काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलनलाई तीव्र बनाएको छ। कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा सहिदहरूको बलिदानलाई स्मरण गर्दै संविधानका संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरियो।
कार्यदलले विभिन्न विषयमा साझा सहमति सम्भव भएका र मतभेद रहेका क्षेत्र पहिचान गर्ने काम गरिरहेको तथा बहसपत्र तयार भएपछि राष्ट्रिय बहसका लागि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइयो।
सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रियामा कुनै हतार नगर्ने र राष्ट्रिय सहमतिविना संशोधन सम्भव नहुने धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ। कुन विषयमा संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे राजनीतिक दल तथा विभिन्न शक्तिको साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने उद्देश्यले प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।
यस्तो छ नेताहरूको सुझाव
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। सीके राउतले संविधान संशोधनमार्फत गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने र संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था, संवैधानिक निकायका प्रमुखको निर्वाचन, खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन, ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’लाई संवैधानिक सुनिश्चितता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
साथै, विज्ञबाट मन्त्री नियुक्ति, सांसदमा ह्विप नलाग्ने व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश निर्वाचित हुने प्रणाली तथा आर्थिक नीतिमा ‘समाजवादोन्मुख’को सट्टा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ राख्न सुझाव दिए ।
तराई–मधेसमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण र प्रदेशलाई पूर्ण स्वायत्त अधिकार दिनुपर्ने उनको धारणा थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संविधानका मूलभूत विषय र प्रस्तावनामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए ।
। गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई संविधानका आधारभूत उपलब्धि मान्दै संविधानलाई सर्वसाधारणले सहज रूपमा बुझ्ने गरी सरलीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । साथै, सङ्घ र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सन्तुलन गर्ने विकल्प प्रस्तुत गरे ।
नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य एवं संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान संशोधनका क्रममा यसको मूल आधारस्तम्भ कमजोर हुन नहुने बताए।
राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउने, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने र प्रदेशमा पाँचदेखि सात जनासम्म मात्र मन्त्री रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेकका अधिकार उपलब्ध गराउन सकिने धारणा पनि राखे ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे ।
उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने, विज्ञबाट मन्त्री चयन गर्ने तथा राष्ट्रप्रमुखलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको दायराभित्र राख्न महाभियोगको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। साथै प्रदेशसभाको सट्टा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखलाई प्रदेशसभाको भूमिकामा राख्न सकिने विकल्प अघि सारे ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विगतका सातवटा संविधानको निष्पक्ष समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन संविधान संशोधनको मार्गचित्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
हतारमा गरिएको संशोधनले संविधानलाई कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिँदै परिपक्व र ऐतिहासिक निर्णय आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान संशोधनका लागि वर्तमान समय उपयुक्त रहेको बताउँदै आम नागरिकको विचार समेटेर प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
कानुनी र संवैधानिक जटिलता समाधानका लागि दलहरूबीचको संवादलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशवकुमार झाले वर्तमान संविधानमा नेपालको मौलिकपन, दर्शन र संस्कृति पर्याप्त रूपमा प्रतिबिम्बित नभएको भन्दै व्यापक परिमार्जन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तह रहने र स्थानीय तह दलविहीन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे ।
साथै प्रस्तावनामै सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलन समेटिनुपर्ने बताए ।
पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाले मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आमाका नामबाट सहज नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था तथा समानुपातिक समावेशी कोटामा एकपटकभन्दा बढी अवसर नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संविधानसभा सदस्य दीपक कुइँकेलले संसद् र मन्त्रीहरूको सङ्ख्या घटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्