काठमाडौं । स्थनीय तहले कर्मचारी र पदाधिकारीलाई इन्धन, चाडपर्व, यातायातलगायतका खर्चको नाममा एक वर्षमा १४ करोड ६ लाख बढी रकम बाँडेको छ ।
बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष १३ स्थानीय तहले चाडपर्व खर्च बापत १३ लाख ९६ हजार, २८ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा १ करोड २८ लाख ३५ हजार बाँडेका छन् । यस्तै, ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुनेगरी ७७ स्थानीय तहले पदाधिकारीहरूलाई यातायात खर्चमा ५ करोड ७ लाख ९५ हजार, ५३ स्थानीय तहले ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी हुने गरी इन्धनमा ३ करोड ५७ लाख ६७ हजार, १६ स्थानीय तहले विविध शिर्षकमा १ करोड ४५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
यस्तै, ७३ स्थानीय तहले नियमले नपाउने भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कारलगायत अन्य सुविधावापत २ करोड ५२ लाख ४१ हजार गरी कूल १४ करोड ६ लाख १२ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उल्लेखित शिर्षकमा स्थानीयतहद्वारा गरिएका सबै खर्च ऐन विपरित हुन् ।
पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धमा प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले तोकिए बमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्