काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले भारतीय पक्षबाट लागू गरिएको नयाँ मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यात गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको भन्दै तत्काल कूटनीतिक तथा नीतिगत पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघले भारतीय चिया बोर्डले गत मे १ देखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेजर’ (एसओपी) तथा प्रत्येक खेपको अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया निर्यातमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको जनाएको छ। नेपाल चिया उत्पादक संघबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा महासंघले चिया क्षेत्र जोगाउन आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघका अनुसार नेपालको चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात तथा ग्रामीण रोजगारीको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित छ। यस क्षेत्रबाट वार्षिक १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ भने भारततर्फ मात्रै वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया निर्यात हुँदै आएको छ। यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको महासंघको भनाइ छ।
चिया उद्योगले राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने तथा ६० हजारभन्दा बढी श्रमिक र कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ। तर छिमेकी मुलुकले लागू गरेको नयाँ नीतिका कारण यो संवेदनशील क्षेत्र नै बन्द हुने जोखिममा पुगेको महासंघले जनाएको छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार झन्झटिलो गुणस्तर परीक्षण प्रक्रिया, परीक्षण प्रतिवेदन आउन २० देखि २५ दिन लाग्ने व्यवस्था, अनिवार्य गोदाम शुल्क तथा गुणस्तर परीक्षणमा समस्या देखिए चिया नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधानले निर्यात लगभग ठप्प बनेको महासंघको दाबी छ।
निर्यात अवरुद्ध भएपछि उद्योगहरूको नगद प्रवाह प्रभावित भएको छ। त्यसका कारण किसानलाई हरियो चियापत्तीको भुक्तानी गर्न, मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन तथा सरकारलाई कर र विद्युत् महसुल तिर्न समेत उद्योगहरू असमर्थ बन्दै गएको महासंघले जनाएको छ। यसले चिया खेती तथा उद्योगमा आश्रित हजारौं किसान, मजदुर र उद्यमीको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्