काठमाडाैं । झण्डै पाँच दशकअघि हार्डवेयर व्यापारका रूपमा स्थापना भएको रमेश कर्पोरेशन आजको दिनमा एक ऊर्जाशील र प्रभावशाली व्यावसायिक समूहको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । सुरूवाती चरणमा आयात तथा व्यापारमा संलग्न रहेको रमेश कर्पले पछिल्ला वर्षहरूमा दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, मोबाइल तथा इलेक्ट्रोनिक्स तार तथा केबल, सिरामिक र भिट्रिफाइड टायल्स, उत्पादन, वित्तीय सेवा, जलविद्युत्, खानी तथा लगानीजस्ता विविध क्षेत्रमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति विस्तार गरेको छ ।
यस कर्पोरेशनलाई यहाँसम्म पु¥याउने प्रमुख रणनीतिक नेतृत्वकर्ताहरूमध्ये एक हुन् सञ्जय अग्रवाल । मुख्यगरी अहिले उनी रमेश कर्पोरेशनका कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा छन् । साथै, कजारिया रमेश टायल्स लिमिटेडको समेत निर्देशक रहेका अग्रवालले नेपालको टायल्स उद्योगलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डाेर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
भारतको प्रतिष्ठित टायल्स ब्रान्ड कजारियासँगको सहकार्यले नेपालमै उच्च गुणस्तरीय टायल्स उत्पादन सम्भव भएको छ, जसको अगुवाई सञ्जय अग्रवालले नै गरेका हुन् । उनी व्यवसाय मात्र केन्द्रित नभई नीति निर्माणको तहमा बसेर पनि काम गरेका छन् । नेपाल इटाली चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष रहेका उनले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई सुमधुर राख्न व्यवसाय लगानीमा जोड दिनका लागि प्रमुख भूमिका खेल्दै आएका छन् । त्यति मात्र होइन उनले मोबाइल फोन आयात संघको उपाध्यक्षमा रहेर दूरसञ्चार क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान अतुलनीय छ । अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सदस्य र अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सको सदस्यको रूपमा रहेरसमेत नीति निर्माण र कानुनी तर्जुमाहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । समग्र आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न विषय र सन्दर्भबारे उनै अग्रवालसँग कर्पोरेट समाचारका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकार यतिबेला आगामी बजेटको तयारीमा जुटेका छ । निजी क्षेत्रले आगामी बजेटबाट कस्तो अपेक्षा राखेको छ ?
सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्व निजी क्षेत्रलाई बोलाएर छलफल गर्ने, सल्लाह सुझाव माग्ने गर्दै आएको छ । हामीले पनि उक्त प्रक्रियामा विगतबाटै सहभागी बन्दै आएका छौँ । तर, हामीले दिएको सुझावलाई निकै कम मात्रामा सरकारले नीति कार्यक्रममा समेटेको हुन्छ । हामीले व्यक्ति वा कम्पनी विशेष भन्दा पनि तलदेखि माथिसम्मका उद्योगी व्यवसायीको अवस्था बुझेर महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएका हुन्छौँ तर, कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेपछि त्यसले पाउनुपर्ने जति प्राथमिकता पाएकै हुँदैन । आगामी बजेटमा हामीले यो पटक दिएको सल्लाह सुझावलाई गम्भीर रूपमा समेटेर बजेट आउला भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।
देशको अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ, नीति कार्यक्रम आइसकेपछि त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न नसक्ने विश्लेषण बाहिर भइरहेका छन् । यस्तोमा आगामी बजेटले के कुरालाई समेट्यो भने अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ला ?
व्यापारी वर्गलाई चाहिने भनेको ढुक्क भएर काम गर्ने माहोल हो । बैंकहरूमा लगानी गर्नका लागि सहज पैसा पाउन सकिन्छ । व्यापारीलाई अहिले बैंकहरूले पैसा दिन तयार छन् । लगानी जुटाउन हामीलाई आर्थिक समस्या छैन । काम गर्न सक्ने सकारात्मक वातावरण राज्यको तर्फबाट बनाइदिने हो भने विदेशी लगानीकर्ता भित्रिन तयार छन् । अहिले हामीसँग प्रोजेक्टहरू अर्थात लगानी गर्ने ठाउँहरू पनि टन्नै छन् । त्यसमा बैंकहरूले लगानी गर्न चाहेका छन्, नयाँ फन्डिङ व्यापारीहरूले पनि ल्याउँछन् । यहीँ लाखौँको सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । अहिलेको मुख्य समस्या नै राजनीतिक अस्थिरता हो । एउटा दल वा गठबन्धनको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्को दल वा गठबन्धनको सरकारले अपनत्व लिन मान्दैन । सरकारसँगै परिवर्तन हुने नीतिले हामी उद्योगी–व्यवसायी मारमा परिरहेका छौँ । यस्तो परिस्थितिमा पर्याप्त लगानी गर्ने वातावरण मैलेचाहिँ देखिरहेको छुइन ।
मैले उल्लेख गरेको कुराहरूमा सरकारले सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने हो भने अझै पनि मार्केट डुबिहालेको छैन । अब नयाँ लगानीलाई कसरी हुन्छ आकर्षण गराएर रोजगारी सिर्जना गर्नैपर्छ । केही वर्षयता सबै खत्तम भयो भन्ने हिसाबले जति हल्ला भइरहेको छ, मलाई लाग्छ त्यो रूपमा अर्थतन्त्र बिग्रिसकेको छैन । धेरै सुचकाङ्कहरू सकारात्मक पनि छन् । तर, अर्थतन्त्र जति तल झर्ने हो त्यो भइसक्यो यो भन्दा धेरै हामीले थेग्न पनि सक्दैनौँ, अब यो अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्छ आगामी बजेटले त्यो रूपमा सकारात्मक सन्देश आम नागरिक, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नकै लागि भनेर उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित धेरैवटा कानूनमा सुधार गरेको छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी अधिक छ । तपाईंहरू वातावरण भएन मात्रै भन्दै हुनुहुन्छ । त्यो वातावरण भनेको काम गर्ने इच्छाशक्ति हो, कहाँ मिलेको छैन तालमेल ?
तालमेल नमिलेको ठाउँ यही हो भनेर प्रष्ट भन्न सकिने अवस्था नै छैन । रेमिट्यान्स भित्रिएकै छ, बैंकहरूमा तरलताको अवस्था धेरै छ, व्याजदर रेट पनि कम छ । तर, राजनीतिक माहोलका कारण लगानीकर्ताले रिस्क लिएर काम गरिहालौँ न भन्ने आँट गर्न नसकेको अवस्था हो । व्यापार र राजनीति एक आपसमा जोडिएको छ, राजनीतिक मात्र होइन अन्य तत्वहरूको पनि भूमिका छ । यहाँ मात्र होइन विश्वकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि व्यापारमाथि प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव राजनीतिक अस्थिरता र आफ्नो आन्तरिक नीतिले राम्रो नराम्रो दुबै खाले प्रभाव पार्दछ । हाम्रो देशको मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नीतिको पनि प्रभाव त पर्छनै । अमेरिकाले सुरू गरेको ट्रेड वारलाई हेरौँ न, विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन र तेस्रो स्थानमा रहेको जर्मनीलाई करले कस्तो असर गरेको छ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अटो क्षेत्रलाई लक्षित गरी ल्याएको कर नीतिको असर पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको जापानमा हाल अटो क्षेत्र समस्याग्रस्त हुन थालेका छन् । हाम्रा छिमेकी भारत र पाकिस्तानबीचमा पनि तनाव बढ्दै गएको छ । भोली वारको अवस्था आयो भने आयातले धानेको नेपाल जस्तो राष्ट्रका लागि हवाई नीतिदेखि वाणिज्य नीतिमा त्यसको प्रत्यक्ष–परोक्ष असर हामीलाई पनि पर्छ । हाल लगानी गर्नेहरूका लागि सरकारले लगानी सुरक्षित गर्छ भन्ने खालको माहोल नबनेको अवस्था हो । हामीकहाँ अस्थिरता धेरै भयो भन्ने मात्र हो । त्यही कारण व्यवसायीले पोजेटिभ माइण्डसेटले काम गर्न सकेको देखिएन ।
नेपाल–इटली चेम्बर हाल के गर्दै छ ?
युरोपमा हाम्रो व्यापारको सम्बन्ध धेरै नै राम्रो छ । इटाली, जर्मनी, फ्रान्स जस्ता युरोपका ‘पावर हाउस’ मानिने यी राष्ट्रमा हामीले खासै व्यापार बढाउन सकिराखेका छैनौ । हाम्रो व्यापार छिमेकीसँग निर्भर छ । आईटी, मेडिकल, मेसिनरी, फेसन जस्ता कुरामा इटाली हबको रूपमा रहेको छ । हाम्रो व्यापार आयातमा निर्भर छ युरोपमा निर्यात गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिएका छौँ । नेपालमा धेरै कुराहरू छन् जुन विश्वसामु पु¥याउनु पर्ने छ । हामीले व्यापारिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर इटाली मात्र होइन युरोपमा नेपालमा उत्पादित सामग्री कसरी पु¥याउने भन्ने सोचका साथ लबिङ गर्ने कार्य गर्दै आएका छौँ । नेपालमा उत्पादित साना ब्राण्डका राम्रा सामग्रीलाई कसरी युरोपभरी पु¥याउन सकिन्छ भनेर रोम च्याम्बर, मिलान च्याम्बर युरोपियन एम्बेसेडर लगायत धेरै ठाउँमा पहल गर्दै आएका छौँ । सगरमाथा र पस्मिनाबाट नेपाललाई माथि उठाएर पर्यटन हबको रूपमा चिनाउन सबै लाग्नुपर्छ । नेपाली चिया, कफी, अचार, खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूले इटालीमा बजार पाएका छन् । यहाँका धेरै कुरा त्यहाँ निर्यात गर्न सकिन्छ, हामीले प्रवद्र्धन गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ ।
नयाँ स्टार्टअप कम्पनीका ब्राण्डहरूलाई युरोपको विभिन्न प्लाटफर्ममा पठाइराखेका छौँ । त्यहाँ हुने ठूला एक्पोहरूमा नेपाली कल्चर, पर्यटन, खानेकुरा लगायतका विषयलाई प्रमोट गर्न इटली च्याम्बरले काम गर्दै आएको छ । केही कुराहरूमा सफल भएका छौँ, आगामी दिनमा राम्रो हुनेमा विश्वस्त छौँ ।
कोभिडपछि नेपालको मोबाइल मार्केट किन खुम्चिँदै छ ?
आर्थिक मन्दीको प्रभाव परेको छ, जसका कारण नेपालीको क्रय शक्ति घटेको छ । मोबाइललगायतका ग्याजेटको कुरा मात्र होइन हाल नागरिकको आयस्रोत कम हुँदा त्यसको चेन इफेक्ट सबैतिर मार्केटमा परेको हो । पछिल्लो समय मोबाइलको बिक्री खासै घटेको होइन । कोभिडको समयमा अनलाइन क्लासहरू भए, घरबाटै धेरैको काम गर्ने वातावरण बनेको हुँदा आवश्यकताको आधारमा त्यो समय बजारमा मोबाइल, ल्यापट लगायतका माग बढेको थियो । हाल लग्जरी नभएर आधारभूत आवश्यकताकै वरपर मानिसले मोबाइललाई राखेका छन्, त्यसैले परिमाणमा बिक्री घटेको छैन । किन्नेले बजेटमा कम्प्रोमाइज गरेकाले राजस्व कम उठेको हो । अहिले ६० प्रतिशत बिक्री अग्यानिक हुँदा ४० प्रतिशत मोबाइलको ग्रे सेल्स भइरहेको छ । बजार खुम्चिएको छैन । विदेशमा बस्ने नेपालीले दुईवटासम्म मोबाइल ल्याउने सुविधा पाउनुपर्छ, सरकारले पनि दिएको छ । तर, सरकारले दिएको सुविधालाई व्यापारिक हिसाबले लिनु भएन, हाम्रो भनाइ यत्ति मात्र हो ।
सरकारले एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । प्रणालीको कार्यान्वयनपछि हाल नेपालमा अनधिकृत रूपमा आइरहेको भनिएको ‘ग्रे’मोबाइलको सङ्ख्यामा कमी आएको होला नि ?
एमडीएमएस प्रणाली सरकारले ल्याएको नियम हो । सुरूमा लागू हुँदाखेरि बजारमा कडाइ भएको थियो । त्यसले ग्रे फोन भित्रिने क्रमलाई रोकेको थियो । नेपालमा अर्गानिक सेल्स बढी भएको थियो । हाल त्यो प्रोजेक्ट ओझेलमा पर्दाखेरि अहिले ग्रे मार्केट फेरि फस्टाउन थालेको छ । जुन ब्रान्डको फोन बढी बिक्री हुन्छ त्यही फोनको मार्केटमा पैठारी पनि बढी हुने हो । समग्रमा साओमी, सामसुङ चलेका ब्रान्डका फोनहरू आउँछन् नै । तर, आइफोनको चोरी पैठारी यहाँ धेरै भइरहेको छ । सरकारले आगामी बजेटमा दीर्घकालीन रूपमा सोचेर मोबाइललगायत सामग्रीमा करको दर घटाउने र बिलको मूल्यलाई मान्यता दिने हो भने चोरी पैठारी निकै कम हुन्छ । चोरी पैठारी रोक्न सक्ने हो भने ग्रे च्यानल आफैं रोकिन्छ । दीर्घकालीन नीति बनाएरै सरकारले काम गर्ने हो भने चोरी पैठारीलाई धेरै हदसम्म न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । देशको धेरै ठूलो राजस्व चुहावट चोरी पैठारीकै कारण भएको छ । देशको खरबौँ रूपैयाँ राजस्व चुहावटमै डुबेको छ । यी सबै कुरालाई सरकारले बुझेर नीतिगत रूपमै म्यानेज गर्ने हो भने देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँछ ।
हाम्रो नेपालको स्थिति एकदमै बिग्रिएको अवस्था छ्रैन । अप्ठ्यारो स्थितिबाट माथि आइसकेका छौँ । अब सरकारले नीति नियमहरूमा कडाइ गर्ने हो र राजनीतिक स्थिरता भइदिने हो भने आज पनि हामीलाई लाग्छ कि नेपाल जस्तो सम्भाव्यता बोकेको, काम गर्न सजिलो देश अरु नहोला । हामीले यही धेरै गर्न सक्छौँ । अहिले विदेशिने युवाको सङ्ख्या धेरै भए भनेर हामी आत्तिरहेका छौँ । तिनलाई रोक्न सकिँदैन, कम गराउन सकिन्छ, त्यसका लागि यहाँ काम गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । बाहिरै जाने म्यानपावरलाई पनि हामीले यहाँबाट ट्रेडिङ गराएर पठाउन सक्यौँ भने उनीहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ, बाहिर गएर सिप अनुसारको काम पाउँछन् । युवालाई राज्यले रेमिट्यान्स भित्र्याउने माध्यम मात्र ठान्नु भएन ।
नाेटः कर्पाेरेट यात्रा म्याग्जिनमा पनि याे याे स्टाेरी पढ्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्