काठमाडौं । नेपालका ठूला पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत, सडक र रेल्वे आयोजनाहरू जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र ठेक्का व्यवस्थापनसँग जोडिएका जटिल कानूनी विवादका कारण नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनादेखि नेपाल–चीन जोड्ने काठमाडौं–केरुङ रेलवेसम्मका तीन दर्जन ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू यतिबेला अदालती प्रक्रिया, मुआब्जा विवाद र निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) को कानुनी दाउपेचका कारण वर्षौँदेखि अलपत्र परेका छन्। आयोजना व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको कमजोरी र खरिद सम्झौताका छिद्रहरूलाई हतियार बनाउँदै कमजोर कार्यसम्पादन भएका निर्माण व्यवसायी मध्यस्थता र अदालतबाट ‘अन्तरिम आदेश’ ल्याएर हाबी हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले पूर्वाधार विकासलाई ठुलो धक्का पुऱ्याएको मात्र छैन, आयोजनाको लागत दोब्बर-तेब्बर बनाउँदै राज्यको अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान गराइरहेको छ।
ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कसरी निर्माण व्यवसायीको गैरजिम्मेवारीपन र कानुनी दाउपेचको सिकार बन्छन् र त्यसले कसरी राज्य स्रोत दोहन भैरहेको छ भन्ने भयावह तस्बिर राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गतको डुडुवा शाखा नहरमा देखिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरूका सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दा मामिलाहरू छिटो छरितो रूपमा निरूपण गर्न गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ ले यो आयोजनालाई निर्माण व्यवसायी, मध्यस्थता र अदालतबाट ‘अन्तरिम आदेश’ ल्याएर हाबी हुने प्रवृत्तिले कसरी विकास निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ र त्यसको असर एउटै आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ राज्यले भार ब्यहोर्नुपर्ने अवस्थालाई उदाहरणको रुपमा देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, निर्माण व्यवसायीले आफ्नो कमजोरी लुकाउन अदालती प्रक्रिया र मध्यस्थता प्रणालीलाई कसरी हतियार बनाउँछन् र त्यसले आयोजनाको लागत कसरी दोब्बरभन्दा बढी पुर्याउँछ भन्ने कुरा सिक्टा सिँचाइको डुडुवा शाखा नहरले पुष्टि गर्छ।
किसान १० वर्षदेखि सिँचाइको अधिकारबाट वञ्चित
बाँके जिल्लाको कुल ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण मानिने डुडुवा शाखा नहरले मात्र झण्डै आधा अर्थात् १६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो। राप्ती खोलामा बाँध निर्माण गरी मूल नहरबाट डुडुवामा पानी खसाल्ने यो वृहत् योजना विगत १० वर्षदेखि कानुनी र व्यवस्थापकीय चक्रव्यूहमा फसेको छ। यसले देशको ठूला पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा कसरी आर्थिक र नीतिगत अपचलन हुन्छ ? निर्माण व्यवसायीले कसरी कानूनी व्यवस्थाको लाभ उठाउँदै आइरहेका छन् र अदालती प्रकृयामा गएका मुद्दाहरु वर्षौंसम्म किनारा नलाग्दा राज्यले एउटै आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ माथिको भार व्यहोर्दै आउनुपरेको यथार्थलाई उजागर गरेको छ। यतिमात्र होइन दुई वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना समयमै नसक्दा उक्त क्षेत्रका जनता एक दशकदेखि सिँचाइ सुविधाबाट बञ्चित बनेका छन् ।
कहिले सुरु भयो आयोजना
वि.सं. २०७२ सालमा साउदी विकास कोषको ५५ प्रतिशत र नेपाल सरकारको ४५ प्रतिशत संयुक्त लगानीमा यस नहर निर्माणका लागि १ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान स्वीकृत भएको थियो। सोही बमोजिम २०७३ साल असार ६ गते निर्माण व्यवसायी M/S Coastal-PAPPU JV सँग २८ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी १ अर्ब ९८ करोड, ६१ लाख १८ हजार २६८ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भयो। सम्झौता भएको १८ महिनाको अवधि बितिसक्दा ठेकेदार कम्पनीले जम्मा २ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति गर्यो। निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै तदारुकता नदेखाएपछि आयोजनाले वि.सं.२०७५ मंसिरमा ठेक्का सम्झौता अन्त्यको प्रक्रिया थाल्यो। तर, काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनी उल्टै विभिन्न प्राविधिक कारण देखाउँदै ठेक्का अन्त्य गर्ने अभिप्रायसहित देशका विभिन्न तहका अदालतहरूमा मुद्दा हाल्न पुग्यो।
बैंक ग्यारेन्टी रोक्न र कालोसूचीमा राख्न तीन पटक आदेश
अदालत मात्र नभई यो विवाद मध्यस्थता परिषद्सम्म पुग्यो। मध्यस्थताबाट गरिएको फैसला र दाबी–प्रतिदाबीका विषयमा समेत गम्भीर असहमति भएपछि अन्ततः आयोजना पक्ष उच्च अदालत पाटन पुग्न बाध्य भयो। यो बीचमा २०७४ कात्तिक र २०७५ असोजमा गरी यस आयोजनाको २ पटक ठेक्का रद्द प्रकृया अघि बढाइएको थियो । यसैगरी, ठेकेदारलाई ३ पटक भन्दा बढी सचेत गराई स्पष्टीकरण माग गरिएको छ भने २०७४ माघमा गल्ती स्वीकार गरी ठेकेदारले काम सुधार्ने लिखित प्रतिबद्धता समेत गरेको थियो । यो मुद्दा तुलसीपुर उच्च अदालत, नेपालगन्ज इजलास हुँदै उच्च अदालत पाटनमा मात्र पुगेन मध्यस्थता न्यायाधिकरणकोमा समेत पुगेको छ। यसैगरी, अदालत र मध्यस्थताबाट बैंक ग्यारेन्टी र कालोसूची रोक्न तीन पटक सम्म अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। आयोजनाको मध्यस्थकर्ता सञ्जीव कोइरालालाई अदालतको आदेशले हटाई लेखमान सिंह भण्डारी नियुक्त गरेर काम अघि बढाइएको छ। हाल यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
आयोजनाको २ अर्ब लागत बढेर साढे ३ अर्ब पुग्यो
काममा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र अदालती प्रक्रियाका कारण ९ वर्षसम्म यो आयोजना अलपत्र जस्तै बन्यो । पुरानो विवाद अदालतमा अल्झिरहेकै अवस्थामा किसानको मागलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले वि.सं.२०८० वैशाखमा विभागीय निर्णय गरी खजुरा र मानपुर उपशाखासहित डुडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि पुनः नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्यो। समय र मूल्यवृद्धिका कारण वि.सं. २०८१ मंसिरमा यसको नयाँ लागत अनुमान स्वीकृत गर्दा रकम ह्वात्तै बढेर ३ अर्ब ४० करोड ४२ लाख ७६ हजार (१ अर्ब ४८ करोड) भन्दा बढी पुग्यो। वि.सं. २०८२ आषाढमा दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा नयाँ निर्माण कम्पनीहरूसँग सम्झौता भई काम सुरु त भएको छ, तर २ अर्बमा सकिने आयोजनाको लागत अहिले साढे ३ अर्ब आसपासमा आइपुगेको छ।
ठेक्का तोड्ने पहिलो प्रक्रिया र दोस्रो कानुनी विवाद
माफी मागेर पुनः काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्माण व्यवसायीले ढिलासुस्ती जारी राखेपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया विभिन्न चरणमा अघि बढेको देखिन्छ ।
–२०७५ असोज २६ : नियोक्ताले करार रद्द गर्ने आशयको १४ दिने पूर्व सूचना ठेकेदार कम्पनीलाई दियो।
–२०७५ असोज २९ : सोही सूचना राष्ट्रिय दैनिक ‘काठमाडौं पोस्ट’ मा सार्वजनिक गरियो।
–०७५ कात्तिक ८ : निर्माण व्यवसायीले उक्त १४ दिने सूचनाको जवाफ दिँदै ठेक्का रद्द गर्न नपाउने दाबीसहित पत्र पठायो र कात्तिक ९ गते करार रद्द सम्बन्धी सूचना त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्यो।
अन्तत :२०७५ चैतमा आयोजनाले करारको दफा १५.२ (ख) बमोजिम करार रद्दको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्र पठायो।
त्यसअघि , २०७५ कात्तिक १८: कोस्टल.पप्पु जे.भी. ले उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा निषेधाज्ञा रिट (०७५(ध्इ(००७३) दर्ता गर्यो। नियोक्ताको तर्फबाट ठेक्का रद्द भई कालोसूचीमा राख्ने र बैंक जमानत जफत गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै दर्ता भएको रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
–२०७५ कात्तिक २०: नियोक्ताले औपचारिक रूपमा करार रद्द गरेको सूचना निर्माण व्यवसायीलाई दियो। निर्माण व्यवसायीले सोही प्रक्रियामा कात्तिक २६ गते नै करार रद्द घोषणा गर्यो।
–
मध्यस्थताको सुरुवात र अन्तरिम आदेशहरूको शृङ्खला
करार रद्द भएपछि दुवै पक्ष मध्यस्थता प्रक्रिया र अदालतको समानान्तर लडाइँमा होमिए ।
–२०७५ कात्तिक २६ : निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट सञ्जीव कोइरालालाई मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरियो।
–२०७५ मंसिर १२ : तुलसीपुर उच्च अदालतले निर्माण व्यवसायीको माग बमोजिम बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न र कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
–२०७५ पुस १५ : निर्माण व्यवसायीले मध्यस्थता न्यायाधिकरण समक्ष अन्तरिम आदेश माग गरी निवेदन दियो।
–२०७५ पुस ३० : नियोक्ताले मध्यस्थता न्यायाधिकरण समक्ष निर्माण व्यवसायीको अन्तरिम आदेशको माग उपर प्रतिवाद पेस गर्यो।
–२०७५ माघ ८ :मध्यस्थता न्यायाधिकरणले विपक्षी निर्माण व्यवसायीको बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न र कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
– २०७५ चैत ३ : विपक्षी निर्माण व्यवसायीको बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न र कालोसूचीमा नराख्न बहुमत मध्यस्थकर्ताहरू ले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा फेरी नियोक्ताको तर्फबाट अन्तरिम आदेश खारेज गराई पाऊँ भनी उच्च अदालतमा निवेदन पेस भयो ।
२०७५ चैत ९ विपक्षी निर्माण व्यवसायी कोस्टल–पप्पु जे.भी. लाई कालोसूचीमा राखिएको। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णय अनुसार (२०७८ चैत ८ गते) व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय अनुसार नै कोस्टल–पप्पु जे.भी.लाई कालोसूचीमा राखिएको ।
–२०७६ वैशाख १२ : निर्माण व्यवसायीले नियोक्ताको मध्यस्थकर्ता हटाउने निवेदन उपर प्रतिवाद पेस गर्यो।
–२०७६ वैशाख २४: नियोक्ताले प्रतिवाद र प्रतिदाबी पत्र पेस गर्यो।
–२०७६ जेठ २० : कोस्टल–पप्पु जे.भी. ले आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थता न्यायाधिकरण समक्ष प्रस्तुती पत्र पेस गर्यो।
आयोजना अघि बढाउन मध्यस्थकर्ता नै फेरिए
–२०७६ कात्तिक २७ : निर्माण व्यवसायीका मध्यस्थकर्ता सञ्जीव कोइरालालाई हटाउने नियोक्ताको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरिदियो।
–२०७६ माघ : सञ्जीव कोइराला हटेपछि उनको स्थानमा लेखमान सिंह भण्डारी मध्यस्थकर्ता नियुक्त भए र मध्यस्थता न्यायाधिकरणको पहिलो बैठक बस्यो।
मध्यस्थताको अन्तिम फैसला
लामो बहस र प्रक्रियापछि बहुमत मध्यस्थहरूले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरे ।
–२०७७ मंसिर १८ देखि २०७९ माघ ३ सम्म: दुवै पक्षबाट पटक–पटक दाबी, प्रतिवाद, लिखित बहस नोट पेस गर्ने र अन्तरिम आदेशको माग गर्ने कार्यहरू भए।
–२०८० जेठ १८मा मध्यस्थता न्यायाधिकरणले अन्तिम निर्णय सुनायो।
बहुमत मध्यस्थहरूको निर्णय विपक्षी निर्माण व्यवसायीको दाबी पुग्ने गरी भयो।
तयसपछि, मध्यस्थ नविन मंगल जोशीले नियोक्ताले करार सम्झौता रद्द गरेको कुरालाई मान्यता दिँदै निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि दाबी भराउनु नपर्ने र उल्टै नियोक्ताले गरेको प्रतिदाबी मध्ये
परामर्शदाताद्वारा कामको निरीक्षण गर्दा लागेको लागत वापतको रकम १,२६,३३,४८९.०० विपक्षी (निर्माण व्यवसायी) बाट भराइ पाउनुपर्ने भनी फरक राय प्रस्तुत गरे।
उच्च अदालत पाटनको फैसला (२०८१)
बहुमत मध्यस्थकर्ताहरूको त्रुटिपूर्ण निर्णय विरुद्ध नेपाल सरकार /नियोक्ता उच्च अदालत गयो ।
–२०७७ चैत्र १३ : नियोक्ताले मध्यस्थता ऐनको दफा १६(२) बमोजिम मध्यस्थ न्यायाधिकरणको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनरउजुरी दर्ता गराएको थियो।
–२०८१ चैत्र ३ गते (प्रमाणीकरण मिति २०८२।०५।२०) मा उच्च अदालत पाटनले यो विवादमा दूरगामी महत्त्वको फैसला सुनायो।
अदालतले सारमा मध्यस्थको निर्णय देशले अवलम्बन गरेको न्याय प्रणाली वा प्रचलित कानुन वा न्याय र नैतिकताका मान्य सिद्धान्त विपरीत हुनुपर्ने र सो अवस्था निवेदकले वस्तुगत रूपमा स्थापित गर्नु पर्ने भनेर फैसला गरिदियो । अदालतले मध्यस्थताको निर्णय सार्वजनिक नीति प्रतिकूल भएको भनी बदरको दाबी लिनु मात्र पर्याप्त नहुने ठहर गर्दै, करारीय दायित्व र सार्वजनिक निकायको हित रक्षाको सन्दर्भमा व्याख्या गर्यो।
नयाँ ठेक्काको वर्तमान अवस्था
हाल प्याकेज १ को ठेक्का सम्झौता High Himalaya-RSC JV सँग १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा भएको छ। हाल सम्मको कार्य प्रगति ५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उललेख छ । यसैगरी, प्याकेज २ रामेछाप शेर्पा कन्स्ट्रक्सनसँग १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएर निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। यस प्याकेजमा हालसम्मको प्रगति २३ प्रतिशत पुगेको छ। अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष अनुसार, समयमै विवाद निरूपण हुन नसक्दा यो आयोजना कार्यान्वयनमा १० वर्ष बढीको अतिरिक्त समय लाग्ने छ। यस ढिलाइले गर्दा १६ हजार हेक्टर जमिनका कृषकहरू राज्यबाट पाउनुपर्ने सिँचाइ सुविधाबाट १० वर्षसम्म वञ्चित भए भने कृषि उत्पादन वृद्धिबाट राष्ट्रले आर्जन गर्ने अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक लाभ गुम्न पुगेको छ। ‘विवाद सँग सम्बन्धित निर्णयको ढिलाई (निर्माण कार्य १० वर्ष ढिलो हुँदा) गुम्न सक्ने लाभ उत्पादनको मूल्य करिब ९ वर्ष रहेको छ। यसबाट १.४८ वर्ष लागत वृद्धि भई आयोजना कार्यान्वयनमा १०.४८ वर्ष लाग्ने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डुडुवा नहर निर्माण एउटा उदाहरण मात्रै हो । विकास आयोजनामा चित्त नबुझ्ने पक्षहरू वैकल्पिक उपचारका अन्य मार्गहरू अवलम्बन नगरी सोझै अदालतमा रिट क्षेत्राधिकारमा जाने र अदालतबाट पनि एकतर्फी सुनुवाइ भई अन्तरिम वा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुँदा देशका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू प्रभावित बन्दै आएका छन्। समयमै यस्ता कानुनी छिद्रहरू बन्द नगरिए नेपालका पूर्वाधार आयोजनाहरू सधैँ यसरी नै ठेकेदार र अदालतको चेपुवामा परेर अलपत्र बनिरहने कार्यदलले जनाएको छ। ‘नेपालमा पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू लामो समयदेखि कानूनी विवादका कारण अवरुद्ध भइ अर्बौं रकम क्षति हुने प्रवृत्ति गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ’, अध्ययन कार्यदलले भनेको छ,‘ देशभरीका आयोजनाहरू वर्षौंसम्म मुद्दाकै अघिल्तिर अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। वर्तमान न्यायिक संरचनामा प्राविधिक तथा जटिल निर्माणसम्बन्धी मुद्दाहरू टुङ्गिन लामो समय लाग्ने गरेको पाइन्छ। यसका कारण विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने, लागत अत्यधिक वृद्धि भई नयाँ क्षति हुने तथा सर्वसाधारण नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।’
रोयल्टी निर्धारणको विषयमा मात्रै सिंगटी हाइड्रो इनर्जी, मायाखोला हाइड्रोपावर र सोलु हाइड्रोपावरले कानूनी उपचार खोज्दै रोयल्टी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा यशोदा कु. वरालले ४८० मे.वा. फुकोट कर्णाली आयोजनामा ल्ज्एऋ सँग गरिएको सम्झौता विरुद्ध रिट दर्ता गराएका छन् भने पोजिटिभ इनर्जीले सौर्य विद्युतको लिलामी दर विरुद्ध र न्यूटन हाइड्रो इनर्जीले वातावरण विनाश तथा सर्वेक्षण अनुमति रद्द गरिएको विषयमा अदालतमा चुनौती दिएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनादेखि नेपाल–चीन जोड्ने काठमाडौं–केरुङ रेलवेसम्मका तीन दर्जन ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू यतिबेला अदालती प्रक्रिया, मुआब्जा विवाद र निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) को कानुनी दाउपेचका कारण वर्षौँदेखि अलपत्र परेका छन्। यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थप्दै लगेको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई नेपालको पूर्वाधार विकासको मुख्य रोगका रूपमा चित्रण गर्दै सडक, रेल्वे, सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठेकेदारहरू कसरी हाबी भइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट गरेको छ। ठेकेदारहरूले ‘लो–बिडिङ’ (न्यून कबोल) गरेर ठेक्का लिने, मोबिलाइजेसन पेस्की लिने तर काम नगरी सरकारी निकायलाई कानुनी दाउपेचमा फसाएर वर्षौँसम्म आयोजना बन्धक बनाउने प्रवृत्ति नेपालमा संस्थागत हुँदै गएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। कार्यदलले यस प्रकारका ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा अदालतबाट दिइने अन्तरिम आदेश र लामो न्यायिक प्रक्रियालाई छोट्याउन ‘फास्ट ट्रयाक’ इजलास, सार्वजनिक खरिद ऐनमा कडा संशोधन र मध्यस्थता प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
विशेषगरी, अदालतमा जाने यस्ता मुद्दा मामिलाहरू छिटो–छरितो रूपमा निरूपण गरी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गराउन सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत नियमावलीहरू मा संशोधन गर्न सुधारहरू प्रस्ताव कार्यदलले राखेको छ। अन्तरिम वा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दामा त्यस्तो आदेश जारी भएको दुई हप्ताभित्रै अनिवार्य रूपमा अन्तिम आदेश दिने व्यवस्था गरी लामो समयसम्म मुद्दा अल्झिरहने अवस्थाको अन्त्य गरिने, अन्तरिम आदेश जारी गर्दा सुविधाको सन्तुलन र अपूरणीय क्षति भएरनभएको विषयमा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्न तथा रिट खारेज हुँदा सरकारलाई हुने क्षतिको लेखाजोखा गर्न संयन्त्र बनाइने र यसका लागि सर्वोच्चको हकमा प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतको हकमा सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीशले निरन्तर अध्ययन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्