काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आरसीओडी म्याद थप र आईपीओको गाँठो फुकाइदिन उर्जा मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।
वर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमा महत्वपूर्ण काम गरेर आफ्नो नाम स्वर्ण अक्षरले लेखाउने अवसर रहेको कार्कीको भनाइ छ। आज इप्पानको २६औँ साधारण सभा तथा ८औँ अधिवेशनमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै अध्यक्ष कार्कीले उक्त धारणा राखेका हुन्।
मन्तव्यका क्रममा अध्यक्ष कार्कीले विगतमा उर्जा क्षेत्रमा सुधारका लागि काम गर्ने शैलजा आचार्यलाई स्मरण गर्दै अब मन्त्री श्रेष्ठले इतिहास रच्ने मौका पाएको बताए । उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रमा इतिहास रच्ने समय आएको छ। अहिलेसम्म हामी ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि शैलजा आचार्यको नाम लिने गर्थ्यौं। तर अब त्यो ठाउँमा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको नाम पाउन सक्ने छौं।’
उनले देशमा २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले लिएको उदार नीतिकै कारण आज नेपाल लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्त भई ऊर्जा व्यापारको युगमा प्रवेश गरेको स्पष्ट पारे। निजी क्षेत्रको आगमन र लगानी नभएको भए देशले अहिले पनि दैनिक १६ घण्टासम्मको भयानक लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था आउने कार्कीको भनाइ थियो । अध्यक्ष कार्कीले सरकारको नयाँ बजेट तथा नीति र कार्यक्रमले निजी क्षेत्रका धेरै समस्याहरू समेटेको भन्दै यसको सफल कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। २–३ वर्षदेखि निजी क्षेत्रले निरन्तर उठाउँदै आएको टेक अर पे मोडलमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने कुरा बजेटमा आएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे।
यस्तै, बजेटमा १८० दिनभित्र पीपीए गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै कार्कीले मन्त्री श्रेष्ठको कार्यकाल सुरु भएको १०० दिन पनि नपुगेकाले यो काम छिट्टै सम्पन्न हुने आशा व्यक्त गरे। विगतमा धेरै कुरा बजेटमा आएर पनि कागजमै सीमित भएको गुनासो गर्दै कार्कीले भने, ‘यसपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्मिलित बलियो सरकार छ। हामीले उठाएका एजेन्डाहरू नीति तथा कार्यक्रममा परेकाले यस पटक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा हामी ढुक्क छौँ।’
अध्यक्ष कार्कीले स्वागत मन्तव्यमार्फत ऊर्जा क्षेत्रका दुईवटा टड्कारो समस्या समाधानका लागि मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण समेत गराए । उनले आरसीओडीको म्याद थपिदिन मन्त्रीलाई आग्रह गरे । ‘हामीले लामो समयदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) को म्याद थप गरिदिन आग्रह गरिरहेका छौँ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यो विषय पटक(पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्डमा पुगे पनि निर्णय हुन सकेको छैन। मन्त्री ज्यूले यसलाई समाधान गरिदिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ।’
यस्तै, उनले सेबोन मा रोकिएको आईपीओ निष्काशनको लागि समेत स्वीकृति दिन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘जलविद्युत कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएको २–३ वर्ष भइसक्दा पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रक्रिया रोकिएको छ। हामी ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय दुवै ठाउँमा पुग्यौँ तर समस्या हटेको छैन। सरकारले यो गाँठो फुकाइदिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।’
निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा अगाडि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठको ऊर्जाशिल नीतिको प्रशंसा गर्दै अध्यक्ष कार्कीले विद्यमान कानुनी र प्रशासनिक झन्झटहरू चाँडै अन्त्य हुने अपेक्षा गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्