काठमाडाैं । यतिबेला देशमा ‘बजेट कस्तो आउला?’ भन्ने बहस हुनु पर्ने हो। तर चिया पसलदेखि कर्पोरेट मिटिङ र राजनीतिक बैठकसम्मको प्राथमिक एजेण्डा भने राष्ट्र बैंकको गभर्नर को बन्ला? भन्ने चासो बनेको छ। संसदमा बजेटबारे छलफल चलिरहेको छ, सासंदहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर, सरकार भने वित्तीय नीतिका सन्दर्भमाभन्दा बढी गभर्नर नियुक्तिको खेलमा अल्झिएको देखिन्छ।
यो खेल अब म्युजिकल चियर जस्तै भइसकेको छ — सङ्गीत बजिरहेको छ, कुर्सी खाली छ, तर को बस्ने हो? थाहा छैन। पात्रहरू घुमिरहेका छन्, कोही दौडिरहेका छन्, कोही अदालत धाइरहेका छन्। यो खेलमा देशको नियामक संस्थाको गरिमा मात्रै होइन, आर्थिक नीति निर्माणप्रतिको भरोसा नै दाग लाग्ने खतरामा पुगेकाे छ ।
महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको महीनौं बितिसक्दा पनि नियुक्ति हुन नसक्नु राजनीतिक हस्तक्षेप र खिचातानी को प्रत्यक्ष परिणाम हो। गभर्नर नियुक्ति एमाले–कांग्रेसबीचको भागबण्डा र प्रतिस्पर्धाको विषय बनेको छ। सत्तारुढ दलहरूले गभर्नर जस्तो संवेदनशील पदलाई राजनीतिक वफादारीको पुरस्कार जस्तो व्यवहार गर्दैछन्, जसले राष्ट्र बैंकजस्तो स्वतन्त्र नियामक संस्था को विश्वसनीयतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ।
एकपछि अर्को पात्र — ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रकाश श्रेष्ठ, गुणाकर भट्ट, नीलम ढुंगाना, विश्वनाथ पौडेल — यो खेलमा सहभागी भएका छन्। कसैले राजीनामा दिएका छन्, कसैकाे अदालत पुगेकाे छ , कसैलाई चुपचाप पन्छाइएका छन्। अदालतले कुनै दिन उमेर हदमा प्रश्न गर्छ, अर्को दिन पात्र विशेषका नियुक्तिमा प्रक्रिया विधि उल्लंघन भएको भन्छ। यस्तो अपारदर्शी, अव्यवस्थित र हल्ला–सञ्चालित प्रक्रिया ले नीति निर्माण संस्थामा आम जनविश्वासलाई नै खल्बल्याएको छ।
गभर्नरको कुर्सीमा बस्ने प्रतिस्पर्धा अब नीतिगत क्षमताको होइन, राजनीतिक पहुँच र शक्ति समीकरणको खेल बनेको छ। र यति संवेदनशील जिम्मेवारीमा ‘जो धाउने, उही पाउने’ शैलीमा नियुक्ति हुन थालेको छ भने आर्थिक स्थायित्वको कल्पना गर्न गाह्रो छ।
बजेटभन्दा गभर्नरको नियुक्तिमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु आफैंमा राज्यको प्राथमिकता–विपरित सोचको प्रतिबिम्ब हो। आज देशको अर्थतन्त्र थलिएको छ, वैदेशिक लगानी घटेको छ, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास न्यून छ, र वित्तीय बजारमा अविश्वासको बादल बाक्लिँदै गएको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा राष्ट्र बैंकलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित अगाडि लाने नेतृत्व चाहिन्छ, तर हिजोआज त्यो कुर्सी केवल प्रतिष्ठा र पदको लडाइँको अखाडा बनेको छ।
यदि तत्कालै सुस्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी प्रक्रिया र योग्यता–केन्द्रित छनोट प्रणाली अवलम्बन गरिएन भने यो म्युजिकल चियरको खेलले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता मात्र होइन, देशको समग्र वित्तीय स्थायित्वमै खतरा ल्याउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्