काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाहरुलाई विभिन्न राहत प्याकेज दिन माग गरेको छ ।
बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेट गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीबाट क्षति पुगेका जलविद्युत आयोजना पुर्ननिर्माणको लागि सरकारले राहत प्याकेज दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
अध्यक्ष कार्कीले गत वर्षको जेठ ३२ र असार १ गते, २०८१ असाररसाउन तथा असोज ११र१२ र २०८२ को असाररसाउन र हालैको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरु सबैलाई मध्येनजर गरी विद्युत उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी), अनुमतिपत्रको अवधि, कर्जा पुर्नतालिकीकरण, लङटम फाइनान्सिङ र भन्सार महसुलमा छुट लगायतका विषय समेटेर सरकारको राहत प्याकेज आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने, ६० बाढी प्रभावित आयोजनालाई लङटम फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अबको दुई आर्थिक वर्षभित्र विद्युत उत्पादन नगरे स्वतहः टेक एण्ड पे पीपीएमा परिणत हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्नेलगायतका माग इप्पानले उर्जामन्त्रीसामु अघि सारेको छ ।
भेटमा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सक्दो राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताए । उनले वनसँग सम्बन्धित ऊर्जा आयोजनाका समस्याहरु समाधानका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने समेत जानकारी दिएको इप्पानले जनाएको छ ।
यहि असोज १७ देखि १९ गतेसम्म भएको अति भारी वर्षाका कारण सञ्चालनमा रहेका २० वटा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएकोमा १३५ मेगावाटका १७ वटा जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन पूर्णरुपमा बन्द भएको छ । साथै, १५६ मेगावाटका ३ वटा आयोजना आंशिक प्रभावित भएका छन् । त्यसैगरी निर्माणाधीन ५२० मेगावाट क्षमताका १७ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्