काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उपलब्ध स्रोतले विकास निर्माणको आवश्यकता पूरा नहुने देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वैकल्पिक वित्त कोषको प्रबन्ध गरेको बताएका छन् ।
बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफलमा बोल्दै उनले वित्त कोषको प्रबन्धबारे प्रस्ट्याएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले लगात र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न यो बजेटले ढोका खोलेको बताए। त्यसले स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती समेत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ।‘स्रोतको अभाव हुने विषय लामो समयदेखि कुरा उठ्ने गरेका छन्। यो बजेटबाट नयाँ प्रबन्ध गरेका छौं । ट्रेजरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधारका काम पुरा गर्ने अवस्थामा त्यति सक्षम छैनौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
यस्तै उनले स्वदेश र विदेशका निजी क्षेत्रलाई वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आर्कर्षित गर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘राजस्वले सार्वजनिक खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्थामा छौं। त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौं । यसले स्वदेश र विदेशको निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आकार्षित गर्नेछौं।‘
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट शतप्रतिशत कमजोरी रहित नभएको स्वीकार्दै बजेटमार्फ सबै क्षत्रमा सुधारको प्रयास सरकारले गरेको धारणा राखे ।
उनले सुनको उदाहरण दिँदै भने, ‘सुनमा पनि ९९९ लेखिएको हुन्छ। ताकी सतप्रतिशत कुरा केहीमा हुँदैन भन्ने कुरा देखाउन यस्तो नम्बरिङ गरिएको हुन्छ । यो बजेटमा पनि केही कमीकमजोरी छन्। पूर्वाधार निर्माणबाट जसले आश राखेका थिए, उहाँहरूलगायत सबैका लागि यो बजेटमार्फत सुधारको प्रयास गर्ने जमर्को गरेका छौं ।’
उनले बजेट अगाडि आएका टिकाटिप्पणीबाट जोगिएर यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाएकोले आफु सन्तुष्ट रहेको बताए। पौडेलका अनुसार पूँजिगत खर्चको बढाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषय प्रश्नको रुपमै रहेको बताए । उनले भने, ‘यो बजेटले निश्चित खर्चलाई सीमामा राख्न सकेको छ। स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने मनसायले निर्माण गरिएको छ।’
ठूला राजमार्गमा बजेट पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्दै उनले ३ करोड भन्दा कम लागतका आयोजनाहरू नराख्ने अभ्यासको सुरुवात गरिएको बताए । त्यसले आगामी वर्षहरूमा आउने बजेटमा असल अभ्यास बसाल्न सहज हुने उनको बुझाइ छ । ‘साना आयोजना कटौतीका आयोजनाहरूमा सिर्जित दायित्वको पनि व्यवस्थापन यसले गरेको छ,’ उनले भने।
यस्तै, उनले दिगो पूर्वाधार निर्माणको लागि कंक्रिट, सिमेन्ट, रोडा बनाउने विषय अगाडि बढाएको बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको विषयमा १४ औं संशोधनले केही सम्बोधन गरे पनि अझै केही विषयहरू सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘हामी यसका लागि खुला रुपमा छलफल गरेर संशोधनको कुरा अगाडि बढाउछौं।’
रुग्ण अवस्थाका आयोजनाहरूका बारेमा देखिएका कानुनी समस्याहरूका विषयमा पनि छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्ने उनले बताए ।
‘आयोजनाहरूमा खानीजन्य र निर्माण सामग्रीको अभावले आयोजनाको काममा ढिला भएको कुरामा सरकार जानकार छ। बजेटमा यो कुराका लागि समाधान कसरी गर्ने भनेर व्यवस्था पनि राखिएका छन्। खानीजन्य कुरामा सबै प्रकार समस्या समाधान गरेर आयोजना निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने हाम्रो पर्याप्त रहनेछ,’ उनले भने। ठेक्का लागेर समयावधि तोकिएका आयोजनामा निर्माण सामग्रीको अभावले समयमै पूरा नहुने समस्यालाई अन्त्य गर्न आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था हुन नदिने उनको दाबी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्