काठमाडाैं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मदिरा उद्योगलाई गैरकानुनी रुपमा कर छुट दिएको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत एक मदिरा उद्योगले चार वर्षको अवधिमा ५ अर्ब १३ करोड १० लाख ७४ हजार बराबरको करयोग्य आम्दानीमा २५.५ प्रतिशत दरले कर गणना गरेको देखिएको छ। यद्यपि, सो उद्योगले धितोपत्र सूचीकृत उद्योग भएको आधारमा १५ प्रतिशत कर छुट लिएको उल्लेख छ।
तर, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा २४ अनुसार फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर र वाइनबाहेक अन्य सबै मदिराजन्य उद्योगलाई कुनै पनि कर छुट वा सुविधा नदिने व्यवस्था छ। यसैले कर छुट पाउने आधार कानूनसम्मत देखिँदैन।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा ४.५ प्रतिशतको दरले गरिएको कर छुटबाट राज्यलाई कुल रु २३ करोड ८ लाख ९८ हजार राजस्व गुमेको उल्लेख गरिएको छ। सो विषयमा सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र छानबिन गरेर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्