कर्पोरेट समाचार 
काठमाडाैं । महालेखापरीक्षको कार्यालयले कृषि अनुदान र पशु बीमा र यी क्षेत्रमा जाने सहुलियतपूर्ण कर्जाको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको ६२ वार्षिक प्रतिवेदनले यसमा ब्यापक सुधार गर्नुपर्नेगरी अनुगमन कार्यविधि लगायतमा सुधारको आवश्यकता रहेको औल्याएको हो । महालेखाले सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्याज अनुदानको स्थिति कार्यक्रम घोषणा गर्नुपूर्व पर्याप्त अध्ययन, बिश्लेषण एवं बिगतका कार्यक्रमको समीक्षा हुन नसकेको, कार्यविधि पटक(पटक संशोधन हुँदा स्थायित्व प्रभावित हुन गएको, लक्षित वर्ग पहिचान र व्याज अनुदान वितरण प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता देखिएको, वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकतापूर्वक लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न नसकेको, जस्ता बेहोराहरू देखिएका छन् ।
त्यस्तै, लाइभ स्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाको प्रभावकारिता सम्झौता अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वय गरी अपेक्षित रुपमा बजेट खर्च हुन नसकेको, आयोजनाको कार्यक्षेत्र र बजेटबिच तालमेल हुन नसकेको, वितरण गरिएका कतिपय उपकरण र निर्मित संरचनाहरू प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको, बिमा दाविमा कठिनाइ, रोग तथा महामारी रोकथाममा आयोजनाको ध्यान पुग्न नसकेको, कृषकको व्यवस्थापकीय र प्राविधिक ज्ञान अभिवृद्धीका लागि तालीम कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको, कृषि सम्पत्ति तथा सेवामा महिलाको पहुँच न्यून रहेको, संस्थागत व्यवस्था सरलीकरण गरी सम्पन्न भएका कार्यक्रमको दीगोपना नभएको भन्दै प्रश्न गरेको छ ।
त्यस्तै महालेखाले कृषकमा ऋणको भार बढ्दै गएको, परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको दिगोपना कायम हुन नसकेको, व्यवसायको निरन्तरता जोड दिन नसकेको जस्ता बेहोराहरू देखिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्