा तय गरेका लक्ष्यहरू प्रिमियम संकलन, क्लेम सेटलमेन्ट तथा पोर्टफोलियो व्यवस्थापनका हिसाबले पूरा गर्न सफल भएका छौं । साथै, सीमान्त तथा न्यून आय भएका वर्गसम्म लघु बीमा सेवा पु¥याउने सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न पनि माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू निरन्तर प्रयासरत छन्।
तर देशको समग्र आर्थिक अवस्था हाल त्यति सकारात्मक नभएकाले यसले माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा पनि केही चुनौती सिर्जना गरेको छ। बीमा व्यवसाय वित्तीय गतिविधि र आर्थिक गतिशीलतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुने भएकाले अहिले केही सुस्तता देखिएको हो। यद्यपि आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएपछि लघु बीमा व्यवसायले अझ राम्रो गति लिने विश्वास छ।
माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू नयाँ रूपमा आक्रामक ढंगले बजारमा प्रवेश गरेका कारण परम्परागत बीमा प्रणालीभन्दा फरक र आकर्षक रणनीति अपनाइएको छ। सरकारले माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई विशेष रूपमा स्थान दिएको हुनाले केही क्षेत्रमा सहुलियत पनि प्रदान गरिएको छ। उदाहरणका लागि, मोटर बीमा पोर्टफोलियोमा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू जस्तै साझा ‘पुल’ प्रणालीमा जानु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, निर्जीवन माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले देशभरका यातायात कार्यालयहरूमा समन्वय गरी आफ्नै काउन्टर सञ्चालन गर्न पाएका छन्, जसले व्यवसाय विस्तार र पहुँच बढाउन ठूलो सहयोग पुगेको छ। यसका अतिरिक्त, हामीले विभिन्न नयाँ बीमा उत्पादनहरू डिजाइन गरी नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर बजारमा ल्याइसकेका छौं । आगामी दिनमा थप नयाँ उत्पादनहरूका लागि पनि स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका छौं । समग्रमा भन्नुपर्दा, वर्तमान चुनौतीहरूका बाबजुद माइक्रो इन्स्योरेन्सको भविष्य सकारात्मक र सम्भावनायुक्त देखिन्छ।
माइक्रो इन्स्योरेन्सले संचालनमा ल्याएका मुख्य प्रोडक्टहरूमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी कुन क्षेत्रको बीमा देखिन्छ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा पोर्टफोलियो र प्रिमियम संकलनका आधारमा मोटर बीमा नै सबैभन्दा प्रभावकारी प्रोडक्ट देखिन्छ। यसको मुख्य कारण भनेको सवारीसाधन बीमा अनिवार्य हुनु हो। हरेक सवारीसाधनले बीमा गर्नैपर्ने भएकाले यसको बजार स्वाभाविक रूपमा ठूलो छ। मोटर बीमामा माइक्रो इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच कुनै भेदभाव छैन। सबै कम्पनीका लागि प्रिमियम दर र रेट समान भएकाले आ– आफ्नो रणनीतिअनुसार सबैले यो व्यवसाय गरिरहेका छन्। त्यसैले अहिले मोटर बीमा माइक्रो इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स दुवैका लागि प्रमुख पोर्टफोलियो बनेको छ।
मोटर बीमासँगै हामीले सम्पत्ति (प्रोपर्टी) बीमा लाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं । मोटर बीमाको तुलनामा प्रोपर्टी बीमामा जोखिम तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। कहिलेकाहीँ जोखिम देखिए पनि समग्रमा हेर्दा यो सुरक्षित र दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक व्यवसाय मानिन्छ। साथै, प्रोपर्टी बीमासँग सम्बन्धित विभिन्न अन्य बीमा प्रोडक्टहरू पनि विस्तार गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ।
तर प्रोपर्टी बीमाको विस्तार देशको आर्थिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। आर्थिक अवस्था सुधारिँदै गएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी बढाउँछन् र त्यससँगै अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्ने प्रोपर्टी बीमाको माग पनि बढ्छ। यस्तो अवस्थामा माइक्रो इन्स्योरेन्सका लागि प्रोपर्टी बीमा पनि भविष्यमा प्रभावकारी र सम्भावनायुक्त क्षेत्र बन्न सक्छ।
पछिल्लो समय नेपाल आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ। बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ तर, लगानी बढ्न सकेको छैन। यस अवस्थाले बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कस्तो असर पारेको छ। यस्तो परिस्थितिमा इन्स्योरेन्स क्षेत्र कसरी अघि बढ्न सक्छ?
बीमा क्षेत्र देशको समग्र आर्थिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको प्रभाव जति जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा परेको छ, उस्तै प्रभाव माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा पनि परेको छ। लगानी र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा बीमाको माग स्वतः घट्ने भएकाले यो चुनौती स्वाभाविक हो। यद्यपि, यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सरकारले उपयुक्त नीतिगत ‘वे–आउट’ ल्याउनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । निकट भविष्यमा स्थिर र मजबुत सरकार बनेमा नयाँ लगानीका क्षेत्र पहिचान हुने सम्भावना बढ्छ। विशेष गरी जलविद्युत र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा सरकारले विशेष ध्यान दिन सके अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ। यी दुवै क्षेत्र नेपालका प्रतिस्पर्धात्मक र सम्भावनायुक्त क्षेत्र हुन्।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रशस्त तरलता थुप्रिएको छ। तर, त्यो पैसा लगानीमा जान नसक्दा अर्थतन्त्र चल्न सकेको छैन। जब ठूला पूर्वाधार तथा मेगा प्रोजेक्टहरूमा बैंकहरूले लगानी गर्न थाल्छन्, त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै उद्योग, व्यापार र पूर्वाधार विस्तार हुन्छन्, जसले बीमाको माग बढाउँछ। यस्तो अवस्थामा माइक्रो इन्स्योरेन्ससहित सम्पूर्ण इन्स्योरेन्स क्षेत्रले पनि प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन सक्छ। त्यसैले बीमा क्षेत्र अघि बढ्नका लागि समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने नीतिगत पहल सबैभन्दा महत्वपूर्ण देखिन्छ।
धेरै अघिदेखि सञ्चालनमा रहेका इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले अझै पनि गाउँ–गाउँमा बीमाको महत्वबारे पर्याप्त ज्ञान पु¥याउन सकेका छैनन्। बीमाको पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायलाई समेट्न र बीमा विस्तार गर्न अहिलेको अवस्थामा के गर्नुपर्ला?
बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ। बीमा विस्तारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको बीमा सचेतना हो। बीमाको महत्वबारे जनचेतना नबढेसम्म यसको पहुँच विस्तार हुन सक्दैन। यसका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण तथा सम्बन्धित निकायहरूले पनि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका तर्फबाट पनि हामीले विभिन्न स्थानमा पुगेर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं ।
तर, अभ्यासका क्रममा एउटा महत्वपूर्ण कुरा बुझिएको छ—स्थानीय तह सक्रिय सहयोग बिना केवल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको प्रयासले मात्र गाउँस्तरमा बीमाप्रति विश्वास र बुझाइ विस्तार गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले स्थानीय प्रतिनिधि, सहकारी, समूह र एजेन्सीहरूको भूमिका अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ। अहिले नेपाल सरकारले बीमाको पहुँच सिमान्तकृत वर्गसम्म पु¥याउन प्राथमिकता दिइरहेको छ। यदि यसमा नेपाल सरकार, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सम्बन्धित निकाय र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेमा बीमा विस्तार अझ सहज हुन सक्छ। यसको राम्रो उदाहरण कृषि बीमा हो। सरकारले माइक्रो इन्स्योरेन्समार्फत किसानलाई ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ, जबकि जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमार्फत यो अनुदान ५० प्रतिशतसम्म मात्र छ। बाँकी २० प्रतिशत प्रिमियम किसानले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि स्थानीय सरकारले त्यसको पनि १० प्रतिशत भार व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न सके, अझ धेरै किसानहरू बीमामा आबद्ध हुन सक्थे, विशेष गरी अहिलेसम्म बीमाको पहुँच नपुगेका क्षेत्रका किसानहरुका लागि यो अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो ।
यसरी किसानहरूको सहभागिता बढेमा माइक्रो इन्स्योरेन्स स्वाभाविक रूपमा सुदृढ हुँदै जान्छ। साथै, माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई हुर्काउन र सशक्त बनाउन सरकारले स्पष्ट र विशेष नीति ल्याउन आवश्यक छ। ठूला इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था न्यून गर्ने किसिमको नीतिगत संरक्षण र सहयोग भए माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रको विस्तार अझ सहज र दिगो हुने देखिन्छ।
पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा प्रविधि प्रयोग बढ्न थालेको छ, माइक्रो इन्स्योरेन्सले प्रविधि मार्फत सूचना प्रभावमा कस्तो सेवा पु¥याउँदै आएको छ?
अहिले बीमा क्षेत्रमा डिजिटाइजेसन र प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । माइक्रो इन्स्योरेन्सले पनि यही प्रविधिलाई आफ्नो मुख्य आधार बनाउँदै आएको छ। आजको समय एआई र डिजिटल प्रविधिको समय भइसकेकोले यसबाट अलग भएर अघि बढ्न सम्भव छैन ।
प्रविधि भनेको आज सबै वर्ग र सबै भूगोलका मानिससम्म पुग्न सक्ने सबैभन्दा सरल र प्रभावकारी माध्यम हो । यसलाई आत्मसात गर्दै माइक्रो इन्स्योरेन्सले पनि आफ्ना सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउँदै लगेको छ । विभिन्न बीमा उत्पादनको प्रचार–प्रसारका लागि डिजिटल माध्यम प्रयोग गरिएको छ भने, ग्राहकसम्म सहज रूपमा पुग्न वेबसाइटमार्फत आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराइएको छ ।
त्यसैगरी, प्रविधिकै माध्यमबाट आवश्यकता अनुसारका बीमा उत्पादनहरू डिजाइन गरी देशभर पु¥याउने प्रयास भइरहेको छ । डिजिटल सेसन र छुट्टै युनिट स्थापना गरेर सेवा व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाइएको छ। यही प्रविधिको सही प्रयोगमार्फत माइक्रो इन्स्योरेन्सले आफूलाई अन्य बीमा कम्पनीहरूभन्दा फरक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै आएको छ ।
बीमा गर्दा उपभोक्ताले सबैभन्दा ठुलो अपेक्षा राख्ने भनेको बीमितले पाउने समयमै दाबी भुक्तानी हो, धेरै बीमा कम्पनीहरुले समयमै दाबी भुक्तानी नगरेका प्रश्नहरु आउँछन्, माइक्रो इन्स्योरेन्सले अन्य बीमा कम्पनी भन्दा आफुँलाई चाँही कसरी अलग गर्न सक्छ?
बीमा गरेपछि बीमितका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको दाबी भुक्तानी समयमै पाउनु हो । वास्तवमा बीमा किन गरिन्छ भन्ने मूल कारण नै समस्या परेको बेला आफूले गरेको बीमाको दाबी सहज रूपमा प्राप्त होस् भन्ने हो । तर, प्रायः बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानीमै ढिलाइ र जटिलता हुने गुनासो सुनिन्छ ।
माइक्रो इन्स्योरेन्सले यही संवेदनशील विषयलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । दाबी भुक्तानी छिटो र सहज बनाउन कम्पनीले छुट्टै योजना र प्रक्रिया तयार गरेको छ । विशेषगरी, अनावश्यक रूपमा लामो कागजी प्रक्रिया नहोस् भनेर दाबी भुक्तानीका कागजातलाई सरल बनाइएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको ३–४ पृष्ठको दाबी फाराम प्रयोग गरी आवश्यक कागजात पूरा भएलगत्तै प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।
कम्पनीका शाखाहरूलाई पनि स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ कि दाबी फाइल मुख्य कार्यालयमा पठाउँदा सबै कागजात पूरा र स्पष्ट होऊन्, ताकि मुख्य कार्यालयमा पुगेपछि थप ढिलाइ नहोस् । आवश्यक कागजात, सर्भे रिपोर्ट तथा अन्य विवरण पूरा भएको अवस्थामा दाबी भुक्तानी सकेसम्म छिटो गर्ने अभ्यास अपनाइएको छ ।
उदाहरणका रूपमा, पछिल्लो समय भएका घटनाहरू (जस्तै : आन्दोलनका कारण उत्पन्न दाबीहरू) मा पनि नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार दाबी भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी छिटो फछ्र्यौट गरिएको छ । यसरी, माइक्रो इन्स्योरेन्सले दाबी भुक्तानीलाई केवल प्रक्रिया मात्र नभई बीमितप्रतिको जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्दै समयमै र पारदर्शी रूपमा भुक्तानी गर्दै आइरहेको छ ।
जेन जी आन्दोलनपछि बीमा कम्पनीहरुले ठुलो दबाब महसुस गरेका छन्, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा कति दाबी आयो र त्यसमा कति भुक्तानी भयो ?
जेन–जी आन्दोलनका कारण भएको क्षतिबाट हाम्रो कम्पनीमा दाबीहरू आएका थिए । सो आन्दोलनसँग सम्बन्धित दाबी रकम जम्मा करिब ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको थियो । अन्य बीमा कम्पनीहरूसँग तुलना गर्दा हाम्रो दाबी रकम तुलनात्मक रूपमा कम नै थियो । यस अर्थमा हेर्दा, जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित बीमा दाबीको हिसाबले हामी सबैभन्दा कम प्रभावित कम्पनीहरूमध्ये पछौं । हालसम्म दाबी भुक्तानीको अवस्था सन्तोषजनक छ र बाँकी भुक्तानी न्यून मात्रामा रहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा बारम्बार फेरबदल भइरहेको छ। नेतृत्व परिवर्तनसँगै रणनीति र नीतिहरू पनि बदलिँदा बीमा कम्पनीहरूमा कस्तो प्रभाव परेको छ?
अवश्य पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। नेतृत्व र नीतिहरू स्थिर नहुँदा कम्पनीहरूलाई छरितो र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिन हुन्छ। एउटै स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन निर्देशन भएमा त्यसलाई पालना गर्न हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो।
तर बारम्बार नेतृत्व र नीति परिवर्तन हुँदा कम्पनीहरू अन्योलमा पर्छन्। हामी आशा गर्छौं कि आगामी दिनमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व स्थिर, सक्षम र स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अघि बढोस्, जसले नियामक र कम्पनीबीच समन्वय गर्न सजिलो बनाओस्।
त्यसैगरी, प्राधिकरणले नीति बनाउँदा माइक्रो इन्सुरेन्स कम्पनी र ठूला जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। माइक्रो इन्सुरेन्सको उद्देश्य सिमान्तकृत र न्यून आय वर्गसम्म बीमाको पहुँच पु¥याउनु हो, जबकि जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीहरू पहिले नै स्थापित, ठूलो बजार र पूँजी भएका हुन्छन्। यदि दुबैलाई एउटै दर, एउटै नियम र एउटै प्रतिस्पर्धाको घेरामा राखियो भने माइक्रो इन्सुरेन्स कम्पनीहरू टिक्न गाह्रो हुन्छ।
त्यसैले माइक्रो र जनरल इन्सुरेन्सबीच प्रिमियम दर, नीति र सहुलियतमा स्पष्ट विविधीकरण आवश्यक छ। यसो गर्न सकेमा माइक्रो इन्सुरेन्समार्फत सिमान्तकृत वर्गलाई वास्तविक रूपमा फाइदा पुग्छ र बीमा क्षेत्र पनि सन्तुलित र समावेशी रूपमा अघि बढ्न सक्छ।
आगामी दिनमा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको मुख्य योजना र रणनीतिहरू के–के हुन सक्छन्?
हामी प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना बनाएर अघि बढ्छौं । त्यस क्रममा अघिल्ला वर्षमा देखिएका कमजोरी, चुनौती र उपलब्धिहरूको गहिरो समीक्षा गरिन्छ। सो समीक्षापछि आगामी दिनमा माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई कसरी अझ व्यापक बनाउने, बीमाको पहुँच बढाउने र शाखा विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति तय गरिन्छ। यसका लागि कम्पनीस्तरमा कन्फ्रेन्स, मार्केटिङ मिटिङ र रणनीतिक छलफलहरू आयोजना गरिन्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उत्पादन (प्रोडक्ट) विकास हो। बजारमा आवश्यक भए पनि अझै नपुगेका बीमा उत्पादनहरू पहिचान गरी तिनलाई माइक्रो इन्स्योरेन्सको स्वरूपअनुसार डिजाइन गरिन्छ र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिन्छ। अहिलेको अवस्थामा केही चुनौती र संघर्ष भए पनि हामीले लिएका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न कम्पनीले पहिल्यैदेखि ठोस कदम चालिसकेको छ।
साथै, माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई सरकारले विशेष नीतिगत सहुलियतसहित हेर्नु जरुरी छ भन्ने मेरो धारणा हो। लघु बीमालाई फरक दृष्टिकोणबाट नियमन गर्ने, दर र प्रिमियममा केही सहुलियत दिने हो भने माइक्रो इन्स्योरेन्सले अझ प्रभावकारी रूपमा व्यवसाय गर्न सक्छ र सिमान्तकृत वर्गसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ।
डिभिडेन्डको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, कुनै पनि नयाँ कम्पनी दुई–तीन वर्षमै पूर्ण रूपमा परिपक्व भएर डिभिडेन्ड वितरण गर्ने अवस्थामा पुग्दैन। यसका लागि समय लाग्छ। यद्यपि, हामी लाभांश (डिभिडेन्ड) नदिने भन्ने सोचमा छैनौं। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हैसियतले उचित समयमा शेयरधनीलाई प्रतिफल दिनुपर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो। व्यवसाय निश्चित बिन्दुमा पुगिसकेपछि लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने हाम्रो विश्वास छ र त्यसका लागि आवश्यक तयारी र प्रयास निरन्तर जारी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्