काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) लाई प्रोत्साहित गर्ने नीति यथावत राखिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुधबार संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै ईभीमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्य करहरू यथावत राखिएको घोषणा गरेका हुन्। यसअघि कर बढ्ने आशंकाले व्यापारीहरूले ठूलो मात्रामा ईभी आयात गरेपछि चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा गाडीको चाप देखिएको थियो।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योगलाई थप प्रोत्साहन दिँदै १ प्रतिशत मात्र भन्सार लिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्न ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिनरीमा भन्सार छुट दिइने भएको छ। सौर्य ऊर्जाका लागि आवश्यक ब्याट्री आयातमा पनि १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई आयकर छुट दिने घोषणा गरिएको छ। नेपालमा बसेर सूचना प्रविधिको माध्यमबाट गरिएको आयमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र त्यो नै अन्तिम कर हुने व्यवस्था गरिएको छ। डिजिटल भुक्तानी समायोजनमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि खारेज गरिएको छ।
पर्यटन र खेलकुद क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न होटल उद्योगलाई आयकर छुट दिने तथा फुटबल, क्रिकेट र रंगशालाका लागि आवश्यक सामग्रीको आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लिने घोषणा गरिएको छ। निजी क्षेत्रद्वारा प्रयोग हुने टनेल बोरिङ मेसिनको आयातमा पनि १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्नेछ।
कृषि तथा उपभोग्य वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर हटाउने निर्णय गरिएको छ। फलफूल तथा तरकारीको आयातमा अब अग्रिम आयकर तिर्नु नपर्नेछ। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा एम्बुलेन्स आयातमा लाग्दै आएको १६ रुपैयाँको सीमा पनि हटाइएको छ।
साथै, सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरामा करको दर बढाउने निर्णय गरेको छ। राजस्व प्रणाली सुधारका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकर कानुनमा परिमार्जन गरिने बताए। साथै, भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गर्न अध्ययन गरिने, कर परिपालना सुधार्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने र करदातामैत्री राजस्व प्रणाली बनाउने सरकारको योजना रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्