Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
७ असार २०८३, आईतवार
Advertisement

पालमुनिबाटै सर्वोच्च अदालतको इजलास सञ्चालन

पालमुनिबाटै सर्वोच्च अदालतको इजलास सञ्चालन
फाइल फोटो
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रवेशद्वारदेखि सबैले जलेको भवन प्रष्ट देख्न सक्छन् । अगाडि पुरै जलेका सवारी साधनको थुप्रो छ । आधा जलेका र भाँचिएका टेबल कुर्सी असरल्ल छन् ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

कर्मचारी बस्ने ठाउँ छैन । धेरै कर्मचारीको मुहार अझै अध्यारो देखिन्छ। असरल्ल जलेको गाडीकै अगाडि एक छेउमा पाल टाँगिएको छ । पालमुनि काठका टेबल कुर्सी राखेर एकातर्फ न्यायाधीश र अर्को तर्फ कानुन व्यवसायी, अनि बिचमा इजलास अधिकृत बस्ने व्यवस्था गरी आजदेखि इजलास सञ्चालन गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले जतिसुकै विषम् परिस्थितिमा पनि इजलास बस्ने निर्णय गरेसँगै आजदेखि सञ्चालन गरिएको हो । आज न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा एउटा र कुमार रेग्मीको इजलासमा दुई थान बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनमाथि सुनुवाइ भयो ।

गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भइ भौतिक संरचना जलेपछि इजलास राख्ने ठाउँसम्म नहुँदा पालमुनि इजलास सुरु गरिएको हो । “आगजनीले इजलास सञ्चालन गर्ने स्थान छैन,” सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले भने, “सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सनुवाइ अगाडि बढाउने निर्णयअनुसार आजदेखि पालमुनिबाटै इजलास सुरु गरिएको हो ।”

गत भदौ ३१ गते दुई वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । सो निवेदनमाथि सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको हो । “सूचना प्रविधिको उपकरण, सवारीसाधन ठूलो मात्रामा क्षति भएको छ, क्षतिको तथ्याङक सङ्कलन भइरहेको छ” उनले भने, “सर्वोच्च, विशेष र जिल्ला गरी २३ अदालत भवनमा क्षति भएका छन्, केहीमा पूर्ण र केहीमा आंशिक क्षति भएका छन्, पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ ।”

अदालतको भौतिक संरचना जलेर नष्ट भएसँगै मुद्दाका मिसिल पनि जलेर नष्ट भएका छन् । पूर्णरूपमा क्षति भएका अदालतका मुद्दाका मिसिल पनि पूर्णरूपमै नष्ट भएका छन् । आंशिक क्षति भएका अदालतमा केही मुद्दाका मिसिल बाँकी छन् ।

प्रवक्ता कोइरालाले भने, “पूर्णरूपमा नष्ट भएका मिसिलको हकमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्देशिका बनाउने निर्णय गरेको छ, त्यो बन्ने क्रममा छ, सोहीअनुसार कुन पक्षबाट मिसिल लिने भनेर निर्णय गर्नेछ ।” सर्वोच्च अदालतमा चालु अवस्थामा करिब २६ हजार मुद्दा थिए ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit