कर्पोरेट समाचार 
काठमाडाैं । पछिल्ला चार महिनादेखि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० अन्तर्गतका अधिकांश गतिविधि ठप्प भएपछि अमेरिकी पक्षले पहिलोपटक औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसीको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट पृष्ठभूमि प्रस्तुत गरेको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’अमेरिकाले विश्वभरका केही सहायता कार्यक्रम ‘होल्ड’ गर्ने निर्णय गरे पनि नेपालमा सञ्चालित एमसीसी कम्प्याक्टलाई त्यसको अपवादस्वरूप छुट दिइएको छ।’ अर्थात्, विश्वव्यापी पुनरावलोकनको क्रममा भए पनि नेपालको एमसीसी परियोजनालाई आवश्यक परे कार्यान्वयन र दायित्व सिर्जना गर्न अनुमति दिइएको अमेरिकी पक्षको भनाइ छ।
दूतावासका अनुसार, हाल एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको चरणमै रहे पनि केही प्रक्रियागत र प्रशासनिक पक्षहरू अझै अन्योलमा छन्। विशेषतः खरिद प्रक्रिया रोकिँदा परियोजनाका केही कामहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्।
यसै कारण, अमेरिकी दूतावासले जारी विज्ञप्तिमा अन्योल चिर्न आवश्यक ठान्दै स्पष्ट पारेको छ— ‘एमसीसी र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास पुनरावलोकनको सकारात्मक नतिजाका लागि सरोकारवालासँग नियमित छलफलमा जुटेका छन्। परियोजना पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढाइएको हो।’
नेपाल सरकारले पनि एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान सहायता जारी रहने विश्वासका आधारमा आगामी बजेटमा अनुमानसमेत समावेश गरिसकेको छ। तर, पुनरावलोकनको प्रक्रियाले अनिश्चितता बढाउँदै लगेको छ।
एमसीसी अन्तर्गत ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोगमा प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति परियोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर, पछिल्लो अवस्थाले नेपालको दीर्घकालीन पूर्वाधार योजनामाथि नै असर पार्न सक्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्