काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको संसदमा जवाफ दिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा १९ बैशाखमा संघीय संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले आज सदनमा जवाफ दिएका हुन्।
ओलीले नीति तथा कार्यक्रम पुरानो र उस्तै नभएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गरिएको बताए । छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिँदै नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न नयाँ विषय समावेश भएको जवाफ दिए । सांसदहरुले सदनमा छलफलका क्रममा पुरानै ढर्रामा नीति तथा कार्यक्रम आएको तथा जनतामा आशा जगाउन नसकेको टिप्पणीपछि प्रधानमन्त्रीले एकमुष्ट जवाफ दिएका छन् ।
सांसदहरुले नयाँ कार्यक्रम नल्याएको टिप्पणी गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सान्दर्भिक कार्यक्रमहरुलाई सरकारले निरन्तरता दिएर नयाँ कार्यक्रम राखेको बताएका छन् ।
यी हुन् निती कार्यक्रममा नयाँ विषय खोज्ने सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा दिएको एकमुष्ट जवाफ :
–गत वर्षको साउन ६ गते यस सम्मानित सदनमा संबोधन गर्ने क्रममा मैले ुजहिल्यै काम भइरहेको झैं हुने तर कहिल्यै नसकिनेु हाम्रो विकास निर्माणको कामका तरिकाप्रति ‘ओर्क इन प्रोग्रेस !’ भन्दै टिप्पणी गरेको थिएँ । हामीसँग रहेको सीमित स्रोत र विकासमा हामीले मार्नु परेको तीब्र फड्कोको बीचमा रहेका विरोधाभासलाई उल्लेख गरेको थिएँ ।
विकास–निर्माणको हाम्रो यस्तो ढाँचा, सुस्त गति र ‘ओर्क इन प्रोग्रेस’ संस्कृति परिर्वतन नगरी अघि बढ्न नसकिने उल्लेख गरेको थिएँ । आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थिएँ । त्यसैले प्रस्तुत नीति–कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ हो । यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता पनि नयाँ हो ।
– ‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भनेझैं जे छ, त्यसैमा रम्ने हैन, काम लाग्ने जे छ, त्यसलाई सकेसम्म निरन्तरता दिने, जे असान्दर्भिक छ, त्यसलाई त्याग्ने नीतिमा हामी जानुपर्छ । त्यसैले, विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
–थालेको काम सक्ने घोषित नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने, चालु परियोजनाहरूलाई ‘आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सम्पन्न हुने र प्रतिनिधि सभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने’ गरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समयतालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ हो । निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने नीति नयाँ हो ।
– पूर्वाधार विकासका नयाँ परियोजना बनाउँदा ुसंभाव्यता, जोखिम, र प्रतिफलुको लेखाजोखा जस्ता स्टेक होल्डरको चासो र पूँजीको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुअघि ुनगद प्रवाह, जोखिम न्यूनीकरण, र कानुनी सुरक्षाु जस्ता लगानीकर्ता र ऋणदाताको चासो समेटिएको ‘बिजनेस प्लान’ विकास गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो । स्टार्टअप होस् वा आन्टरप्रीनरशीप कुनै पनि फिल्डमा उद्यमशीलता सुरु गर्दा– ‘व्यवसाय सुरू गरेदेखि बजारसम्मको चक्र’ अर्थात्, ‘व्यवसायको इकोसिस्टम’ ख्याल गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो ।
–उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी व्यवसायमा आउनेलाई भूमि बैंक–वित्त, उपकरण तथा अन्य इनपुट– बाली बीमाको व्यवस्थापन–त्यसको समर्थन मूल्य– कृषि उपजको अग्रिम खरीद सम्झौता– बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको चक्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ। मल, विद्युत र अन्य पूँजीगत अनुदानको पुनः व्यवस्थापन गरी स्रोतको अपव्यय हुनेबाट रोक्ने नीति नयाँ हो भन्ने माननीयहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
–आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने क्षेत्र कुन हो भन्नेमा नीति कार्यक्रममा ‘अन्यौल’ छैन । ‘कृषि तथा वन, सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार’लाई मुख्य क्षेत्र तोकिएको छ । स्टार्टअपका कार्यक्रमको फोकस– विधाको हिसावले जुनसुकै हुनसक्ने र पुस्ताको हिसावले आजको तन्नेरी पुस्ता– ‘जेन–जी’ पुस्तामा केन्द्रित हुने नीति अघि सारिएको छ ।
–सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने र तीन तहका सरकारहरू बीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने,
स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आवद्ध गर्ने,
हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्युनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’को नीति लागु गर्ने,
–सरकारी सेवामा ‘इन्टर्न’को प्रयोग, यो नीति नयाँ हो । ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नारामा नयाँ हैन, ठोस योजनाको सन्दर्भमा यो पनि नयाँ हो ।
–राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नयाँ मार्गचित्र तयार गर्ने र शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउने नीति अघि सारिएको छ । विद्यमान शिक्षा पद्दतिलाई आधुनिक, विज्ञान–प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान–अन्वेषण लक्षित बनाइनेछ । विद्यालय शिक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरी सुधार गर्ने नीति नयाँ हो ।
लो–गे्रडिङलाई रोजगारी–मैत्री प्राविधिक÷व्यावसायिक शिक्षा तर्फ र उच्च ग्रेडिङलाई उच्चशिक्षा तर्फ अग्रसर गराउने प्रस्तावित नीतिले शिक्षालाई उद्यमशीलतामैत्री बनाउनेछ । श्रमक्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रमशक्तिको अभाव र सीपहीन श्रमशक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने छ । यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गरिनेछ । शिक्षक बैंक स्थापना, थिङ्क ट्याङ्क संस्थाहरूको समन्वय तथा सञ्चालन र उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने नीति निःसन्देह नयाँ हो ।
–विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने प्रस्तावित नीति नयाँ हो । यसबाट संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्छ ।
–जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारको आधारमा नयाँ स्वास्थ्य प्रणालीको प्रस्तावले स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउने छ । यसले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण र सेवाग्राहीबीच रहेको असन्तुलन हटाउने छ ।
–सबै सार्वजनिक अस्पताललाई एकीकृत अनलाईन सेवामा आवद्ध गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीतिले पुनर्संरचना गरिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो बनाउने छ ।
हाम्रा नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि निम्न ऐनहरू अत्यावश्यक छन्, म यस सम्मानित सदनसँग विचाराधीन विधेययकहरू शीघ्र पारित गर्न पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक
नेपाल प्रहरीसम्बन्धी र सशस्त्र प्रहरी वल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेका विधेयक
विद्यालय शिक्षा विधेयक
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
–सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्