काठमाडौं। भारतीय पक्षले विभिन्न बहानामा नेपाली चिया निकासीमा अवरोध सिर्जना गरेपछि सोमबारदेखि पूर्वी नेपालका चिया उद्योगहरू ठप्प भएका छन् ।
भारतले गुणस्तर जाँचको बहानामा विगत डेढ महिनादेखि पटक–पटक चिया निर्यातमा अड्चन खडा गरेपछि नेपाल चिया उत्पादक संघ र आबद्ध व्यवसायीहरूले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।निकासी रोकिँदा उत्पादित चिया बजारसम्म पुग्न पाएको छैन भने गोदाममै चिया बिग्रने जोखिम बढेको छ। यस संकटले पहाडका ५६ र तराईका ३० गरी कुल ८६ वटा चिया उद्योग प्रभावित भएका छन्, जसका कारण चिया क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ मजदुर र किसानको रोजगारी गुम्नसक्ने चिन्ता बढेको छ।
हाल भारतीय चिया बोर्डले हालै जारी गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’नेपाली चियाका लागि मुख्य बाधक बनेको छ। नयाँ नियम अनुसार भारतीय भन्सारमा नेपाली चियाको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइने र त्यसको रिपोर्ट आउन १५ देखि २० दिनसम्म लाग्ने गर्दछ। त्यति मात्र नभई, रिपोर्टमा सामान्य कमीकमजोरी देखिएमा चिया नै नष्ट गरिदिने डरका कारण भारतीय आयातकर्ताहरू नेपाली चिया किन्न हच्किएका छन् ।
संघका अनुसार इलाममा वार्षिक ६५ लाख किलो र झापामा वार्षिक २ करोड किलो चिया उत्पादन हुन्छ, जसको ९० प्रतिशत बजार भारत नै हो। निकासी रोकिँदा इलाममा मात्र १० लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया उद्योगमै कुहिने अवस्थामा रहेको छ । चिया उद्योगीहरूले पहाडी भेगका अर्थोडक्स चिया उद्योगहरू सोमबारबाटै बन्द गरिसकेका छन् भने तराईका सीटीसी चिया उद्योगहरू आगामी ४ असारदेखि बन्द हुने तयारीमा छन्।
चिया क्षेत्रमा देखिएको यो गम्भीर संकटको विषयलाई सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले प्रमुखताका साथ उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
चिया उद्योग बन्द भैरहेछन् सरकारको ध्यान कहाँ छ ?
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा सांसद युवराज दुलालले पूर्वी नेपालको प्रसिद्ध इलामको चिया उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा किसान र व्यवसायी चरम पीडामा रहेको उल्लेख गर्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘भारतीय अवरोधका कारण उद्योगधन्दा, कलकारखाना बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र उत्पादन रोकिने गम्भीर समस्या आएको छ । यसमा सरकारको ध्यान कहाँ गइराखेको छ?’ भन्दै उनले सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङले पूर्वी पहाडका इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम लगायतका जिल्लाबाट निर्यात हुने चिया र अलैँचीले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याइरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। उनले आर्थिक वर्ष ८१/८२ को पहिलो ११ महिनामा मात्र ३ अर्ब ८६ करोडको चिया र ८२/८३ को पहिलो ९ महिनामा १० अर्ब ७० करोड बराबरको अलैँची निर्यात भएको स्मरण गराउँदै भारतीय नयाँ मापदण्डका कारण ‘प्रोडक्सन कस्ट’ (उत्पादन लागत) बढेको बताए । उनले भने, ‘टेस्टिङ रिपोर्ट आउन २ साता बढी लाग्ने, प्रतिवेदन नआएसम्म चिया बेच्न नपाइने र रिपोर्टमा थोरै समस्या आए उत्पादन भएको चिया नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले प्रोडक्सन कस्ट बढाएको छ, जसको कारण सूर्योदय नगरपालिका लगायत इलाम, पाँचथरका ८३ बढी चिया उद्योगहरू बन्द गरिएको छ।’
८३ भन्दा बढी चिया उद्योग बन्द हुँदा किसानहरूले चियाको गाँजमै हरियो सुइरो भाँचेर फाल्नुपर्ने विवशता आइलागेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । केरुङले सरकारलाई तत्काल जी–टु–जी पहल गर्न, कूटनीतिक कसरत बढाउन र दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै चिया टेस्टिङ ल्याब निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरे । ‘चिया टिप्ने श्रमजीवीको रोजगारी गुमेको छ। यति मात्र होइन, चिया फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने श्रमिकले पनि रोजगारी गुमाएका छन्। यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सान पुर्याएको छ’, सांसद केरुङले भने,‘चियाको निर्यात खुलाउन जि–टु जि पहल गर्नुपर्ने, चिया निर्यातमा डिप्लोम्याटिक एक्सरसाइज बढाइनुपर्ने, दीर्घकालीन समाधान खोजि तथा चिया टेस्टिङ ल्याब निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्।’
यसैगरी, सांसद पार्वती विकले भारतीय अवरोधका कारण ८३ भन्दा बढी चिया उद्योग बन्द भएको खबरले दुःखित तुल्याएको बताउँदै, ‘कसरी हुन्छ, कूटनीतिक पहलबाट यो समस्या सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने,’ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
नेपाली चिया उत्पादकका लागि यतिबेला भारतको नयाँ मापदण्ड (एसओपी)ठूलो सङ्कटको रुपमा देखिएको छ। सरकारले निर्यात सहजीकरणका लागि ठोस कूटनीतिक पहल नगरेकोमा उद्योगीहरू भने चिन्तित छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्